.

सामनातील अग्रलेख जशाचा तसा…

महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची मनमानी व यंत्रणांचा उन्माद टोकाला गेला आहे. महाराष्ट्र असा कधीच नव्हता. निवडणुका लढायच्या आधीच विजय विकत घेणार असाल तर निवडणूक आयोग बरखास्त करून यापुढे निवडणुका घेऊच नका. 70 जागांवर एकही मत पडले नाही आणि तरीही तेथे सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुका जिंकल्या. भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांनी लोकशाहीचे हे माफियाकरण केले. जेथे मते चोरता आली नाहीत तेथे दहशत व पैशांनी विरोधी उमेदवारांना माघार घेण्यास भाग पाडले. भारतीय लोकशाहीचे हे अत्यंत अपमानास्पद चित्र आहे. वेगवान मुंबईचे शिल्पकार ‘देवाभाऊ’ असल्याची होर्डिंग्ज सर्वत्र झळकली आहेत. वेगवान निवडणूक भ्रष्टाचाराचे ते शिल्पकार आहेत असे आता म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचे, नीतिमत्तेचे अधःपतन वेगाने सुरू झाले आहे!

राज्यातील महापालिका निवडणुका म्हणजे एक फार्स बनला आहे. विविध महापालिकांत जवळ जवळ 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून गेले व हे सर्व ‘बिनविरोध’ सत्ताधारी पक्षाचे लोक आहेत. भाजप आणि शिंदे गटात बिनविरोध निवडून आणण्याची एक प्रकारे स्पर्धाच लागली आहे. हा किळसवाणा प्रकार म्हणजे लोकशाहीत निर्माण झालेली विकृती आहे. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, जळगाव, पनवेल, भिवंडी, धुळ्यात जे लोक बिनविरोध निवडून आणले त्यांचे असे काय कर्तृत्व आहे? समोरच्या उमेदवारांच्या तोंडावर दोन-पाच कोटींची बंडले फेकून माघार घ्यायला लावून बिनविरोध विजयाची डबडी वाजवून नाचकाम करण्याचा प्रकार सुरू आहे. भाजप हा दुतोंडी गांडुळांप्रमाणे वळवळत आणि बोलत असतो. नीतिमत्तेच्या, चारित्र्याच्या गप्पा मारायच्या व सर्व घोटाळेबाजांना पक्षात घेऊन निवडणुका जिंकायच्या. कधी ईव्हीएम, कधी व्होट चोरी तर आता नवा ‘बिनविरोध’ फंडा त्यांनी आणला आहे.

आम्ही भाजपला दुतोंडी गांडूळ का म्हणतो, ते यासाठीच. 2018 च्या पंचायत निवडणुकांमध्ये प. बंगालात तृणमूल काँग्रेसला सुमारे 34 टक्के जागांवर बिनविरोध विजय मिळाल्यावर याच भारतीय जनता पक्षाने थयथयाट केला होता. तृणमूल काँगेसने दहशतीच्या बळावर बिनविरोध निवडणुका जिंकल्या ही लोकशाहीची हत्या आहे, अशा शब्दांत निषेध नोंदवून प. बंगालात आंदोलन छेडले होते. भाजपचा आरोप होता की, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून राज्यात ठिकठिकाणी विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना नामांकन अर्ज घेण्यापासून आणि दाखल करण्यापासून रोखले व निवडणूक आयोगाने ‘तृणमूल’ला मदत होईल अशी भूमिका घेतली.

प. बंगालातील बिनविरोधबद्दल SCने आश्चर्य केले व्यक्त

भाजपने लोकशाही हत्येविरुद्ध जी भूमिका प. बंगालात घेतली त्याच्या नेमकी तो पक्ष महाराष्ट्रात घेत आहे. प. बंगालात भाजप विरोधी पक्षात होता व महाराष्ट्रात तो सत्तेवर आहे एवढाच काय तो फरक. तृणमूलने 2018 साली जे प. बंगालात केले तेच जसेच्या तसे भाजपवाले ‘बिनविरोध’च्या नावाखाली महाराष्ट्रात करत आहेत व हे सर्व म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे असे त्यांना वाटत नाही. दुतोंडी गांडुळाप्रमाणे त्यांचे वर्तन आहे ते असे. प. बंगालातील संशयास्पद ‘बिनविरोध’ प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तब्बल 16 हजारांहून जास्त ग्रामपंचायत जागा बिनविरोध झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. ही याचिका भाजपने दाखल केली होती व सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बिनविरोध’ निवडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. आता भाजपने महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीत असेच ‘प्रश्नचिन्ह’ उपस्थित करणारे ‘बिनविरोध’चे उद्योग केले आहेत.

शहरांनुसार त्यांच्या खरेदी-विक्रीचा भाव ठरला

या निवडणुकीत ज्यांनी माघार घेतली व सत्ताधाऱ्यांचा बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा केला ते सर्व लोक लफंगे आहेत. त्यांनी आपल्या निष्ठा विकल्या. शहरांनुसार त्यांच्या खरेदी-विक्रीचा भाव ठरला. ठाण्यात उमेदवारी मागे घेणाऱ्यांना 5 ते 8 कोटी, कल्याण-डोंबिवलीत 3 कोटी, पिंपरी-चिंचवड, पुणे 2 कोटी, पनवेल 30 लाख, भिवंडी 20 लाख, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगरात हाच भाव 15 लाख होता. उमेदवारांनी माघार घेताच पैसे घरपोच झाले, पण ज्या पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली, त्यांची साधी परवानगीही अर्ज मागे घेताना घेतली नाही. मुळात ज्या प्रमाणात सत्ताधाऱ्यांचे लोक बिनविरोध निवडून आले तो मतदारांचा अपमान आणि फसवणूक आहे. एखाददुसऱ्या ठिकाणी समोरच्या उमेदवाराच्या तांत्रिक चुकांमुळे निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते, पण ज्या ‘घाऊक’ पद्धतीने सत्ताधाऱ्यांनी बिनविरोध निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला तो सर्व प्रकार म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे.

किळसवाण्या आणि विकृत पद्धतीने निवडणुका सुरू

मुळात या स्थितीत कोणतीही निवडणूक बिनविरोध होऊ शकत नाही. कारण प्रत्येक मतपत्रिकेवर किंवा ईव्हीएमवर नोटाचे (Nota) बटण आहे. None of The Above म्हणजे या उमेदवारांपैकी कोणीच नाही. सब घोडे बारा टके असल्याने हजारो मतदार निषेध म्हणून ‘नोटा’चे बटण दाबतात. जर ‘नोटा’ पर्याय निवडलेल्या मतदारांची संख्या अधिक असेल तर ती निवडणूक रद्द होते व निवडणूक पुन्हा घेण्यात येते. त्यामुळे कायद्याचे पालन झाले तर निवडणूक आयोग बिनविरोध विजय फेटाळून लावेल. जे 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणले त्यांना निवडणुकीत ‘नोटा’शी सामना करावा लागेल. त्यामुळे निवडणूक घ्यावीच लागेल. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सगळ्यात किळसवाण्या आणि विकृत अशा पद्धतीने महापालिका निवडणुका सध्या सुरू आहेत.

‘देवाभाऊ’ वेगवान निवडणूक भ्रष्टाचाराचे शिल्पकार

निवडणूक आयोग, पोलीस प्रशासन, उमेदवार तर विकले गेले आहेतच, परंतु काही ठिकाणी मतदारांच्या भूमिकाही संशयास्पद म्हणाव्यात अशा दिसत आहेत. पैशांच्या वर्षावात मतदारदेखील वाहून गेले. महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची मनमानी व यंत्रणांचा उन्माद टोकाला गेला आहे. महाराष्ट्र असा कधीच नव्हता. निवडणुका लढायच्या आधीच विजय विकत घेणार असाल तर निवडणूक आयोग बरखास्त करून यापुढे निवडणुका घेऊच नका. 70 जागांवर एकही मत पडले नाही आणि तरीही तेथे सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुका जिंकल्या. भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांनी लोकशाहीचे हे माफियाकरण केले. जेथे मते चोरता आली नाहीत तेथे दहशत व पैशांनी विरोधी उमेदवारांना माघार घेण्यास भाग पाडले. भारतीय लोकशाहीचे हे अत्यंत अपमानास्पद चित्र आहे. वेगवान मुंबईचे शिल्पकार ‘देवाभाऊ’ असल्याची होर्डिंग्ज सर्वत्र झळकली आहेत. वेगवान निवडणूक भ्रष्टाचाराचे ते शिल्पकार आहेत असे आता म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचे, नीतिमत्तेचे अधःपतन वेगाने सुरू झाले आहे!