कर्नाटकातील लिंगसुगुर येथील भाजप आमदार मनप्पा डी. वज्जल यांचे पीए (वैयक्तिक सहाय्यक) प्रवीण कुमार केपी यांच्या निलंबनाला कर्नाटक राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने स्थगिती दिली आहे.

१२ ऑक्टोबर रोजी प्रवीण कुमार यांनी आरएसएसच्या एका कार्यक्रमात आरएसएसचा गणवेश घालून हजेरी लावली. राज्य सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांना निलंबित केले. प्रवीण यांनी या निर्णयाविरुद्ध न्यायाधिकरणात अपील केले.

न्यायाधिकरणाचे न्यायिक सदस्य एस.वाय. वटवती यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी अंतरिम आदेश दिला, ज्यामध्ये राज्याला त्यांचे आक्षेप दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबर रोजी होईल.

कर्नाटकात आरएसएस शाखांवर बंदी घालण्याचा राज्य सरकार गेल्या काही काळापासून प्रयत्न करत आहे. तथापि, २८ ऑक्टोबर रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने परवानगीशिवाय सरकारी जागेत आरएसएस शाखा आणि १० पेक्षा जास्त लोकांच्या मेळाव्यावर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

हा फोटो प्रवीण कुमार केपी यांचा आहे, जे आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

मंत्री प्रियांक खरगे यांनी आरएसएसवर बंदी घालण्याची सूचना केली होती

कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याची सूचना केल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. त्यानंतर, १८ ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की परवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यावर किंवा सरकारी परिसरात कोणत्याही मिरवणुका किंवा शाखा काढल्या जाणार नाहीत.

न्यायमूर्ती नागाप्रसन्ना यांच्या एकल खंडपीठाने विचारले की कर्नाटक सरकारचा या आदेशाद्वारे आणखी काही साध्य करण्याचा हेतू आहे का? उच्च न्यायालयाने सरकारला आपला खटला मांडण्यासाठी एक दिवसाची मुदत दिली आणि राज्य सरकार, गृह विभाग, पोलिस महासंचालक आणि हुबळी पोलिस आयुक्तांना नोटीस बजावल्या.

हुबळी येथील पुनश्चिंत सेवा संस्थेने राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. वरिष्ठ वकील अशोक हरनहल्ली यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की सरकारचा हा नियम संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो.

हरनहल्ली म्हणाले की, सरकारी आदेशानुसार, १० पेक्षा जास्त लोक जमलेल्या उद्यानात किंवा मैदानात आयोजित केलेली कोणतीही पार्टी बेकायदेशीर मानली जाईल. पोलिस कायदा आधीच लागू असताना असा नवीन आदेश का लागू करण्यात आला असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.

आदेशात म्हटले आहे की सरकारने परवानगीशिवाय १० किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या मेळाव्याला गुन्हेगार ठरवले आहे आणि रस्ते, उद्याने, मैदाने आणि तलाव यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. कोणत्याही सरकारी आदेशाद्वारे संवैधानिक अधिकार हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकात आरएसएसच्या कारवायांवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. त्यानंतर, राज्य सरकारने संघटनेच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला.