महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै २०२५ या काळात झाले, त्यात एकूण १५ बैठका पार पडल्या. विधानसभेचे दररोजचे सरासरी कामकाज ८ तास ५५ मिनिटे चालले. एकूण कामकाज १३३ तास ४८ मिनिटे झाले. अधिवेशनासाठी एकूण ८,२७७ तारांकित प्रश्न प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ५७९ प्रश्न स्वीकृत झाले, पैकी ९२ प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा झाली. ८,२८१ लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ५११ सूचना स्वीकृत केल्या, तर १५२ लक्षवेधींवर चर्चा झाली. अधिवेशनात विधानसभा सदस्यांची कमाल उपस्थिती ९०.४० टक्के राहिली. किमान उपस्थिती ६८.५७ टक्के राहिली. सरासरी उपस्थिती ८२.३३ टक्के होती.
या अधिवेशनात बहुचर्चित ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२५’ पारित करण्यात आले आहे. हे विधेयक शहरी नक्षलवाद आणि दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी आणण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. यामध्ये गुन्हेगारी कृत्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांची चौकशी आणि खटल्यासाठी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित आहे. मात्र या विधेयकात अनेक बाबी संदिग्ध असल्याने हे विधेयक रद्द करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते, विशेषत: अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कलम १९ आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य कलम २१ यांचे हनन करणारे आहे. मात्र अधिवेशन काळात या विधेयकांवर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित होते, ती झाली नाही. या पावसाळी अधिवेशनात ५७,५०९.७१ कोटी रुपयांच्या, मूळ अर्थसंकल्पाच्या ८.२१ टक्के पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या. यात मोठा वाटा लाडकी बहीण योजनेच्या निधीचा होता. डिसेंबर २०२४ मध्ये आणखी ३३,७८८.४० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या होत्या. विधिमंडळाच्या मागच्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही अर्थमंत्र्यांनी ६,४८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या.
तारांकित प्रश्नांमध्ये पर्यावरणाबाबत कोकणातील लोटे औद्याोगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या प्रक्रिया न करता सांडपाणी सोडण्याच्या कृत्याने होणारी हानी, ठाणे जिल्ह्यातील कारखान्यांचा ६० पेक्षा वाढलेला प्रदूषण निर्देशांक, वाडा तालुक्यातील टायर रीसायकल कंपन्यांवरील कारवाई, वसई येथील तिवराची झाडे नष्ट करून होणारे अतिक्रमण, वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रात बेकायदा होत असलेले माती भराव, वन विभागाकडून होणारी निकृष्ट दर्जाची कामे, पापलेट माशाच्या संवर्धनासाठीच्या उपाययोजना, मुंबई शहरात कांदळवनात डेब्रिजचा भरणा, वन्यप्राण्यांचे अनेक जिल्ह्यांत अचानक होणारे मृत्यू, कोळसा खाणींमुळे होणारे शेतपिकांचे नुकसान, प्लास्टिकबंदीचे होणारे सर्रास उल्लघंन, राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर होणारे वायुप्रदूषण, भंडारा जिल्ह्यात वन विभागाच्या हद्दीत होणारे बेकायदा वाळू उत्खनन इत्यादी प्रश्नांना सरकारकडून सभागृहात उत्तरे देण्यात आली.
महिला, बालक आणि आरोग्य
अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. महिलांवरील शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार, आर्थिक छळवणूक आणि सामाजिक त्रास यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. आयोगाच्या कार्यशाळा आणि कायदा साक्षरता कार्यक्रमांकडेही लक्ष वेधले गेले. विशेषत: जन्मपूर्व लिंग निदान प्रतिबंध कायदा १९९४ ची कठोर अंमलबजावणी करण्याबाबत आश्वस्त करण्यात आले. लसीकरण आणि कुटुंबनियोजन यावर चर्चा झाली. मविआ आमदारांनी महिला सुरक्षेसाठी ठोस कृती योजना आणि पोलीस यंत्रणेच्या सुधारणांवर चर्चेची मागणी केली, परंतु यावर व्यापक चर्चा झाली नाही. बालकांच्या कुपोषणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. बेबी केअर किट योजना आणि अंगणवाडी सेवा, शून्य ते सहा वर्षांच्या मुलांची अंगणवाडी नोंदणी, गरोदर महिलांसाठी पोषण योजना, बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे कामकाज, कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि बालकांच्या आरोग्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशन आदी मुद्दे चर्चिले गेले. मात्र अंगणवाडी सेविकांच्या प्रशिक्षण आणि त्यांच्या मानधनातील वाढ याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय झाले नाहीत.
लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयातून ४१० कोटी रुपये आणि आदिवासी कल्याण मंत्रालयातून ३३५ कोटी रुपये वळवण्यात आले. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी ही कृती बेकायदा ठरवली. निधी वळवल्याने मनोधैर्य योजना (बलात्कार आणि अॅसिड हल्ल्याच्या पीडितांसाठीची) आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांना दिली जाणारी मदत यासारख्या सामाजकल्याणाच्या इतर योजनांवर परिणाम झाला आहे.
राज्यातील सर्व सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांच्या आस्थापनेचा आढावा घेऊन आवश्यक मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. परंतु याबाबत ठोस कृती कधी होईल ते अनिश्चित आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या औषधांच्या नमुना तपासणीत ११ कंपन्यांचे औषध बनावट असल्याचे आढळल्याने या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. अत्याधुनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळाची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
शेती आणि शेतकरी
शेतकऱ्यांच्या नाराजीवर उपाययोजना सुचवण्यात आल्या. राज्यातील दुष्काळ आणि शेतीच्या समस्यांवर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि पीक विम्याच्या मुद्द्यांवर सरकारला प्रश्न विचारले गेले. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सोयाबीन आणि कापूस पिकांसाठी दरवाढ आणि पीक विम्याच्या मुद्द्यांवर अपेक्षित घोषणा झाल्या नाहीत, अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली. शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी देताना शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी भूसंपादनासाठी घेतल्या जात असल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. कोल्हापूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवलेला आहे. वारंवार आंदोलने झाली आहेत, मात्र अधिवेशनात यावर पुरेशी चर्चा झाली नाही. राज्यातील शेतजमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे होऊ नयेत, जेणेकरून शेती उत्पादनात अडथळा येऊ नये, यासाठी तुकडेबंदी कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यामुळे ठरावीक प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनीची खरेदी-विक्री, हस्तांतरण किंवा विभाजनावर बंदी होती. यामुळे एक-दोन गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री करणे कायदेशीररीत्या शक्य होत नव्हते. यावर मात म्हणून सरकारने तुकडेबंदी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांपुढे बोगस बी-बियाणे व खतांची मोठी समस्या कित्येक वर्षे आहे. चौदाव्या विधानसभेत बोगस खते व बियाण्यांबाबत कायदा करण्याचे आश्वासन वारंवार देण्यात आले होते, मात्र त्याबाबत कार्यवाही झालीच नाही. या अधिवेशनात भाजप आमदार मनोज घोरपडे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी बोगस खते व बियाणेबाबतच्या कायद्याचा १४ व्या विधानसभेतील विसर पडलेल्या आश्वासनाचा आवर्जून उल्लेख केला. मात्र शासनाकडून या बाबतीत ठोस निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.
हिंदी सक्ती, मराठा आरक्षण आणि अन्य मुद्दे
प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनातून ठोस काही हाती लागले नाही. सरकारने त्रिभाषा सूत्र मागे घेतले असले तरी याबाबत लेखी आदेशाची प्रतीक्षा कायम आहे. हा मुद्दा मराठी भाषेच्या अस्मितेवर आघात करणारा ठरला आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिवेशनात गाजला. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी आणि बलिदान दिलेल्या कुटुंबीयांना नोकरी व आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला. मुंबई-पुणे आर्थिक महामार्ग, नवी मुंबई विमानतळ, मिसिंग लिंक प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग आणि धारावी पुनर्विकास यांसारख्या प्रकल्पांवर चर्चा झाली. शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादनाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठ सुधारणा आणि झोपडपट्टी सुधारणा यावरही चर्चा झाली. परंतु सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा असलेल्या पाणीटंचाई, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी आणि लाडकी बहीण योजनेची अपूर्ण अंमलबजावणी यावर पुरेशी चर्चा झाली नाही.
हवामान बदलाच्या संकटाविषयी उदासीनता
जगभरातील हवामान बदलाचा फटका महाराष्ट्रालाही बसला आहे. या वर्षी मान्सून मे महिन्यापासूनच सक्रिय झाला. दरवर्षी तापमानात विक्रमी वाढ होत आहे. रस्ते रुंदीकरण, सिमेंटचा बेसुमार वापर, शहरीकरण आणि बेकायदा जंगलतोडीमुळे कार्बन शोषण कमकुवत होऊन पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे. प्लास्टिकचा बेसुमार वापर आणि भूजलाचा अतिवापर यांमुळे जल आणि माती प्रदूषण वाढले आहे. महाराष्ट्रात अनियमित पाऊस, दुष्काळ, पूर आणि उष्माघातामुळे शेती, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत आहेत. २०२४ हे भारतातील सर्वात उष्ण वर्ष होते. भूजल पातळी आणि हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. याचा गंभीर विचार करता हवामान बदलाच्या संकटावर आवश्यक चर्चेबाबत अधिवेशन उदासीन राहिले.
१५ दिवस चाललेल्या अधिवेशनाचा खर्च सुमारे २०० कोटींच्या घरात जातो. एवढ्या अफाट खर्चातून जनतेच्या हिताची किती कामे झाली? समाजातील सर्व घटकांना अधिवेशनातून न्याय मिळाला का? या प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी नाहीत. ती तशी का नाहीत, याबद्दल नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींना विचारले पाहिजे. सरकारच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित करणे लोकशाहीत गरजेचे आहे. असे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी अधिवेशनातील कामकाजाची माहितीही आपल्याला हवी. यासाठीच हा आढावा.
लेखक ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत.
info@sampark.net.in
