सरकारला देशातील पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी फ्लेक्स-फ्यूल गाड्या वेगाने रस्त्यावर आणायच्या आहेत, पण हा प्लॅन आता ‘आधी कोंबडी की अंडे’ या कोंडीत सापडला आहे. जोपर्यंत बाजारात पुरेसे फ्लेक्स फ्यूल उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत ऑटोमोबाइल कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर उच्च-इथेनॉल मिश्रित गाड्या बनवण्यास तयार नाहीत. त्याचबरोबर, जोपर्यंत रस्त्यांवर या इंधनावर चालणाऱ्या गाड्या येत नाहीत, तोपर्यंत तेल कंपन्या E85 आणि E100 सारख्या इंधनाच्या साठवणुकीत आणि पुरवठ्यात गुंतवणूक करण्यास कचरत आहेत. आता सरकार दोन्ही पक्षांशी बोलत आहे. फ्लेक्स-फ्यूल म्हणजे काय आणि भारताची गरज काय? फ्लेक्स-फ्यूल गाड्या सामान्य गाड्यांपेक्षा वेगळ्या असतात, कारण त्या पेट्रोलसोबत कोणत्याही प्रमाणात इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवर चालू शकतात. सध्या भारतात 20% इथेनॉल असलेले (E20) पेट्रोल अनिवार्य आहे. सरकारला आता E85 (85% इथेनॉल + 15% पेट्रोल) आणि E100 म्हणजे 100% इथेनॉल सारख्या फ्लेक्स फ्यूलकडे वाटचाल करायची आहे, जेणेकरून कच्च्या तेलाची आयात कमी करता येईल. इथेनॉल ऊस रस, मका आणि खराब झालेल्या धान्यासारख्या कृषी उत्पादनांपासून बनवले जाते. हे इंधन पर्यावरणातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास देखील मदत करते. 28 फेब्रुवारी रोजी मध्य पूर्वेत युद्ध सुरू झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती 70 डॉलरवरून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत, त्यामुळे भारताचे आयात बिल वेगाने वाढले आहे. तेल कंपन्यांची चिंता: इथेनॉलचा साठा खराब होण्याची भीती तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, उच्च-इथेनॉल मिश्रित इंधन जास्त काळ साठवणे धोकादायक आहे. जर साठ्याचा वापर त्वरित झाला नाही, तर इथेनॉल आर्द्रता शोषून घेते, ज्यामुळे इंजिन खराब होऊ शकते किंवा गंजू शकते. कंपन्यांचे मत आहे की, जोपर्यंत मागणी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे तोट्याचे ठरेल. ऑटो क्षेत्राची मागणी: इंधन पुरवठ्यावर स्पष्टता मिळावी दुसरीकडे, ऑटो कंपन्यांचा युक्तिवाद आहे की, फ्लेक्स-फ्यूएल गाड्या सामान्य पेट्रोल गाड्यांपेक्षा महाग असतील. अशा परिस्थितीत ग्राहक त्या तेव्हाच खरेदी करतील जेव्हा त्यांना देशभरात इंधनाच्या उपलब्धतेची खात्री मिळेल. उद्योग तज्ञांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत इंधन पुरवठ्यावर स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत या गाड्यांची मागणी निर्माण करणे कठीण आहे. कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे ही सरकारची प्राथमिकता अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्या आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 90% तेल आयात करतो. जरी आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये तेल आयात बिल मागील वर्षाच्या $137 अब्ज वरून $123 अब्ज पर्यंत कमी झाले असले तरी, सरकारला ते आणखी कमी करायचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ऊर्जा संकट लक्षात घेता पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. इथेनॉल उत्पादकांकडे अतिरिक्त साठा, सरकारकडे मदतीची मागणी देशातील इथेनॉल उत्पादक सध्या अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेच्या समस्येशी झुंजत आहेत. ऑल इंडिया डिस्टिलर्स असोसिएशन (Aida) नुसार, त्यांनी सुमारे 20 अब्ज लिटर इथेनॉल तयार केले आहे, तर सरकारच्या 20% मिश्रण लक्ष्यासाठी केवळ 11 अब्ज लिटरच्या ऑर्डर मिळाल्या आहेत. इथेनॉल उत्पादकांनी सरकारला पत्र लिहून फ्लेक्स-फ्यूएल गाड्यांसाठी प्रोत्साहन आणि उच्च मिश्रण लक्ष्याची मागणी केली आहे. ब्राझील मॉडेलमधून शिकणे आणि पायलट प्रोजेक्टचा प्रस्ताव तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भारताने ब्राझीलकडून शिकले पाहिजे, जिथे 2003 मध्ये फ्लेक्स-फ्यूएल गाड्या आल्या आणि आज तिथे 90% पेक्षा जास्त नवीन गाड्या याच तंत्रज्ञानावर चालतात. टेरी (TERI) च्या असोसिएट डायरेक्टर संयुक्ता सुबुद्धी यांनी सुचवले आहे की, लहान स्तरावर ‘पायलट प्रोजेक्ट’ सुरू केला पाहिजे. यामुळे तेल आणि ऑटो कंपन्यांना आवश्यक डेटा मिळेल आणि मोठ्या स्तरावर अंमलबजावणी करणे सोपे होईल. परकीय चलनाची बचत: मंत्र्यांनी सांगितले फायदे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या मते, 2025 मध्ये E20 ब्लेंडिंगमुळे भारताने सुमारे $19.3 अब्ज (सुमारे 1.6 लाख कोटी रुपये) परकीय चलन वाचवले आहे. तज्ञांचे मत आहे की जर सरकारने फ्लेक्स-फ्यूल वाहने आणि इंधन, दोन्हीवर खरेदी सवलत दिली, तर हा डेडलॉक तोडला जाऊ शकतो. टोयोटा, मारुती इथेनॉलवर चालणारी वाहने सादर करत आहेत टोयोटा आणि मारुती सुझुकीसारख्या कंपन्यांनी आधीच उच्च इथेनॉल मिश्रणावर चालणारी वाहने सादर केली आहेत. टीव्हीएस मोटरचे अध्यक्ष सुदर्शन वेणू यांनीही संकेत दिले आहेत की कंपनी अपाचेसह आपल्या अनेक सेगमेंटमध्ये इथेनॉलवर चालणारी वाहने आणण्याची योजना आखत आहे. या 4 आघाड्यांवरील आव्हानांना सामोरे जावे लागेल SP ग्लोबलचे संचालक पुनीत गुप्ता यांचे म्हणणे आहे की E85 स्वीकारण्यासाठी मोठ्या इकोसिस्टमची आवश्यकता असेल. यात 4 मुख्य आव्हाने आहेत: मायलेज आणि किंमत अडथळा ठरू शकते तज्ञांच्या मते, तंत्रज्ञानापेक्षा मोठे आव्हान इंधनाची किंमत आणि मायलेज आहे. इथेनॉलची ऊर्जा घनता कमी असल्यामुळे फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांचे मायलेज 20 ते 30% पर्यंत कमी होऊ शकते. या कमतरतेची भरपाई करण्यासाठी इंधनाची किंमत कमी ठेवावी लागेल.
Source link
