पुणे जैवविविधता पार्क आरक्षण: पुण्यात बायोडायव्हर्सिटी पार्क आरक्षणावरून पुन्हा राजकारण पेटलंय. बीडीपी जागांवर नेमकी किती बांधकामं झालीत, याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनानं ‘झा’ समिती स्थापन केली. मात्र यावर माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी सरकारवर टीका केलीय. याला नगरविकास राज्यमंञी माधुरी मिसाळ यांनीही प्रत्युत्तर दिलंय.
टेकड्यांचं शहर असलेलं पुणे बकाल होतंय अशी ओरड होतेय. त्यात बीडीपी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता राजकारण तापलंय. शासनानं या बीडीपी आरक्षणाचा फेरविचार करण्यासाठी आणि या आरक्षित जागांवर नेमकी किती अवैध बांधकामं उभी राहिलीत, याच्या सर्वेक्षणासाठी झा समिती स्थापन केलीय. मात्र यावरूनच आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेत.
2007 साली पुणे मनपात समाविष्ट 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. तब्बल 976 हेक्टर टेकड्या आणि डोंगरमाथ्यावर बीडीपीचं आरक्षण आहे. 18 वर्षे उलटूनही पुणे महापालिकेनं जागा ताब्यात घेतली नाही. परिणामी बीडीपी आरक्षित जागांवर मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामं उभारली. बीडीपी आरक्षणच्या फेरविचारासाठी आणि अवैध बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी शासनाकडून झा समिती स्थापन करण्यात आली.
बीडीपीबाबत शासन समिती स्थापताच, त्यावर माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी टीका केलीय. सरकार बीडीपी आरक्षण रद्द करू पाहतंय, असा आरोप त्यांनी केलाय. दरम्यान, चव्हाणांनी केलेले आरोप नगरविकास राज्यमंञी माधुरी मिसाळ यांनी फेटाळलेत..
पुणे हिरवंगार राहावं म्हणून चहुबाजुच्या टेकड्या वाचवायला बीडीपी आरक्षण टाकलं गेलं. बीडीपी आरक्षित जागा ताब्यात घ्यायच्या झाल्या तर निधी आणायचा कुठून? हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळेच की काय, पालिका अद्याप एक इंचही जागा ताब्यात घेऊ शकली नाही. बीडीपी जागांवर अवैध बांधकाम वाढलीत.. त्यामुळे बीडीपी आरक्षण निव्वळ कागदावरच उरलंय. आता शासनाची झा समिती काय अहवाल देते त्यावरच बीडीपी आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून आहे.
