संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शुक्रवारी पाचवा दिवस आहे. गुरुवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी संसदेच्या मकर दारावर विरोधी खासदारांनी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर निदर्शने केली होती. अनेक विरोधी खासदार गॅस मास्क घालून आले होते. खासदारांनी वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सभागृहात चर्चेची मागणी केली.

दरम्यान, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याबाबत लोकसभेत विरोधी पक्षाचे राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले- केंद्र सरकारला असे वाटत नाही की विरोधी पक्षाने बाहेरून येणाऱ्या लोकांशी भेटावे. मोदीजी आणि परराष्ट्र मंत्रालय या नियमाचे पालन करत नाहीत. ही त्यांची असुरक्षितता आहे.

गेल्या दिवशी राज्यसभेत सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 हे विधेयक मंजूर झाले. हे विधेयक आल्याने तंबाखू आणि तंबाखूपासून बनवलेल्या उत्पादनांवर (सिगारेट, बिडी, गुटखा, जर्दा इत्यादी) जास्त उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) लागेल. लोकसभेतून हे विधेयक बुधवारीच मंजूर झाले होते.

हिवाळी अधिवेशनात 10 नवीन विधेयके सादर केली जातील

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 10 नवीन विधेयके सादर केली जातील. लोकसभा बुलेटिनमध्ये शनिवार (22 नोव्हेंबर) रोजी याची माहिती देण्यात आली होती. यापैकी सर्वात महत्त्वाचे अणुऊर्जा विधेयक आहे, ज्याअंतर्गत पहिल्यांदाच खाजगी कंपन्यांना (भारतीय आणि परदेशी) अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सध्या देशातील सर्व अणुऊर्जा प्रकल्प NPCIL सारख्या सरकारी नियंत्रणाखालील कंपन्याच तयार करतात आणि चालवतात. विधेयक मंजूर झाल्यावर खाजगी क्षेत्रालाही अणुऊर्जा उत्पादनात प्रवेश मिळेल.

सत्रात येणारे दुसरे मोठे विधेयक ‘हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ विधेयक असेल. यामध्ये UGC, AICTE आणि NCTE यांसारख्या वेगवेगळ्या नियामक संस्था रद्द करून एकच राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याची योजना आहे. यामुळे उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक सुलभ आणि प्रभावी होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

महत्त्वाची विधेयके जी सादर होतील, त्यामुळे काय बदल होतील

न्यायमूर्ती वर्मांना महाभियोगाद्वारे हटवले जाऊ शकते

अध्यक्षांनी चौकशीसाठी ३ सदस्यीय समितीची घोषणा केली होती. यात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाचे प्रत्येकी १ न्यायाधीश आणि १ कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. हिवाळी अधिवेशनात चौकशी समिती आपला अहवाल सादर करेल. जर न्यायमूर्ती वर्मांवरील आरोप सिद्ध झाले, तर संसदेत मतदानासाठी महाभियोग प्रस्ताव मांडला जाईल.

प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ दोन तृतीयांश मते पडल्यास, प्रस्ताव मंजूर होईल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी जाईल. तथापि, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे की, चौकशी समितीच्या अहवालात आरोप निश्चित झाल्यास न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः राजीनामा देऊ शकतात.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणू शकतो विरोधक

बैठकीनंतर काँग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके, राजदसह 8 विरोधी पक्षांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी टीएमसीचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले होते- संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनाचे (पावसाळी अधिवेशन) 3 दिवस बाकी आहेत. महाभियोग आणण्यासाठी 14 दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (CEC) भूमिकेमुळे आम्ही पुढील अधिवेशनात (हिवाळी अधिवेशन) नोटीस देऊ.

खरं तर, राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप करत आतापर्यंत तीन पत्रकार परिषदा (4 नोव्हेंबर, 18 सप्टेंबर, 7 ऑगस्ट) घेतल्या आहेत. त्यांनी आयोगाला मोदी सरकारची “बी टीम” असेही म्हटले होते. भाजपसोबत मतचोरी केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या 4 दिवसांची कार्यवाही

1 डिसेंबर- अर्थमंत्र्यांनी 3 विधेयके सादर केली, मणिपूर GST विधेयक मंजूर

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली, ज्यापैकी मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025 मंजूर झाले. याव्यतिरिक्त त्यांनी केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2025 आणि आरोग्य सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 ही लोकसभेत सादर केली होती.

2 डिसेंबर- सरकारने SIR वर चर्चेसाठी अडून बसलेल्या विरोधकांना मनवले

निवडणूक सुधारणा म्हणजेच SIR वर लोकसभेत 9 डिसेंबर रोजी चर्चा होईल. संसदेत दोन दिवसांपासून तातडीच्या चर्चेवर ठाम असलेला विरोधक चर्चेसाठी तयार झाला आहे. मंगळवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या भेटीनंतर काँग्रेस नेते के. सुरेश यांनी सांगितले की, 9 डिसेंबर रोजी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स म्हणजेच निवडणूक सुधारणांवर 10 तास चर्चा होईल. त्याचबरोबर त्यांनी सांगितले की, एक दिवस आधी 8 डिसेंबर रोजी वंदे मातरम् वर चर्चा होईल. यासाठीही 10 तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे.

3 डिसेंबर- पंतप्रधान मोदी बंगालच्या भाजप खासदारांना भेटले, म्हणाले- विधानसभा निवडणूक जिंकायची आहे

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकाळी 11 वाजता दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजापूर्वी संसद परिसरात पश्चिम बंगालच्या भाजप खासदारांची भेट घेतली. त्यांनी खासदारांना सांगितले की, राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीबद्दल जनतेशी संवाद साधण्याची गरज आहे. पंतप्रधान म्हणाले- जमिनी स्तरावर जे काही घडत आहे, त्याला तीव्र विरोध केला पाहिजे.

4 डिसेंबर- राहुल म्हणाले होते- सरकार परदेशी पाहुण्यांना भेटू देत नाही

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संसदेच्या अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी आरोप केला की, सरकार परदेशातून येणाऱ्या उच्चपदस्थ नेत्यांना (डिग्निटरीज) भेटू देत नाही. त्यांना सांगते की त्यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांना (LoP) भेटू नये. याचे कारण सरकारची असुरक्षितता आहे.