देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वााखाली महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात भुजबळांना संधी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे भुजबळ संतप्त झाले होते. त्यांनी थेट अजित पवारांनाच लक्ष्य केले. ‘आपला मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला नाही. त्याआधी राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा अजित पवारांच्या पत्नीला संधी देण्यात आली. नंतरही मला डावलण्यात आले. मी काही यांच्या हातचे खेळणे नाही’, अशा शब्दांत भुजबळांनी आपल्या संतापाला वाट करून दिली होती.

नागपूर अधिवेशन अर्धवट सोडून ते परतले होते. पक्षाच्या शिर्डी येथील अधिवेशनाला थोडा वेळ उपस्थित राहिले, पण त्यांनी पक्षात एकाधिकारशाही वाढल्याचा मुद्दा मांडत पक्षाध्यक्ष अजित पवारांनाच पुन्हा लक्ष्य केले होते. गेले काही दिवस भुजबळ पक्षात फारसे सक्रिय नव्हते. दर मंगळवारी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक अजित पवारांच्या निवासस्थानी होती. त्यालाही भुजबळ गेले दोन महिने फिरकत नसत. त्याच वेळी भुजबळांच्या फेऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वाढल्या होत्या. त्यामुळे भुजबळ भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरू झाली.

अजित पवार आणि भुजबळांमधील दुरावा कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात येते. अजित पवारांनाच लक्ष्य करणाऱ्या भुजबळांचा मंत्रिमंडळात पुन्हा समावेश झाला. भुजबळांना पुन्हा मंत्रिपद हे मुख्यमंत्री फडणवीस की अजित पवारांमुळे मिळाले, याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

मंत्रिपद महायुतीला फायदेशीर

– आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता राष्ट्रवादीसाठी ओबीसी मते महत्त्वाची आहेत. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यामुळे राष्ट्रवादीकडे प्रभावी ओबीसी चेहरा नव्हता. केवळ मराठा समाजाचा पक्ष म्हणून प्रतिमा तयार होऊ नये, अशी खबरदारी अजित पवार घेत असतात. हे लक्षात घेऊनच भुजबळांचा समावेश झाला आहे.

ही क्विझ एआय-व्युत्पन्न आहे आणि केवळ एड्यूटेनमेंटच्या उद्देशाने आहे.

– मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या वातावरणात फडणवीस व अजित पवारांनी तेव्हा भुजबळांना मुक्त वाव दिला होता. ओबीसी मतांसाठी भुजबळांचे मंत्रिपद महायुतीलाही फायदेशीर ठरणारे आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा उफाळून आल्यास त्याला सामोरे जाण्यासाठी भुजबळ हे भाजपला अधिक सोयीचे ठरणार आहे.