शहरात भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच बांधकाम व्यवसायिकांनी बांधकामे करून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आज शहरातील बहुतांश नागरिकांना सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. या फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात यावी अशी पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली आहे.
वसई विरार शहरात विविध ठिकाणी इमारती उभ्या केल्या आहेत. मात्र काही बांधकाम व्यवसायिकांनी पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच बांधकामे केली आहेत व त्यातील सदनिका सर्वसामान्य नागरिकांना विकल्या आहेत. मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने त्या नागरिकांना पालिकेकडून मूलभूत सोयींसुविधा मिळविण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
याबाबत सुरू असलेल्या अधिवेशनात ही वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे- पंडित व नालासोपारा आमदार राजन नाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतल्याने त्याचे परिणाम हे येथील सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. यासाठी अशा फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, त्यांची यादी तयार करून सर्व महापालिकांना देण्यात यावी. याशिवाय फसवणूक केली आहे त्यांच्यावर एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
या प्रश्नांना उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी गैरप्रकार करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर व त्यांच्या इतर मालमत्तांवर बोजा चढविला जाईल याशिवाय अशा बांधकाम व्यावसायिकांचे नवीन प्रकल्प मंजूर केले जाणार नाही असे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष यांनी ही तशी यादी तयार करून सर्व महापालिकांना देण्यात यावी अशा सूचना सभागृहात केल्या आहेत.
पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न
१८ डिसेंबर २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भोगवटा प्रमाणपत्र नसेल तर अशांना नळजोडण्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे पाण्यापासून नागरिकांना वंचित राहावे लागत आहे. त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात नळजोडण्या उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली होती. नागरिकांना पाणी देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या जातील असेही नगरविकास राज्यमंत्री यांनी सभागृहात सांगितले.
