वॉशिंग्टन डीसी3 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना हद्दपार करण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयाला शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ट्रम्प प्रशासनाला १७९८ च्या ‘एलियन एनिमीज अॅक्ट’ अंतर्गत टेक्सासच्या डिटेंशन सेंटरमध्ये ताब्यात घेतलेल्या लोकांना शक्य तितक्या लवकर हद्दपार करायचे होते.
परग्रही शत्रू कायदा हा युद्धकाळातील कायदा आहे ज्यामध्ये शत्रूंना देशातून हाकलून लावण्यासाठी फारशी कायदेशीर कारवाईची आवश्यकता नव्हती. ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारला लोकांना देशाबाहेर काढण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेतून जाण्याची पूर्ण संधी द्यावी लागेल.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की ट्रम्प प्रशासनाने अवलंबलेल्या पद्धती, जसे की २४ तासांच्या आत स्थलांतरितांना सुनावणीशिवाय देशाबाहेर पाठवणे, हे अजिबात योग्य नाही.
कनिष्ठ न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी करण्यास नकार दिला होता
या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की स्थलांतरितांना त्यांना का हद्दपार केले जात आहे हे जाणून घेण्याचा आणि न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. तथापि, हा निर्णय अजूनही तात्पुरता आहे आणि त्यावरील संपूर्ण कायदेशीर लढाई अद्याप प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला अधिक योग्यरित्या ऐकता यावा म्हणून कनिष्ठ न्यायालयात (पाचव्या सर्किट कोर्ट) परत पाठवला आहे. हे तेच न्यायालय आहे ज्याने एप्रिलमध्ये या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लिहिले-
सर्वोच्च न्यायालय आपल्याला देशातून गुन्हेगारांना हाकलून लावण्याची परवानगी देणार नाही.
अमेरिकेतील टेक्सास येथील एका स्थलांतरिताला एल साल्वाडोरला हद्दपार करण्यात आले. हे चित्र १८ मार्च २०२५ चे आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने १३७ लोकांना एल साल्वाडोरला हद्दपार केले
ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून, देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांना बाहेर काढण्यात व्यस्त आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने एलियन एनिमीज अॅक्टचा वापर करून मार्च २०२५ मध्ये अंदाजे १,३७,००० व्हेनेझुएलाच्या स्थलांतरितांना एल साल्वाडोरला हद्दपार केले. ट्रम्पने आरोप केला की ते गुन्हेगार आहेत आणि कुप्रसिद्ध गिरोड “ट्रेन डी अरागुआ” शी जोडलेले आहेत.
अहवालांनुसार, यापैकी अनेक स्थलांतरितांवर कोणतेही गुन्हेगारी आरोप नव्हते आणि त्यांना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न करता ताब्यात घेण्यात आले. एल साल्वाडोरमध्ये, या स्थलांतरितांना जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंग मानल्या जाणाऱ्या CECOT तुरुंगात पाठवण्यात आले. हे तुरुंग मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी कुप्रसिद्ध आहे.
जानेवारी २०२३ मध्ये एल साल्वाडोरमध्ये एक तुरुंग बांधण्यात आला. त्याचे नाव ‘दहशतवाद्यांना तुरुंगात ठेवण्याचे केंद्र’ आहे जे CECOT म्हणूनही ओळखले जाते. हे जगातील सर्वात मोठ्या तुरुंगांपैकी एक आहे. त्यात ४० हजारांहून अधिक कैदी ठेवता येतात.
सीईसीओटी तुरुंगाची ड्रोन प्रतिमा. हे जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंगांपैकी एक आहे.
न्यायालयाने यापूर्वी ट्रम्प यांच्या निर्णयावर स्थगिती दिली होती
मार्चच्या अखेरीस अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या एलियन एनिमीज अॅक्टच्या वापराला तात्पुरती स्थगिती दिली. जोपर्यंत या प्रकरणाची पूर्ण सुनावणी होत नाही तोपर्यंत या कायद्याद्वारे एकाही स्थलांतरिताला बाहेर पाठवू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आता, १६ मे रोजी झालेल्या पूर्ण सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने ही तात्पुरती स्थगिती आणखी वाढवली आहे आणि हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयावर सोपवले आहे. याचा अर्थ ट्रम्प प्रशासन अजूनही कोणालाही हद्दपार करू शकत नाही.
