काँग्रेसने SIR प्रक्रियेदरम्यान कामाच्या दबावामुळे जीव गमावलेल्या BLO च्या मृत्यूला खून म्हटले आहे. सुप्रिया श्रीनेत यांनी भाजपवर निशाणा साधत म्हटले की, 20 दिवसांत 26 BLOs चा मृत्यू दिवसाढवळ्या खुनासारखा आहे.

सुप्रिया यांनी गोंडा येथील BLO विपिन यादव यांचा उल्लेख करत सांगितले की, त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले आहे की, त्यांच्यावर मतदार यादीतून मागासवर्गीय लोकांची नावे वगळण्याचा दबाव होता.

सुप्रिया म्हणाल्या की, ही कोणतीही कथा नाही तर देशासमोरील एक कटू सत्य आहे. इतकी घाई कशाला? थोडा वेळ घेऊन SIR करून घ्या.

SIR चा मुद्दा काही छोटा नाही. ही मतचोरीची सर्वात प्रभावी पद्धत आहे आणि म्हणूनच तिचा इतक्या उघडपणे वापर केला जात आहे.

निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेसला शुक्रवारच्या बैठकीसाठी बोलावले आहे. प्रतिनिधीमंडळ शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता आयोगाला भेटू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयात SIR वर पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळने SIR विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले की, SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केरळ सरकारच्या याचिकेवर केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगाला 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी होईल.

तर, तामिळनाडूतील याचिकेवर 4 डिसेंबर रोजी आणि पश्चिम बंगालच्या याचिकेवर 9 डिसेंबर रोजी सुनावणी होईल. याच दिवशी निवडणूक आयोग राज्याची मसुदा मतदार यादी (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) देखील जारी करेल.

खंडपीठाने म्हटले की, जर राज्य सरकार भक्कम आधार देत असेल तर आम्ही तारीख वाढवण्याचे निर्देश देऊ शकतो. त्यांनी सांगितले की, SIR यापूर्वी कधीही झाले नाही, त्यामुळे हे कारण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा आधार बनू शकत नाही.

12 राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया सुरू

निवडणूक आयोगाने 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावृत्तीचा (Special Intensive Revision – SIR) दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. याची अंतिम मतदार यादी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित होईल. SIR चा पहिला टप्पा बिहारमध्ये सप्टेंबरमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण झाला होता.

या प्रक्रियेत अंदमान आणि निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.

ECI नुसार, 4 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेले काम 4 डिसेंबरपर्यंत चालेल. मसुदा मतदार यादी 9 डिसेंबर रोजी प्रकाशित केली जाईल, त्यानंतर 9 डिसेंबर ते 8 जानेवारी 2026 पर्यंत दावे आणि आक्षेपांसाठी वेळ असेल.

सूचना टप्पा (सुनावणी आणि पडताळणीसाठी) 9 डिसेंबर ते 31 जानेवारी 2026 दरम्यान असेल. अंतिम मतदार यादी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित केली जाईल.