नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. एमनेस्टी इंटरनॅशनल, ह्युमन राईट्स वॉच आणि इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ ज्युरिस्ट्स (ICJ) या तीन आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी संयुक्त निवेदन जारी करून हे आरोप केले आहेत. संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकार तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणत आहे. जर त्यांनी असे केले नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणला जाऊ शकतो. संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारचा उद्देश सर्वोच्च न्यायालयाची रचना बदलणे हा आहे. त्यांचा आरोप आहे की, अलिकडच्या काही महिन्यांत असे अनेक पाऊले उचलण्यात आली आहेत, ज्यामुळे न्यायालयाचे स्वातंत्र्य कमकुवत होऊ शकते आणि घटनात्मक प्रकरणांची सुनावणी प्रभावित होऊ शकते. मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरूनही वाद निवेदनात मनोज कुमार शर्मा यांना नेपाळचे मुख्य न्यायाधीश बनवण्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. शर्मा त्यावेळी ज्येष्ठता क्रमाने चौथ्या स्थानावर होते. त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ असलेल्या तीन न्यायाधीशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. याच कारणामुळे वाद सुरू झाला. नेपाळमध्ये दीर्घकाळापासून अशी परंपरा आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांनाच मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाते. यावेळी या परंपरेचे पालन केले गेले नाही आणि मनोज शर्मा यांना हे पद तेव्हा देण्यात आले, जेव्हा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ला, कुमार रेग्मी आणि हरी फुयाल उपस्थित होते. याव्यतिरिक्त, संघटनेचा आरोप आहे की मनोज कुमार शर्मा यांच्याविरुद्ध मिळालेल्या तक्रारींचीही खुली आणि निष्पक्ष चौकशी केली गेली नाही. संसदीय सुनावणी समितीला शर्मा यांच्याविरुद्ध एकूण 16 तक्रारी मिळाल्या होत्या. मात्र, या तक्रारी गोपनीय ठेवण्यात आल्या आणि माध्यमांसमोर सादर केल्या गेल्या नाहीत. पुराव्याशिवाय न्यायाधीशांवर राजीनाम्यासाठी दबाव निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात शर्मा यांच्यापेक्षा तीन वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ला, कुमार रेग्मी आणि हरी फुयाल यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की, आतापर्यंत या तिघांविरुद्ध असा कोणताही सार्वजनिक आरोप किंवा ठोस पुरावा समोर आलेला नाही, ज्यामुळे त्यांनी कोणतीही गंभीर घटनात्मक किंवा कायदेशीर चूक केली हे सिद्ध होईल. मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की, नेपाळच्या संविधानानुसार, कोणत्याही न्यायाधीशाविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होताच त्याला तात्काळ निलंबित केले जाते. जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिन्ही वरिष्ठ न्यायाधीशांना एकाच वेळी निलंबित केले गेले, तर न्यायालयाच्या संरचनेवर आणि कामकाजावर मोठा परिणाम होईल. हे अशा वेळी घडेल, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर आणि घटनात्मक प्रकरणांवर सुनावणी करत आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर ठोस घटनात्मक आधाराशिवाय महाभियोगाचा वापर केला गेला, तर यामुळे असा संदेश जाईल की सरकार न्यायालयाची रचना बदलून प्रलंबित प्रकरणांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकू इच्छिते. यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर आणि निष्पक्षतेवर जनतेचा विश्वासही कमी होऊ शकतो. घटनात्मक परिषदेतील बदलांवर आक्षेप या संघटनांनी मे 2026 मध्ये संवैधानिक परिषद अधिनियमात अध्यादेशाद्वारे केलेल्या दुरुस्तीवरही आक्षेप घेतला आहे. नेपाळमध्ये संवैधानिक परिषद एक महत्त्वाची संस्था आहे. हीच परिषद मुख्य न्यायाधीश, निवडणूक आयोग, मानवाधिकार आयोग आणि इतर संवैधानिक संस्थांच्या प्रमुखांच्या नियुक्तीसाठी नावांची शिफारस करते. वाद या गोष्टीवर आहे की, बालेन शाह सरकारने मे 2026 मध्ये संसदेतून कायदा मंजूर करण्याऐवजी अध्यादेशाद्वारे परिषदेच्या कामकाजाचे नियम बदलले. आधी बैठकीसाठी अधिक सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक होती. नियुक्तींवर व्यापक सहमती किंवा संपूर्ण परिषदेच्या बहुमताची गरज होती. आता दुरुस्तीनंतर कमी सदस्यांच्या उपस्थितीतही बैठक होऊ शकते. इतकंच नाही तर बैठकीत उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने निर्णय घेतला जाऊ शकतो. नेपाळशी संबंधित ही बातमी पण वाचा… नेपाळी पंतप्रधान बालेन शाह यांनी स्वतःचाच नियम का मोडला?:भारत आणि चीनच्या राजदूतांना भेटणार; 3 महिन्यांतच निर्णयावरून पलटले नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह (बालेन शाह) पहिल्यांदाच त्यांनी स्वतः तयार केलेल्या नियमांना बाजूला ठेवून परदेशी राजदूतांना वेगवेगळे भेटणार आहेत. नेपाळी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, बालेन शाह भारताचे राजदूत नवीन श्रीवास्तव आणि चीनचे राजदूत झांग माओमिंग यांना वेगवेगळे भेटतील. याला नेपाळच्या त्या धोरणाचा भाग मानले जात आहे, ज्या अंतर्गत तो आपल्या दोन्ही सर्वात मोठ्या शेजाऱ्यांसोबत संतुलित संबंध कायम ठेवू इच्छितो. वाचा सविस्तर बातमी…
Source link
