महापालिकेच्या खात्यात दोन दिवसांपूर्वीच हा निधी जमा झाला आहे. केंद्र सरकारने पुणे महापालिकेसाठी हा १७१ कोटी रुपयांचा निधी २६ मार्च २०२५ मध्ये मंजूर केला होता. मात्र, राज्य सरकारकडून हा निधी दिलाच जात नव्हता. जायका प्रकल्पाच्या सध्या सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राचे पथक पुढील काही दिवसांत शहरात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने हा निधी महापालिकेच्या खात्यात जमा केला आहे.

नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी जायका प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरातील विविध भागांत दहा मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी केली जात आहे. सध्या या प्रकल्पांचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी ६१० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

केंद्र सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ३७१ कोटी रुपये मंजूर केले असून, त्यातील २०० कोटी रुपये यापूर्वी पालिकेला मिळाले होते. उर्वरित १७१ कोटी रुपये मार्चच्या अखेरीस मंजूर झाले. मात्र, राज्य सरकारने त्याचा आदेश न काढल्याने हा निधी महापालिकेला मिळाला नव्हता. दोन दिवसांपूर्वीच हा संपूर्ण निधी महापालिकेला मिळाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी दिली. हा निधी मिळाल्याने ठेकेदारांची थकीत बिले देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.