अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर दबाव आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. अमेरिकन सिनेटमध्ये एक विधेयक सादर करण्यात आले आहे, ज्यात भारत, चीनसह पाच देशांवर 100% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव आहे. यात हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि अझरबैजान यांचाही समावेश आहे. विधेयकानुसार, या देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर 100% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) आकारले जाऊ शकते. तसेच, रशियाच्या ऊर्जा, आर्थिक आणि संरक्षण प्रणालीवरही नवीन निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे. यापूर्वी विधेयकाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात 500% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु नंतर तो कमी करून 100% करण्यात आला. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर अमेरिका पहिल्यांदाच एखाद्या देशावर केवळ रशियाकडून तेल खरेदी करून त्याची कमाई वाढवत असल्यामुळे शुल्क (टॅरिफ) लावेल. या पावलाचा उद्देश रशियाच्या तेल व्यवसायावर आर्थिक दबाव आणणे आणि त्याची युद्ध लढण्याची क्षमता कमकुवत करणे हा आहे. युरोपीय देशांना टॅरिफमध्ये सवलत देईल अमेरिका सिनेटमध्ये सादर केलेल्या विधेयकानुसार 15 युरोपीय देशांना प्रस्तावित 100% टॅरिफमधून सूट देण्यात आली आहे. या देशांना दिलासा यासाठी देण्यात आला आहे, कारण ते रशियाकडून 15% पेक्षा कमी नैसर्गिक वायू खरेदी करतात आणि हळूहळू त्यावरची त्यांची अवलंबित्वता देखील कमी करत आहेत. डेमोक्रॅट सिनेटर रिचर्ड ब्लूमंथल म्हणाले की, हे विधेयक युरोपीय मित्र राष्ट्रांच्या विरोधात नाही. त्यांच्या मते, याचे लक्ष्य फक्त ते देश आहेत जे अजूनही रशियाच्या तेल व्यवसायाला सर्वाधिक आर्थिक पाठिंबा देत आहेत. या विधेयकात रशियाच्या ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्था, संरक्षण औद्योगिक रचना, ओलिगार्क्स, व्यावसायिक आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावरही निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त, रशियाच्या शॅडो टँकर ताफ्याला, सेंट्रल बँक ऑफ द रशियन फेडरेशनला आणि यामाल LNG तसेच आर्कटिक LNG-1, 2 आणि 3 सारख्या सरकारी ऊर्जा प्रकल्पांनाही निर्बंधांच्या कक्षेत आणले आहे. रशियावर कठोरता दर्शवणाऱ्या विधेयकाला दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा सिनेटमध्ये सादर झालेल्या रशिया-विरोधी टॅरिफ विधेयकाला रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट, दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे. अमेरिकन राजकारणात याला ‘बायपार्टिसन बिल’ म्हणतात, म्हणजे असा प्रस्ताव ज्यावर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक दोन्ही सहमत असतात. सामान्यतः अमेरिकेत अनेक मोठी विधेयके राजकीय मतभेदांमुळे रखडतात. पण जेव्हा दोन्ही पक्ष एखाद्या विधेयकाच्या बाजूने उभे राहतात, तेव्हा ते काँग्रेसमधून मंजूर होण्याची शक्यता खूप वाढते. तरीही, विधेयकाला कायदा बनण्यासाठी अजून सिनेट आणि प्रतिनिधी सभा (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज) या दोन्ही सभागृहांकडून मंजुरी मिळवावी लागेल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनेच तो कायदा बनेल. हे विधेयक दिवंगत खासदार लिंडसे ग्राहम यांनी मांडले होते हे विधेयक सर्वप्रथम रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम आणि डेमोक्रॅट सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये मांडले होते. आतापर्यंत २६ सिनेटरनी या विधेयकाला आपले समर्थन दिले आहे आणि पुढेही समर्थन वाढण्याची अपेक्षा आहे. ११ जुलै रोजी लिंडसे ग्राहम यांचे निधन झाले होते. निधनाच्या एक दिवस आधी, युक्रेन दौऱ्यादरम्यान त्यांनी सांगितले होते की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे विधेयक पुढे नेण्यास सहमती दर्शवली आहे. ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्येही सांगितले, “हे लिंडसे यांच्या सन्मानार्थ आहे. हा त्यांचा सर्वात मोठा मुद्दा होता आणि याच्या कायद्यात रूपांतरित होण्याची चांगली शक्यता आहे.” कॅपिटल हिल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट, दोन्ही पक्षांचे सिनेटर एकत्र दिसले. त्यांनी या विधेयकाला ग्राहम यांना श्रद्धांजली असल्याचे म्हटले.
Source link
