- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत गोंधळ: जम्मू पुरावर अर्धा तास चर्चेच्या मागणीवरून भाजप आमदारांची एनसीशी संघर्ष
श्रीनगर16 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
गुरुवारी जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या भाजप आमदारांची एनसी आमदारांशी हाणामारी झाली. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच भाजप नेते उभे राहिले आणि त्यांनी प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याची मागणी केली. त्यांनी जम्मूच्या पूरग्रस्त भागांवर अर्धा तास चर्चा करण्याची मागणी केली. तथापि, सभापती अब्दुल रहीम राथेर यांनी भाजप आमदारांना प्रश्नोत्तराचा तास सुरू ठेवण्याची विनंती केली.
भाजप सदस्यांनी नकार दिला आणि त्यांच्या मागणीवर ठाम राहिले. गोंधळ वाढत असताना, किश्तवाड येथील भाजप आमदार शगुन परिहार यांनी सभागृहाच्या वेलमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु महिला वॉच आणि वॉर्ड कर्मचाऱ्यांनी त्यांना रोखले.
भाजपचे दोन आमदार, आर.एस. पठानिया आणि सुरिंदर कुमार यांनी वेलमध्ये उडी मारल्यानंतर मार्शलनी त्यांना बाहेर काढले. भाजपचे आमदार संपूर्ण प्रश्नोत्तराच्या तासात सभागृहात उभे राहिले, परंतु नंतर त्यांनी बहिष्कार टाकला.
हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांनीही घोषणाबाजी केली.
बुधवारीही गोंधळ झाला होता
उमर सरकार भाडेकरू सुधारणा, पंचायती राज, कामगार कल्याण आणि सहकारी संस्थांशी संबंधित चार महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याची तयारी करत आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांची वयोमर्यादा 65 वरून 70 वर्षे करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा बुधवारी सभागृहात गोंधळ झाला.
सभागृहात ४ विधेयके सादर केली जाणार आहेत.
- जम्मू आणि काश्मीर भाडेपट्टा विधेयक, २०२५— या विधेयकाचा उद्देश भाडेपट्टा प्राधिकरण स्थापन करणे आणि घरमालक आणि भाडेकरूंच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्वरित न्यायिक व्यवस्था प्रदान करणे आहे. हे विधेयक शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात भाडेपट्टा संबंधांमध्ये पारदर्शकता आणि समानता आणू शकते.
- जम्मू आणि काश्मीर पंचायती राज (सुधारणा) विधेयक २०२५ – या विधेयकात १९८९ च्या कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या पंचायती राज रचनेस बळकटी देण्यासाठी बदल प्रस्तावित आहेत, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार आणि संसाधने मिळतील.
- जम्मू आणि काश्मीर दुकाने आणि आस्थापना (परवाना, रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) विधेयक, २०२५ – या विधेयकाचा उद्देश व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये कामगार कायदे आणि कामाच्या परिस्थिती सुलभ करणे आहे. कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना व्यवसायांसाठी अनुपालन सोपे करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- जम्मू आणि काश्मीर सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२५— हे विधेयक केंद्रशासित प्रदेशातील सहकारी संस्थांचे कामकाज सुधारण्यासाठी सुधारणा करण्याची मागणी करते. त्याचे उद्दिष्ट सहकारी चळवळीला पुनरुज्जीवित करणे, त्यांची स्वायत्तता वाढवणे आणि आर्थिक विकासात त्यांना अधिक प्रभावी भूमिका बजावण्यास सक्षम करणे आहे.
