आसाम विधानसभेने आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक, २०२५ मंजूर केले आहे. हा कायदा सहाव्या अनुसूची क्षेत्रांना आणि अनुसूचित जमाती वर्गाला लागू होणार नाही. सरकारच्या मते, या क्षेत्रांतील स्थानिक प्रथा लक्षात घेऊन सूट देण्यात आली आहे.

विधेयकानुसार, पहिले लग्न वैध असताना दुसरे लग्न करणे हा गुन्हा असेल, ज्यासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड आहे. पहिले लग्न लपवून दुसरे लग्न केल्यास शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढेल. गुन्हा पुन्हा केल्यास प्रत्येक वेळी शिक्षा दुप्पट होईल.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना त्यांचे सुधारणा प्रस्ताव मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, AIUDF आणि CPI(M) च्या प्रस्तावांना सभागृहाने आवाजी मतदानाने फेटाळून लावले.

एकापेक्षा जास्त लग्न लावून देणाऱ्यालाही शिक्षा

कायद्यामुळे महिलांचे अधिकार मजबूत होतील

आसाम सरकारचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये महिलांना अनेकदा सर्वाधिक त्रास होतो आणि हा कायदा त्यांच्या सुरक्षा आणि सन्मान सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या विधेयकाला राज्यात महिलांचे अधिकार मजबूत करण्यासाठी, कुटुंब व्यवस्थेला कायदेशीररित्या सुरक्षित करण्यासाठी आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक निर्णायक पाऊल म्हटले आहे.

पुन्हा मुख्यमंत्री झालो तर UCC आणणार

विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा म्हणाले होते-

इस्लाम बहुपत्नीत्वाला प्रोत्साहन देऊ शकत नाही. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर तुम्हाला खरा मुसलमान होण्याची संधी मिळेल. हे विधेयक इस्लामच्या विरोधात नाही. खरे इस्लामी लोक या कायद्याचे स्वागत करतील. तुर्कीसारख्या देशांनीही बहुपत्नीत्वावर बंदी घातली आहे. पाकिस्तानमध्ये एक लवाद परिषद आहे.