मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील लोकमान्य नगर (सदाशिव पेठ) येथील पुनर्विकास प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून, राजकीय दबावापुढे झुकल्याबद्दल महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हा
.
म्हाडाची भूमिका मनमानी, तथ्यहीन आणि कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले. सन ग्लोरी आणि नूतन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला म्हाडाने दिलेली स्थगिती न्यायालयाने रद्द ठरवली. कोणत्याही प्रशासकीय निर्णयात राजकीय दबावाला स्थान देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लोकमान्य नगर पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होता. लोकमान्य बचाव कृती समिती आणि ॲड. गणेश सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी याविरोधात संघर्ष केला. काळ्या फिती लावून आंदोलन, घंटानाद, मोर्चे, घेराव आणि निदर्शने अशा विविध मार्गांनी नागरिकांनी आपला आवाज बुलंद केला.
या लढ्यादरम्यान पंतप्रधानांना शेकडो पत्रे पाठवण्यात आली. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रवीण दरेकर यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनात सचिन अहिर आणि आदित्य ठाकरे यांनी हा प्रश्न ठामपणे मांडला. आदित्य ठाकरे यांनी प्रत्यक्ष लोकमान्य नगरला भेट देऊन नागरिकांशी संवाद साधला होता.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान असे समोर आले की, संग्लोरी सीएचएसला एप्रिल २०२५ मध्ये एनओसी देण्यात आली होती. नूतन सीएचएसचा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच पुनर्विकासावर एकतर्फी स्थगिती लादण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी “पुढील आदेश येईपर्यंत स्थिती कायम ठेवावी” अशी हस्तलिखित टिप्पणी केली होती; मात्र म्हाडाने ती ‘ब्लँकेट स्टे’ म्हणून अंमलात आणल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, म्हाडा अधिकाऱ्यांनी कोणताही कायदेशीर आधार नसताना निर्णय घेतले. यामुळे नागरिकांच्या संविधानिक हक्कांचे उल्लंघन झाले असून, भारतीय संविधानातील कलम १४ आणि ३००(अ) चे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने म्हाडाला नूतन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या एनओसीबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुनर्विकास तातडीने सुरू करण्यासही मोकळीक दिली आहे. या निर्णयामुळे लोकमान्य नगरमधील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अनेक महिन्यांपासून रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. ॲड. गणेश सातपुते यांनी या लढ्याला अखेर यश मिळाल्याचे सांगितले.






















