कालावधी कर: भारतासहीत युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, कोलंबिया आणि दक्षिण आफ्रिका यासारख्या देशांनी पिंक टॅक्स म्हणजेच मासिक पाळीचा अर्थात पिरिएड टॅक्स रद्द केला आहे. मात्र असं असलं तरी आता या पिंक टॅक्सवरुन एका देशातील प्रकरण थेट न्यायालयात पोहोचलं आहे. साधारण विचार करायचा झाला तर एक महिला तिच्या आयुष्यातील सहा ते सात वर्षांचा कालावधी मासिक पाळीमध्ये घालवते. अशा वेळी पिंक टॅक्सच्या माध्यमातून मानसिक ताणाबरोबरच आर्थिक ताणही महिलांवर टाकणं योग्य नसल्याचा दावा केला जात आहे. शाळकरी मुली आणि कमी उत्पन्न गाटातील महिलांनाही मासिक पाळीवर लावण्यात आलेला कर अधिक किचकट ठरतो.
40 टक्के कर
जागतिक स्तरावर आरोग्यविषयक काम करणाऱ्या युनिसेफच्या मते, पाकिस्तानमधील केवळ काही महिलांना सॅनिटरी पॅड खरेदी करता येतात. या मागील मुख्य कारण म्हणजे सॅनिटरी पॅड्सवर पाकिस्तानात फार जास्त कर आकारला जातो. हा पिंक टॅक्स किरकोळ किमतीच्या 40 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. दुसऱ्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की ग्रामीण भागातील फक्त 16.2 टक्के महिला सॅनिटरी पॅड्स वापरतात. पॅड्स न वापरणाऱ्या अनेक महिला पॅड्सची किंमत अधिक असल्याने त्यांचा वापर टाळतात.
गुरांचे वीर्य अत्यावश्यक पण…
याविरोधातच पाकिस्तानमधील एका तरुणीने आवाज उठवला आहे. 25 वर्षीय वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या महनूर ओमर यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी पाकिस्तान सरकारशी लढा सुरु केला आहे. या प्रकरणातील पहिली सुनावणी आधीच झाली आहे. महनूर यांनी ‘पीरियड टॅक्स’ला आव्हान दिले आहे. पाकिस्तान सरकारने सध्या गुरांचे वीर्य, दूध आणि चीज यासारख्या गोष्टींचा ‘आवश्यक वस्तू’च्या यादीत समावेश केला असून या गोष्टींना करातून का सूट दिली जाते. मात्र देशातील 109 दशलक्ष महिलांसाठी मासिक गरज असलेल्या सॅनिटरी पॅड्सचा या आवश्यक वस्तूंमध्ये समावेश नाही. परफ्यूम आणि सौंदर्यप्रसाधनांसह लक्झरी वस्तू म्हणून कर आकारला जातो. याविरोधातच आता आवाज उठवण्यात आला आहे.
नक्की वाचा >> Periods च्या वेळी काय करता? जेमिमाने दिलेलं उत्तर चर्चेत; ‘मासिक पाळीदरम्यान आम्ही आमच्या…’
लिंगभेद करणारी अंध धोरणे
“हे निराशाजनक आहे की महिला मंत्री, कायदेकर्त्या आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असूनही, लिंगभेद करणारी अंध धोरणे प्रश्नांशिवाय पास होत आहेत,” ओमरने ‘द गार्डियन’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. “हे वगळलेलं असो किंवा जाणूनबुजून केलेले कृत्य असो, अशा कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे,” असंही ओमरने पुढे म्हटलं आहे.
या संघटनेचं समर्थन
ओमरला महवारी जस्टिस या तरुणांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेनं समर्थन दिलं आहे. आरोग्यविषयक शिक्षण देण्याबरोबरच गरीब घटकांमध्ये मासिक पाळीसंदर्भातील गोष्टींच्या वितरणाचं काम ही संस्था करते. 2022 च्या विनाशकारी पुरानंतर अनुम खालिद आणि बुशरा महनूर यांनी पाहिले की महिलांना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी असुरक्षित पर्यायांचा वापर करण्यास भाग पाडले जात होते. तेव्हाच या दोघींनी महवारी जस्टिसची स्थापना केली. ओमरच्या कायदेशीर कारवाईला पाठिंबा देण्यासाठी संस्थेने एक याचिका देखील केली आहे.
दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न
“अशा अनेक प्रकरणांकडे अनेकदा दुर्लक्ष होत असल्याने, आमचे ध्येय लोकांना याचिकेवर स्वाक्षरी करण्यासाठी एकत्रित करण्याचं आहे. बदलासाठी सार्वजनिक दबाव निर्माण करण्याचं आमचा उद्देश आहे,” असे महनूर यांनी ‘द गार्डियन’ला सांगितले. या याचिकेवर आतापर्यंत 4700 हून अधिक स्वाक्षऱ्या मिळाल्या आहेत.
