तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) नेत्या महुआ मोईत्रा यांनी गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात नवीन अर्ज दाखल केला. यामध्ये त्यांनी भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि वकील जय अनंत देहादराय यांनी त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टबाबत तक्रार दाखल केली.

लोकसभा खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या वतीने वकील समुद्र सारंगी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की देहादराय यांचे ट्विट प्रत्यक्षात दुबे यांच्या फेसबुक पोस्टचा स्क्रीनशॉट आहे. अंतरिम अर्जात, मोइत्रा यांच्या वकिलाने न्यायालयाला दुबे आणि देहादराय यांना पोस्ट काढून टाकण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.

दुबे यांच्या वकिलाने सांगितले की, ही पोस्ट मोइत्रा यांच्याविरुद्धच्या तक्रारीवरील लोकपालच्या निर्णयावर आधारित आहे. लोकपालच्या निकालावर दुबे यांनी ठेवलेला विश्वास प्रथमदर्शनी मोईत्रा यांच्यावरील आरोपांना समर्थन देत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे दुबे यांनी त्यांची पोस्ट काढून टाकावी.

दरम्यान, सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश पीएस अरोरा यांनी दुबे यांच्या वकिलाला विचारले की, भाजप खासदार सध्या पोस्ट हटवण्यास तयार आहेत का? दुपारच्या जेवणानंतर पुन्हा सुरू झालेल्या सुनावणीत, दुबे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की ते भाजप नेत्याशी संपर्क साधू शकत नाहीत. यामुळे न्यायालयाने सुनावणी ९ मे पर्यंत तहकूब केली.

काय प्रकरण आहे?

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना एक पत्र लिहिले. यामध्ये त्यांनी आरोप केला होता की, महुआ यांनी संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी व्यापारी दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून पैसे आणि भेटवस्तू घेतल्या आहेत. सभापतींनी हे प्रकरण नीतिमत्ता समितीकडे पाठवले होते. यानंतर, मोइत्रा यांनी संसदेचे सदस्यत्व गमावले. या कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात, लोकपालने मोइत्रा यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.

याबाबत, झारखंडमधील गोड्डा येथील भाजप नेते आणि खासदार निशिकांत दुबे यांनी १९ मार्च २०२४ च्या रात्री महुआ मोइत्रा यांच्याबद्दल पोस्ट केली होती. निशिकांत यांनी X वर लिहिले होते – आज, माझी तक्रार खरी असल्याचे लक्षात घेऊन, लोकपालने महुआ मोइत्रा यांच्याविरुद्ध सीबीआयला चौकशी करण्याचे आदेश दिले, याचा अर्थ काही पैशांसाठी तृणमूल काँग्रेसचे माजी खासदार मोइत्रा यांनी उद्योगपती हिरानंदानी यांच्यासोबत भ्रष्टाचार आणि देशाची सुरक्षा गहाण ठेवली.

भाजप खासदार डॉ. निशिकांत दुबे यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश देणारे पत्र ट्विट केले होते

भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी महुआवर पैसे घेऊन लोकसभेत प्रश्न विचारल्याचा आरोप केला होता. निशिकांत यांनी याबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक नीतिमत्ता समिती स्थापन करण्यात आली.

नीतिमत्ता समितीच्या अहवालात महुआ दोषी आढळल्या, त्यानंतर ८ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत महुआंच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. महुआंच्या हकालपट्टीवरून लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वादविवाद झाला. अखेर, प्रस्तावावर मतदान झाले ज्यामध्ये विरोधकांनी सभात्याग केला. महुआ यांना लोकसभेतून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मतदानात मंजूर झाला.