?

ही सुनावणी घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांच्या आदेशाने न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयामुळे एकूण आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांवरून अधिक झाली. त्यामुळे आरक्षण हे घटनाबाह्य ठरत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, विविध याचिकाकर्त्यांनी एप्रिल 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दुसरीकडे, काहींनी या आरक्षणाच्या समर्थनार्थही न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर आता एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.

आरक्षणाच्या आधारावर मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश सध्या त्रिशंकू अवस्थेत आहेत. विशेषतः वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत अनिश्चितता निर्माण झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले होते.

दरम्यान, जानेवारी 2025 मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यामुळे याचिकांवरची सुनावणी रखडली होती. परिणामी याचिकाकर्त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाला जलद सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ गठित करण्याचे निर्देश दिले.

हे ही वाचा…