नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सोमवार (27 एप्रिल) रोजी मुक्त व्यापार करार (FTA) स्वाक्षरित झाला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला.
आता भारतातून न्यूझीलंडला पाठवल्या जाणाऱ्या लेदर उत्पादने, वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक आणि अभियांत्रिकी वस्तूंसारख्या वस्तूंवर कोणतेही निर्यात शुल्क लागणार नाही. यामुळे या श्रम-प्रधान क्षेत्रांना म्हणजेच लेबर इंटेंसिव्ह सेक्टर्सना थेट फायदा होईल.
एका पिढीत एकदा होणारा करार – न्यूझीलंडचे पंतप्रधान
न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी याला ‘एका पिढीत एकदा होणारा’ करार म्हटले आहे. तर पीयूष गोयल यांनी याला भारत-न्यूझीलंड आर्थिक संबंधांमध्ये ‘नवीन अध्यायाची सुरुवात’ म्हटले आहे.
पीयूष गोयल म्हणाले की, हा FTA ‘विश्वास, सामायिक मूल्ये आणि शाश्वत आर्थिक विकासाच्या सामायिक दृष्टिकोना’चे प्रतीक आहे. हा करार भारतासाठी ओशनिया आणि प्रशांत द्वीपसमूहातील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रवेशद्वार देखील बनेल.
न्यूझीलंड 15 वर्षांत भारतात ₹1.8 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार
- कराराचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करणे आणि भारतात मोठ्या परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे आहे.
- करारानुसार, न्यूझीलंडकडून पुढील 15 वर्षांत भारतात 20 अब्ज डॉलर (सुमारे ₹1.8 लाख कोटी) ची गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे.
- पीयूष गोयल म्हणाले की, या करारामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी, विशेषतः आग्रा येथील लेदर निर्यातदारांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
5 हजार भारतीय व्यावसायिकांना वर्किंग व्हिसा मिळेल
सेवा क्षेत्रात भारताने आयटी, शिक्षण, आर्थिक सेवा, बांधकाम आणि पर्यटन यांसारख्या उच्च-मूल्याच्या क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठेत प्रवेश मिळवला आहे. करारानुसार, आयुष, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ आणि संगीत शिक्षकांसाठीही मार्ग खुले होतील.
एफटीएमध्ये नवीन तात्पुरत्या रोजगार प्रवेश व्हिसाचा मार्ग तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत, दरवर्षी 5,000 भारतीय कुशल व्यावसायिक न्यूझीलंडमध्ये 3 वर्षांपर्यंत काम करू शकतील.
अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रात विशेषतः संधी असतील. याव्यतिरिक्त, भारतीय वाईन आणि स्पिरिट्सनाही न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल.
न्यूझीलंडला कृषी उत्पादनांवर सवलत, डेअरीवर सूट नाही
न्यूझीलंडला भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश देण्यासाठी भारताने आपल्या 70% टॅरिफ लाईन्स खुल्या केल्या आहेत. यात सफरचंद, किवीफ्रूट आणि मणुका मध यांसारख्या कृषी उत्पादनांवर टॅरिफ सवलती देण्यात आल्या आहेत, परंतु या कोटा मर्यादा आणि किमान आयात मूल्याच्या अटींसह असतील.
तथापि, भारताने आपल्या देशांतर्गत हितांचे रक्षण करण्यासाठी दुग्धजन्य उत्पादने (दूध, क्रीम, चीज इ.), कांदा, डाळी, साखर आणि शस्त्रे-दारुगोळा यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना सवलतींच्या यादीतून वगळले आहे.
2010 मध्ये चर्चा सुरू झाली होती, 2025 मध्ये करार झाला
- भारत-न्यूझीलंड दरम्यान व्यापार करारासाठी चर्चा 2010 मध्ये सुरू झाली होती. 9 फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर 2015 मध्ये ती थांबवण्यात आली होती.
- नंतर मार्च 2025 मध्ये ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आणि 22 डिसेंबर 2025 रोजी चर्चेच्या यशस्वी समाप्तीची घोषणा करण्यात आली.
- या करारामध्ये एकूण 20 प्रकरणे आहेत, ज्यात वस्तू, सेवा, मूळ नियम आणि कस्टम प्रक्रिया यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
आर्थिक वर्ष-25 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 1.3 अब्ज डॉलर होता
आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 1.3 अब्ज डॉलर होता. यामध्ये भारताने 711.1 दशलक्ष डॉलर किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या, तर न्यूझीलंडमधून 587.13 दशलक्ष डॉलर किमतीच्या वस्तू आयात झाल्या.
सध्या दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 2.4 अब्ज डॉलरचा आहे. लोह, स्टील आणि ॲल्युमिनियम स्क्रॅपवर लागणारे शुल्क पुढील 10 वर्षांत हळूहळू रद्द केले जाईल.
