- मराठी बातम्या
- व्यवसाय
- भारत यूएस ट्रेड डील मार्च 2026 पर्यंत: सीईए नागेश्वरन म्हणतात बहुतेक मतभेद दूर झाले
नवी दिल्ली36 मिनिटांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी गुरुवारी सांगितले की, भारत आणि अमेरिकेने व्यापारावरील बहुतेक मतभेद दूर केले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये मार्च 2026 पर्यंत व्यापार करार होऊ शकतो.
ब्लूमबर्ग टीव्हीशी बोलताना नागेश्वरन यांनी आर्थिक वर्ष 2027 च्या वाढीच्या शक्यता मजबूत असल्याचे सांगितले आणि रुपया मूलभूत मूल्यांपेक्षा कमी असल्याचे म्हटले. नागेश्वरन यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा दोन्ही देश व्यापार अडथळे कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
यापूर्वी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी सांगितले होते की, अमेरिकेचे शिष्टमंडळ दिल्लीत वाटाघाटीसाठी आले आहे. चर्चा सातत्याने प्रगतीपथावर आहे. आम्ही द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.
भारताने आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम ऑफर दिल्या आहेत.
तर, काल अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी (USTR) जेमिसन ग्रीअर यांनी सांगितले होते की, अमेरिकेला भारताकडून आतापर्यंतचे सर्वोत्तम प्रस्ताव मिळाले आहेत. अमेरिकन शेतकऱ्यांना भारताच्या बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळावा यासाठी चर्चा सुरू आहे. विशेषतः ज्वारी आणि सोयाबीनसारख्या पिकांसाठी देशांतर्गत बाजारपेठ खुली करण्यावर चर्चा सुरू आहे.
ग्रीअरने सांगितले की, अमेरिकेची चर्चा करणारी टीम सध्या नवी दिल्लीत आहे आणि कृषी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करत आहे. भारत काही पिकांच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगत आहे, परंतु यावेळी भारताने स्वतःहून बाजारपेठ खुली करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.
इंडिया-अमेरिका शेतीव्यतिरिक्त इतर मुद्द्यांवरही चर्चा करत आहेत.
ग्रीअर म्हणाले की, कृषीव्यतिरिक्त दोन्ही देशांमध्ये इतर काही मुद्द्यांवरही चर्चा सुरू आहे. 1979 च्या विमान करारांतर्गत विमानांच्या सुट्या भागांवर शून्य शुल्क लावण्याबाबतची चर्चा बरीच पुढे सरकली आहे. याचा अर्थ असा की, जर भारताने आपल्या बाजारपेठेत अमेरिकन वस्तूंना कमी करात येऊ दिले, तर अमेरिकाही त्या बदल्यात भारताला तीच सवलत देईल.
यावेळी सिनेट समितीचे अध्यक्ष जेरी मोरन म्हणाले की, भारत अमेरिकेच्या मका आणि सोयाबीनपासून बनवलेल्या इथेनॉलचाही मोठा खरेदीदार बनू शकतो.
ग्रीयर यांनी याबद्दल अधिक माहिती दिली नाही, परंतु ते म्हणाले की युरोपियन युनियनसह अनेक देशांनी अमेरिकन इथेनॉल आणि ऊर्जा उत्पादनांसाठी त्यांची बाजारपेठ खुली केली आहे आणि येत्या वर्षात सुमारे 750 अब्ज डॉलरच्या खरेदीचे आश्वासन दिले आहे.
अमेरिकेची व्यापार टीम भारत दौऱ्यावर
अमेरिकेचे हे व्यापारविषयक विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अमेरिकेची एक उच्चस्तरीय व्यापार टीम भारताच्या दौऱ्यावर आली आहे. हा दौरा खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. या टीमचे नेतृत्व अमेरिकेचे उप-व्यापार प्रतिनिधी रिक स्विट्जर करत आहेत.
आता या दौऱ्याचा उद्देश आहे की, दोन्ही देशांनी नवीन द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणजेच, भारत-अमेरिकेदरम्यान दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेल्या त्या कराराला पूर्ण करण्याच्या दिशेने पाऊले पडावीत.
गेल्या काही महिन्यांत, भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापारी संबंधात बरीच कटुता आली होती. अमेरिकेने भारताच्या उच्च शुल्कामुळे (टॅरिफ) आणि व्यापार तुटीमुळे २५% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. यामुळे दोन्ही देशांना आयात-निर्यातीत अडचणी आल्या होत्या.
अमेरिकेला असे वाटते की, दोन्ही देशांमधील व्यापार असंतुलित आहे. भारत अमेरिकेला जास्त वस्तू विकतो आणि अमेरिका भारताला तेवढ्या वस्तू विकू शकत नाही. हा फरक कमी करण्यासाठी देखील हे शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात आले आहे.
२०३० पर्यंत व्यापार ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट
भारत आणि अमेरिकेचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या 191 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जुलै 2025 मध्ये भारताची अमेरिकेला निर्यात 21.64% नी वाढून 33.53 अब्ज डॉलर झाली, तर आयात 12.33% नी वाढून 17.41 अब्ज डॉलर राहिली.
या काळात अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला, ज्याच्यासोबत 12.56 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. एप्रिलपासून भारताची अमेरिकेला निर्यात सातत्याने वाढत आहे.






















