नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
सरकारने शुक्रवारी (16 जानेवारी) देशातील अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराशी संबंधित 242 वेबसाइट्सच्या लिंक्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट’ बनल्यानंतर ही सरकारची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. युवकांना आर्थिक आणि सामाजिक नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, “ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट संसदेत पास झाल्यानंतर अंमलबजावणीच्या कारवाईत मोठी वाढ झाली आहे. आतापर्यंत 7,800 हून अधिक अवैध सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या वेबसाइट्स बंद करण्यात आल्या आहेत.” त्वरित पैशांचे आमिष दाखवून लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर लगाम घालणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
ऑगस्टमध्ये बनला होता ऑनलाइन गेमिंगवर कायदा
प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 अंतर्गत देशात रिअल मनी गेमिंगवर बंदी घालण्यात आली आहे. हे विधेयक 20 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि 21 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले होते. 22 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हा कायदा बनला आहे.
WHO नेही गेमिंग डिसऑर्डरला गंभीर आजार मानले
सट्टेबाजी आणि जुगाराचे व्यसन फक्त भारताचीच नाही, तर जागतिक समस्या आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) गेमिंग डिसऑर्डरला एक आरोग्य स्थिती म्हणून वर्गीकृत केले आहे. WHO नुसार, हा एक असा नमुना आहे ज्यात व्यक्तीचे खेळावर नियंत्रण राहत नाही, तो दैनंदिन कामांकडे दुर्लक्ष करू लागतो आणि हानिकारक परिणामांनंतरही खेळणे सुरू ठेवतो.
युवकांचे व्यसन रोखण्याचा प्रयत्न
शासकीय प्रसिद्धीपत्रकानुसार, अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी समाजाला मोठे नुकसान पोहोचवले आहे. अनेक कुटुंबांनी आपली संपूर्ण जमा-पुंजी गमावली आहे, तर अनेक तरुण याच्या व्यसनाच्या आहारी गेले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तर आर्थिक अडचणींमुळे आत्महत्येसारख्या घटनाही समोर आल्या आहेत. शासनाने हे धोके ओळखून हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
ई-स्पोर्ट्स आणि सर्जनशील अर्थव्यवस्थेला मिळेल चालना
नवीन कायद्याचा उद्देश केवळ बंदी घालणे नाही, तर एक संतुलन साधणे देखील आहे. शासनाचे मत आहे की ऑनलाइन गेमिंग हे डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा एक गतिमान भाग आहे.
- इनोव्हेशन: हे क्षेत्र रोजगार आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी मोठ्या संधी देते.
- ई-क्रीडा: सरकार संघटित व्हिडिओ गेम्स आणि शैक्षणिक खेळांना प्रोत्साहन देईल.
- फरक: कायदा रचनात्मक डिजिटल मनोरंजन आणि सट्टेबाजी/जुगार यांच्यात स्पष्ट फरक निर्माण करतो, जेणेकरून वापरकर्त्यांचे शोषण होऊ नये.
ऑनलाइन गेमिंग कायद्यातील 4 कठोर नियम…
देशात सुमारे 65 कोटी लोक ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय आहेत. बहुतेक लोक रिअल मनी गेम्समध्ये पैज लावतात. त्यांची वार्षिक उलाढाल 1.8 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. या कायद्यात असे म्हटले आहे की, हे गेम्स स्किल-आधारित असोत किंवा चान्स-आधारित, दोन्हीवर बंदी आहे.
- रिअल-मनी गेम्सवर बंदी: कोणताही मनी-आधारित गेम ऑफर करणे, चालवणे किंवा त्याचा प्रचार करणे बेकायदेशीर आहे. ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा होणार नाही.
- शिक्षा आणि दंड: जर कोणी रिअल-मनी गेम ऑफर करत असेल किंवा त्याचा प्रचार करत असेल, तर त्याला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जाहिराती चालवणाऱ्यांना 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
- नियामक प्राधिकरण: एक विशेष प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, जे गेमिंग उद्योगाचे नियमन करेल, गेम्सची नोंदणी करेल आणि कोणता गेम रिअल-मनी गेम आहे हे ठरवेल.
- ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन: पबजी आणि फ्री फायर सारख्या ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना समर्थन दिले जाईल. हे गेम्स पैसे नसलेले असतात, त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळेल.
