संचार साथी ॲप: सायबर गुन्हेगारीपासून बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक मोठं पाऊल उचललं. भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने 1 डिसेंबरला स्मार्टफोन उत्पादकांना मार्च 2026 पासून विक्रीसाठी येणा-या सर्व नव्या स्मार्टफोन्समध्ये ‘संचार साथी’ हे अॅप प्री-इन्स्टॉल करण्याचे निर्देश दिले. तसंच जुन्या फोनमध्येही हे अॅप इन्स्टॉल करण्याच्या सूचना दिल्या.
या अॅपमुळे IMEI नंबरद्वारे हरवलेले, चोरीला गेलेले फोन शोधण्यास मदत होईल. कोट्यवधी लोकांच्या मोबाील डेटा आणि फसवणूक टळेल. चोरीचे फोन ब्लॉक करण्यास, चोरीला गेलेले मोबाईल हस्तगत शोधण्यास, तसंच फसवणूक करणा-यां बीपीओ सोंटर्सचा तपास लावण्यास मदत होईल असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र हे संचारसाथी अॅप वादात सापडलंय. या अॅपवरुन विरोधकांनी संसदेत आणि संसदेच्या आवारात सरकारला धारेवर धरलं.
संचार साथी अॅप म्हणजे पाळत ठेवण्याची यंत्रणा
संचार साथी अॅप हे सरकारने तयार केलेलं सायबर टूल असून प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये सक्तीचं असणार आहे. हे अॅप्लिकेशन अन इन्स्टॉल आणि डिलिट करता येणार नाही नव्या स्मार्टफोनमध्ये सुरुवातीपासूनच हे अॅपलिकेशन असेल तसंच सर्व जुन्या स्मार्टफोनमध्ये अपडेटद्वारे टाकलं जाईल असं सांगण्यात आलं. त्यामुळे संचार साथी अॅप म्हणजे पाळत ठेवण्याची यंत्रणा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
मात्र तरिही विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. भाजप देशात हुकुमशाही आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप प्रियंका गांधींनी केलाय. तर खासदार सुप्रिया सुळेंनीही या अॅपला विरोध केलाय. तर देशवासियांची हेरगिरी करण्यापेक्षा दहशतवाद्यांची हेरगिरी करा असा टोला उद्धव ठाकरेंनी सरकारला लगावला.
संचार साथी अॅपमुळे सरकारची कोंडी
ही एकच गोष्ट नाहीये. केवळ टेलिफोनद्वारे हेरगिरी होत नाहीये. हे सर्वत्रच सुरु आहे. ते या देशाला हुकुमशाहीकडे नेत आहेत. त्यांना कोणत्याच प्रश्नांवर चर्चा करायची नाही त्यामुळे ते संसदेचं कामकाज चालू देत नाहीत.
विरोधकांकडून होत असलेल्या टीकेनंतर अखेर सरकारनं बचावात्मक पवित्रा घेतला अॅप वापरण्याची कुणावर सक्ती नाही, असे सांगत केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी ‘संचार साथी’ अॅप ज्यांना वापरायचे आहे त्यांनी वापरावे, ज्यांना नको आहे त्यांनी ते आपल्या फोनमधून काढून टाकावे अशी घोषणा केली. त्यामुळे संचार साथी अॅपमुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झाल्याची चर्चा रंगली.
