वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी जिल्ह्यातील एक गाव ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ म्हणून तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील ५ हजारहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या ‘पी. एम. सूर्यघर मोफत वीज’ योजन
?
सदर योजनेसाठीचे प्रस्ताव महाऊर्जाच्या विभागीय कार्यालयात स्वीकारले जातील. दरम्यान प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय निवड समिती पात्र गावांची अंतिमत: घोषणा करणार आहे. या घोषणेनंतर सर्व गावांना आपापसात स्पर्धा करावी लागेल. त्यासाठी कमाल ६ महिन्यांचा अवधी दिला जाणार आहे. स्पर्धा काळात जास्तीत जास्त अपारंपरिक ऊर्जा साधने किंवा सौर उपकरणे आस्थापित (इन्स्टॉल) करणे गरजेचे आहे.
सौर उपकरणांमध्ये पी.एम.सुर्यघर योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त घरांवर सोलर रुफ टॉप प्रकल्प उभारणी करणे तसेच पी.एम. कुसुम योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त सौर पंप अथवा इतर विकेंद्रीत अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करणे गरजेचे आहे. अशाप्रकारे गावात सर्व अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता दहा मेगा वॅटपर्यंत असणे अपेक्षित आहे. याकरीता सी.एस.आर.निधी, विभाग किंवा जिल्हास्तरीय निधी व इतर उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय अग्रणी बँकेमार्फत वैयक्तिक लाभार्थ्याला सौर प्रकल्प उभारणीकरीता बँकेच्या पात्रता निकषानुसार कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल.
पारंपरिक वीजेचे उत्पादन दिवसेंदिवस मर्यादित होत चालल्याने कोळसा आणि पाण्यापासून तयार होणाऱ्या वीज वापराला मर्यादा आल्या आहेत. परिणामी अपारंपरिक वीजेचा वापर वाढावा, यासाठी शासनाकडून प्रयत्न चालविले जात आहे. सदर स्पर्धा हा त्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे.
दरम्यान गावाची निवड करण्यासाठी गठित समितीमध्ये जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडीए) प्रकल्प अधिकारी प्रिती देशमुख व जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) बाळासाहेब बायस यांचा समावेश आहे. याशिवाय महाउर्जा चे विभागीय महाव्यवस्थापक प्रफुल्ल तायडे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
