नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
देशातील सर्वात मोठी प्रवासी वाहन उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकीने आपल्या सर्व मॉडेल्सच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे. कंपनी आपल्या गाड्यांच्या किमती 30,000 रुपयांपर्यंत वाढवेल. नवीन किमती ऑगस्ट 2026 पासून लागू होतील.
कंपनीने 21 जुलै, मंगळवारी शेअर बाजारांना पाठवलेल्या माहितीमध्ये म्हणजेच नियामक फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली आहे. वेगवेगळ्या मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळ्या किमती वाढवल्या जातील.
कंपनी म्हणाली- इनपुट कॉस्ट वाढल्याने निर्णय घ्यावा लागला
कंपनीने सांगितले की, सतत वाढत असलेल्या इनपुट कॉस्टमुळे म्हणजेच उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कंपनीने आपल्या स्तरावर खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून ग्राहकांवर थेट परिणाम होऊ नये. मात्र, महागाईचा दर जास्त असल्याने आणि व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नसल्यामुळे वाढलेल्या खर्चाचा काही भाग ग्राहकांवर टाकणे भाग पडले आहे.
2 महिन्यांत दुसऱ्यांदा वाढणार किमती
या वर्षी मारुती सुझुकीकडून ही पहिली वाढ नाही. यापूर्वी कंपनीने जून 2026 मध्येही आपल्या सर्व मॉडेल्सच्या किमतीत 30,000 रुपयांपर्यंत वाढ केली होती. त्या वाढीची घोषणा 21 मे 2026 रोजी करण्यात आली होती.
त्यावेळीही कंपनीने वाढलेला इनपुट खर्च आणि महागाईचा दबाव हीच मुख्य कारणे सांगितली होती. ऑगस्टपासून लागू होणारी नवीन सुधारणा जूनमध्ये झालेल्या वाढीवर अतिरिक्त वाढ असेल.
₹3.50 लाख ते ₹25 लाख पर्यंतची वाहने विकते कंपनी
मारुती सुझुकी भारतीय बाजारात एंट्री-लेव्हल हॅचबॅकपासून ते प्रीमियम सेगमेंटपर्यंतची वाहने विकते. यात एंट्री-लेव्हल मॉडेल एस-प्रेसोपासून ते प्रीमियम MPV इनविक्टोचा समावेश आहे.
सध्या कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील एक्स-शोरूम किमती ₹3.50 लाखांपासून सुरू होऊन ₹25 लाखांपर्यंत जातात. ऑगस्टपासून होणाऱ्या वाढीनंतर एंट्री-लेव्हल आणि प्रीमियम दोन्ही सेगमेंटमधील गाड्या महाग होतील.
रेग्युलेटरी फाइलिंग आणि इनपुट कॉस्ट म्हणजे काय?
नियामक फाइलिंग: शेअर बाजारात सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी हे अनिवार्य असते की त्यांनी त्यांचे कोणतेही मोठे व्यावसायिक निर्णय, नफा, तोटा किंवा किमतींमधील बदलांची माहिती ‘सेबी’ किंवा स्टॉक एक्सचेंजला द्यावी. याच अधिकृत दस्तऐवजाला रेग्युलेटरी फाइलिंग म्हणतात.
इनपुट खर्च: कोणतीही कार बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची (जसे की, स्टील, प्लास्टिक, ॲल्युमिनियम, रबर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स) एकूण किंमत इनपुट कॉस्ट म्हणून ओळखली जाते. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय किंवा देशांतर्गत बाजारात या वस्तू महाग होतात, तेव्हा गाड्यांची उत्पादन किंमत (मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट) देखील वाढते.
