रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल डी.अंबानी यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाला एक सविस्तर पत्र लिहिलं आहे. ज्यामध्ये त्यांनी तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. एजन्सीची इच्छा असल्यास ते व्हर्च्युअल पद्धतीने हजर राहू शकतात हेदेखील त्यांनी या पत्राद्वारे सांगितलं आहे. काही माध्यमांनी ईडी समन्स पीएमएलएला दिल्यानंतर अनिल अंबानी हे स्पष्ट केलं आहे. जेव्हा प्रत्यक्षात हे प्रकरण फेमा चौकशीचे असल्याचे त्यांनी या पत्रातून सांगितलं आहे. अंबानींच्या टीमने या प्रकरणावर तथ्यात्मक स्पष्टता दिली आहे. तसंच त्यांनी सांगितलं आहे की, हा मुद्दा सुमारे पंधरा वर्षे जुना आहे आणि तो एका रस्ते प्रकल्पाशी संबंधित आहे ज्याचा परकीय चलनाशी काहीही संबंध नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय असून काय म्हणालेत अनिल अंबानी?
अनिल अंबानी यांनी जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे म्हटलंय की ईडीने जारी केलेले समन्स केवळ फेमा चौकशीशी संबंधित आहेत. प्रवक्त्यांनी पुढे म्हटलंय की अनेक माध्यमांच्या वृत्तांतानुसार ते पीएमएलए प्रकरणाशी जोडले गेले आहे. पण ईडीच्या स्वतःच्या प्रेस रिलीजमध्ये स्पष्टपणे म्हटलंय की समन्स फेमा प्रकरणांतर्गत जारी करण्यात आले आहेत. अंबानी म्हणाले की, हे प्रकरण जयपूर-रिंगस महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित आहे, जो 2010 देशांतर्गत रस्ता बांधकाम करार होता. हा प्रकल्प रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या मालकीचा होता आणि ईपीसी करारांतर्गत अंमलात आणला गेला. हा एक भारतीय प्रकल्प होता ज्यामध्ये कोणत्याही परकीय चलन व्यवहारांचा समावेश नव्हता. कंपनीने म्हटलंय की जेआर टोल रोड पूर्णपणे बांधला गेला आहे. 2021 पासून एनएचएआयच्या नियंत्रणाखाली आहे. याचा अर्थ असा की आजच्या प्रकल्पात असे काहीही नाही जे परकीय चलन नियमांचे उल्लंघन करेल.
त्यांच्या पत्रात, अंबानी यांनी ईडीला आश्वासन दिले की, ते सर्व प्रश्नांची प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेने उत्तरे देण्यासाठी तयार आहेत. त्यांनी सांगितलं की, ते तपास यंत्रणेच्या अधिकारांचा आणि प्रक्रियेचा पूर्णपणे आदर करतात आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे प्रदान करणार आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की या प्रकरणाबाबत कोणताही गोंधळ होऊ नये आणि उद्योग आणि माध्यमांनी तथ्यांवर आधारित वृत्तांकन करावे. अनिल अंबानी यांनी असेही म्हटलंय की त्यांनी व्हर्च्युअल हजेरी देण्यास तयारी दर्शवली असून. ज्यामुले तपासात विलंब आणि गैरसोयीशिवाय पुढे जाऊ शकेल.
गैर-कार्यकारी संचालकांची भूमिका पुन्हा स्पष्ट…
अनिल अंबानी यांनी पत्रात एका महत्त्वाच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी म्हटलंय की, ते एप्रिल 2027 ते मार्च 2022 पर्यंत सुमारे पंधरा वर्षे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बोर्डवर गैर-कार्यकारी संचालक म्हणून काम करत होतं. याचा अर्थ असा होता की ते कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात सहभागी नव्हते. त्यांची भूमिका धोरणनिर्मिती आणि देखरेखीपुरती मर्यादित होती. त्यांनी यावर भर दिला की गैर-कार्यकारी संचालक असल्याने कंपनीचे व्यवस्थापन आणि दैनंदिन कामकाज पूर्णपणे व्यावसायिक व्यवस्थापनाच्या हातात होते. अंबानी यांनी असेही म्हटलंय की ते आता रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बोर्डाचे सदस्य नाहीत आणि म्हणूनच 2010 पासून या जुन्या प्रकल्पाच्या ऑपरेशनमध्ये त्यांचा थेट सहभाग नाही.
मीडिया रिपोर्ट्सवर काय दिलं स्पष्टीकरण?
अंबानींच्या प्रवक्त्यांनीही माध्यमांच्या वृत्तांना स्पष्ट उत्तर दिलंय की, अनेक वृत्तांत, चौकशी न करता, या प्रकरणाचे श्रेय पीएमएलएला दिले जातं. तर ईडीच्या अधिकृत सूचनेत स्पष्टपणे फेमाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांच्या मते, ही अशी वेळ आहे जेव्हा तथ्यात्मक अचूकता अत्यंत महत्त्वाची असते, विशेषतः जेव्हा प्रकरण इतक्या जुन्या प्रकल्पाशी जुळलेलं असतं. त्यांनी असेही म्हटलंय की, चुकीच्या वृत्तांकनामुळे गोंधळ पसरतो आणि जे आधीच तपास प्रक्रियेत सहकार्य करत आहेत त्यांच्यामध्ये अनावश्यकपणे संशय निर्माण होतो.
फेमा आणि पीएमएलएमध्ये काय फरक आहे?
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा गोंधळ म्हणजे FEMA आणि PMLA बद्दल आहे. FEMA, किंवा परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, हा भारतातील परकीय चलन व्यवहार आणि नियमांवर देखरेख करणारा कायदा आहे. या कायद्याअंतर्गत तपास सामान्यतः कागदपत्र पडताळणी, प्रक्रिया पडताळणी किंवा प्रशासकीय दंडांपुरता मर्यादित असतो. दरम्यान, PMLA, किंवा मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, मनी लाँडरिंगसारख्या गंभीर बाबींवर लक्ष केंद्रित करणारा एक पूर्णपणे वेगळा कायदा आहे. या प्रकरणात ED ने जारी केलेले समन्स FEMA च्या कक्षेत येतात, त्यामुळे कार्यवाहीचे स्वरूप देखील या चौकटीत येईल. म्हणूनच अनिल अंबानी यांचे विधान व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट प्रतिसाद मानले जात आहे.
सध्याचे वातावरण आणि मोठ्या कंपन्यांवरील वाढती तपासणी
गेल्या काही वर्षांत, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनेक प्रमुख व्यावसायिक गट आणि प्रकल्पांमध्ये तपास अधिक तीव्र केला आहे. अंबानींसारख्या मोठ्या उद्योगपतीने तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आणि आभासी उपस्थिती दाखविण्यास तयार असल्याचे विधान हे दर्शवते की कंपन्या तपास संस्थांसोबत पारदर्शकपणे काम करू इच्छितात. अंबानी यांनी असेही म्हटलंय की हे प्रकरण पंधरा वर्षे जुने आहे आणि ते केवळ एका देशांतर्गत प्रकल्पाशी संबंधित आहे जे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) कडे सोपवण्यात आले आहे. हे स्पष्टीकरण बाजार आणि गुंतवणूकदार दोघांनाही सूचित करते की हे प्रकरण कोणत्याही नवीन अनियमितता किंवा अलीकडील वादांशी संबंधित नाही.
