पुण्यातील मुंढवा भूखंड प्रकरणात सरकारने केवळ चौकशीचा फार्स केला. या प्रकरणी अजित पवार यांच्या उद्योगी मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अंबादास द
.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ संचलाक असलेल्या अमेडिया कंपनीने कोरेगाव पार्क परिसरातील महार वतनाची 40 एकर जमीन खरेदी केल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उजेडात आला होता. कंपनीच्या वतीने भागीदार दिग्विजय पाटील व कुलमुखत्यारपत्र धारक शीतल तेजवानी यांच्यात दस्त नोंदणीचा व्यवहार झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या अहवालात केवळ शीतल तेजवानी व दिग्विजय पाटील यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
सरकारने चौकशीचा केवळ फार्स केला
या प्रकरणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, पुणे जमीन प्रकरणी जनतेला जो संशय होता तो खरा ठरला. सरकारने फक्त चौकशीचा फार्स केला. या समितीवरच आम्ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सरकार जी समिती नेमते त्यातून क्लिनचीट देण्याचाच उद्योग केला जातो. पुणे प्रकरणात उपमुख्यमंत्र्यांच्या “उद्योगी” मुलाला वाचवण्याची सरकारची इतकी का धडपड सुरू आहे? पुण्याच्या जमिनीची न्यायिक चौकशी व्हायला हवी. पार्थ पवार याची कंपनी असून त्याच्यावर कारवाई होत नाही यातून चुकीचा पायंडा पडत आहे. भविष्यात हवी ती जमीन मंत्र्यांचे नातेवाईक लुटतील आणि सरकार क्लिनचीट वाटत बसेल हे थांबले पाहिजे.
पार्थ पवारांची 99 टक्के भागीदारी, पण त्यांचे नावच नाही – दानवे
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार तथा विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही या प्रकरणी सरकारवर निशाणा साधला आहे. पार्थ पवार यांचा त्यांच्या कंपनीत भागीदारी 99 टक्के आहे. ज्यांची एवढी मोठी भागीदारी आहे त्यांचे नाव यात येत नाही. महाराष्ट्रात सरकारने सगळ्यांना अशाच प्रकारे न्याय दावा. याच्यामध्ये जो न्याय पार्थ पवारांना लावला तो इतरांनाही द्यावा लागेल, असे ते म्हणालेत.
हे ही वाचा…
मुंढवा भूखंड घोटाळ्यात पार्थ पवारांना क्लीन चिट:हा केवळ विनोद नाही महाराष्ट्राचे प्रशासन रसातळाला गेल्याचे लक्षण – विजय कुंभार
पुणे – पुण्यातील मुंढवा येथील शासकीय भूखंडाच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एका समितीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांना कथितपणे क्लीन चिट दिली आहे. या समितीने या प्रकरणातील मुख्य खरेदीदार शीतल तेजवानी व विक्रेते दिग्विजय पाटील यांच्यावर सदर भूखंड शासकीय असल्याची माहिती असतानाही ती खासगी मालमत्ता असल्याचे दाखवून विक्रीचा व्यवहार केल्याचा ठपका ठेवला आहे. यामुळे पार्थ पवार यांची या प्रकरणातून अलगद सुटका झाल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, मुंढवा प्रकरणात पार्थ पवारांना मिळालेली क्लीनचिट ही महाराष्ट्राचे प्रशासन रसातळाला गेल्याचे लक्षण असल्याची टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे. वाचा सविस्तर






















