१९८२ मधील संपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना गिरण्यांच्या जागेवर घरे देण्याची जबाबदारी सरकारने म्हाडावर टाकली. पण सरकार केवळ २५ हजार गिरणी कामगारांनाच घर देऊ शकत आहे. उर्वरित दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.
मुंबईच्या जडणघडणीत गिरणी कामगारांचे योगदान काय आहे?
साधारणत: १८५४ मध्ये बॉम्बे स्पिनिंग अॅण्ड विव्हिंग कंपनीच्या माध्यमातून मुंबईत पहिली कापड गिरणी सुरू झाली. कावसजी नानाभाई डावर यांनी तिची स्थापना केली. हळूहळू मुंबईत गिरण्यांची संख्या वाढू लागली. त्याबरोबरीने कोकणासह राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून नागरिक मुंबईत येऊ लागले. १९८२ पर्यंत मुंबईत अडीच लाख गिरणी कामगार कार्यरत होते. या गिरणी कामगारांचे मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी, एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र म्हणून ओळख देण्यात मोठे योगदान होते. तर दुसरीकडे स्वातंत्र्यलढ्यात, संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही त्यांचे मोठे योगदान राहिले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील १०६ हुतात्म्यांमध्ये २३ गिरणी कामगारांचा समावेश होता.
१९८२च्या संपामुळे उद्ध्वस्त?
बोनस आणि वेतनवाढ या कारणांसाठी १८ जानेवारी १९८२ रोजी गिरणी मुंबईतील गिरणी कामगारांनी संप पुकारला. ‘द ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाईल स्ट्राइक’ नावाने हा संप ओळखला गेला. गिरणी कामगार संघटना नेते दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारण्यात आला. या संपात ६५ गिरण्यांमधील अडीच लाख कामगार सहभागी झाले होते. हा संप वर्षभर चालला. अखेर अनेक गिरण्या बंद पडल्या आणि हजारोंच्या संख्येने गिरणी कामगार बेरोजगार झाले. अनेक कामगार आणि त्यांची कुटुंबे देशोधडीला लागली. जगण्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू झाला. अनेक कामगार इतर व्यवसायाकडे वळले. त्यानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाची मागणी होऊ लागली. त्यातूनच गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जागेवर मोफत घरे देण्याचा विचार पुढे आला.
गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांना घरे?
संपामुळे गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला. पण दुसरीकडे व्यापारी वृत्तीच्या गिरणी मालकांनी मुंबईतील जागांना मिळणारा सोन्याचा भाव पाहता गिरण्या विकत त्यातून भरमसाट नफा कमविण्यास सुरुवात केली. उद्ध्वस्त गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन होणेही गरजेचे होते. त्यामुळे साधारणत: २००० मध्ये काँग्रेस सरकारने बंद गिरण्यांच्या एक तृतीयांश जागेवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधत त्यांना मोफत हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेतला. तर या घरांच्या बांधकामासह घरांच्या वितरणाची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळावर टाकली. त्यानुसार मंडळाने उपलब्ध जागेवर घरे बांधण्यास सुरुवात केली. एक-एक प्रकल्प पूर्ण करत २०१२ मध्ये ८ गिरण्यांच्या जागेवरील ६९२५ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. तर २०१६ मध्ये सहा गिरण्यांच्या जागेवरील २५०० घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. २०२० मध्ये तीन गिरण्यांच्या जागेवरील ३८९४ घरांसाठी सोडत निघाली. मोफत घरांची योजना असली तरी या घरांसाठी राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना साडेसात लाख रुपये अशी किंमत आकारली. दरम्यान सर्व गिरणी कामगारांना घरे देता येत नसल्याने एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या प्रकल्पातील ५० टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०२० मध्ये अंदाजे एमएमआरडीएच्या अंदाजे २५०० घरांची सोडत काढण्यात आली आहे. तर लवकरच आणखी २५०० घरांसाठी सोडत काढली जाणार आहे. यापुढे काही दोन-तीन हजार घरे सोडली तर मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे उर्वरित दीड लाख कामगारांचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर घरे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी म्हाडाने दोनदा कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून अर्ज मागवले होते. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे एकूण पावणेदोन लाख अर्ज दाखल झाले आहेत. पण यातील केवळ २५ हजार गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित गिरणी कामगारांचे काय, असा प्रश्न मागील कित्येक वर्षांपासून गिरणी कामगार, त्यांचे वारस आणि गिरणी कामगार संघटना विचारत आहेत. धारावीच्या नावाखाली अदानीला मुंबईभर जागा दिली जात असताना गिरणी कामगारांसाठीच जागा नाही का असे म्हणत काही संघटनांनी मिठागराची जागा आमच्यासाठी द्यावी अशी मागणीही केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने शेलू आणि वांगणीत कामगारांसाठी ८१ घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण मुंबईतच घरे देण्याची कामगारांची मागणी आहे आणि याच मागणीसाठी त्यांच्या वारसांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. mangal.hanavate @expressindia.com
