महाराष्ट्रात गरीब शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही; परंतु नशेखोर सनबर्न फेस्टिवलला मात्र कोट्यवधीचा दंड माफ हे संतापजनक !
पुणे – ‘सनबर्न फेस्टिवल’ भारतात नेहमीच वादग्रस्त राहिलेला आहे. हाच कार्यक्रम गोव्यासह विविध ठिकाणी हद्दपार झाल्यानंतर यावर्षी मुंबईत शिवडी येथे १९ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. हा तथाकथित ‘फेस्टिवल’ महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा आणि अस्मिता यांना गालबोट लावणारा आहे. व्यसनाधीनता वाढवणार्या अशा कार्यक्रमांवर कायमस्वरूपी बंदी घालायला हवी. पोलीस आणि अमली पदार्थविरोधी पथक यांनी अशा आयोजकांवर सतत लक्ष ठेवायला हवे. युवा पिढीला अमली पदार्थांच्या गर्तेत ढकलणारा हा कार्यक्रम महाराष्ट्राच्या भूमीत कधीही होता कामा नये. मुंबईत होणारा ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’ने केली आहे. पुणे येथे ८ डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी करण्यात आली. यावेळी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’च्या वतीने चंद्रकांत वारघडे यांनी पत्रकारांना संबोधित केले. या प्रसंगी व्यसनमुक्त युवक संघ महाराष्ट्रचे मार्गदर्शक ह.भ.प. भानुदास वैराट महाराज, अधिवक्ता सौ. मुग्धा बिवलकर, हिंदु जनजागृती समितीच्या कु. प्राची शिंत्रे
हे मान्यवर उपस्थित होते.
माहिती सेवा समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत वारघडे म्हणाले, २०१६ मध्ये केसनंद येथे झालेल्या या कार्यक्रमात ‘नशेचा बाजार’ मांडला गेला होता, ज्या मुळे तरुण पिढी बरबाद होते. आयोजकांनी सरकारी महसुलाची मोठी हानी केली आहे; उत्खननापोटी झालेला ६० लाख ५२ सहस्र ३५३ रुपयांचा दंड तत्कालीन प्रांताने (ज्योती कदम) माफ केला, तर मुद्रांक शुल्कापोटी लागलेला ४२ लाख रुपयांचा दंड त्यांनी अजूनही भरलेला नाही, म्हणजे सरकारचे कोट्यवधी रुपये बुडाले आहेत. सामान्य शेतकऱ्याला दंड होतो, पण मोठ्या उद्योजकाचा दंड माफ करणे हा प्रशासकीय दुजाभाव आहे. जुनी थकबाकी न भरणाऱ्यांना पुन्हा नवीन कार्यक्रमासाठी अनुमती देणे अनाकलनीय असून, पर्यटन विभागाने ही अनुमती तत्काळ रहित करावी.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता सौ. मुग्धा बिवलकर यांनी ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला विरोध करताना कायदेशीर नोंदी सादर केल्या. पूर्वीच्या सनबर्न कार्यक्रमांमध्ये कॅटामाइन सह विविध प्रतिबंधित अंमली पदार्थ जप्त झाल्याच्या अधिकृत नोंदी आहेत. याव्यतिरिक्त, वर्ष २००९, २०१४ आणि २०२० मध्ये ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’च्या आयोजकांनी गोवा राज्याचा ६ कोटी २९ लाख रुपये कर बुडवला होता. या संदर्भात सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ची १ कोटी १० लाख रुपये सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र त्याची पूर्तता किती झाली हा प्रश्नच आहे. ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण असणारे महाराष्ट्र सरकार अंमली पदार्थांना खतपाणी घालणाऱ्या अशा कार्यक्रमांना अनुमती का देत आहे ? या युवकांना अंधारात ढकलणाऱ्या अशा या आगामी कार्यक्रमांवर (पुणे, गोवा, मुंबई) त्वरित कारवाई करून ते थांबवावे, अशी नम्र विनंती सर्व हिंदू संघटना आणि युवक संघटनांच्या वतीने सरकार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाला करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
व्यसनमुक्त युवक संघ महाराष्ट्रचे मार्गदर्शक ह.भ.प. भानुदास वैराट महाराज यांनी सांगितले की, ज्या आयोजकांनी यापूर्वी गोव्यातही अनुमाने ६ कोटी रुपयांचा दंड बुडवला आहे, त्यांना मुंबईसारख्या ठिकाणी अनुमती देणे म्हणजे देशाच्या युवाशक्तीला कमकुवत करण्याचे षडयंत्र आहे. अब्दुल कलाम यांनी २०२५ मध्ये भारत महासत्ता बनेल, असे तरुणाईच्या बळावर सांगितले होते. मात्र, आज प्रशासन आणि सरकार अशा कार्यक्रमांना अनुमती देऊन तरुणांना व्यसनाधीनतेकडे ढकलत आहे, याचा आम्ही निषेध करतो.
हिंदु जनजागृती समितीच्या युवा संघटक कु. प्राची शिंत्रे यांनीही देशाचे भवितव्य धोक्यात आणणारा हा ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ महाराष्ट्र आणि देशातून त्वरित हद्दपार करावा अशी मागणी केली.
एकंदरीत शासनाचा कर बुडवणाऱ्या आणि तरुण पिढीला नशा करायला उद्युक्त करणार्या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला प्रशासनाने अनुमती का दिली ? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्र भूमीतून, तसेच देशातूनच कायमचा हद्दपार करावा, अशी मागणी ‘नशा विरोधी संघर्ष अभियाना’ने केली आहे.
