नवी दिल्ली15 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीच्या जामीन अर्जावर २७ वेळा स्थगिती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. हे प्रकरण एका फसवणुकीच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्याची सीबीआय चौकशी करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ते वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानले आणि आरोपी लक्ष्य तंवरला जामीन मंजूर केला.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की;-
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य धोक्यात असते आणि तो चार वर्षांपासून तुरुंगात असतो, तेव्हा न्यायालयाने याचिका प्रलंबित ठेवू नये.
खरं तर, लक्ष्यवर फसवणूक, बनावटगिरी आणि गुन्हेगारी कट रचणे यासह आयपीसीच्या अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय, त्यांच्यावर भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याचे कलम १३(१)(ड) आणि १३(२) देखील लादण्यात आले आहेत.
आरोपी लक्ष्य जवळजवळ ४ वर्षांपासून तुरुंगात आहे.
याचिकाकर्ता लक्ष्य तंवर यांचे वकील राजा चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्यांचा अशिल तीन वर्षे, आठ महिने आणि २४ दिवसांपासून तुरुंगात आहे. एवढेच नाही तर आज (२२ मे) अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती.
२० मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली.
२० मार्च रोजी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पुढे ढकलली होती आणि ट्रायल कोर्टाला खटल्याची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते आणि त्यानंतर जामीन अर्जावर पुनर्विचार केला जाईल.
आरोपींविरुद्ध आधीच नोंद असलेल्या ३३ गुन्ह्यांचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली होती. तसेच, सीबीआयला त्याच दिवशी तक्रारदार संजय कुमार यादव यांची साक्ष नोंदवण्याचे आणि त्यांची उलटतपासणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले जेणेकरून विलंब होऊ नये.
सीबीआयने जामीन अर्जाला विरोध केला. सीबीआयकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे यांनी जामीन अर्जाला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, आरोपीवर ३३ प्रकरणांमध्ये आरोप आहेत. यावर वकील राजा चौधरी यांनी उत्तर दिले की, अटकेनंतर यापैकी २७ गुन्हे दाखल झाले होते आणि त्यातही त्यांना जामीन मिळाला आहे.
आतापर्यंत किती साक्षीदारांनी साक्ष दिली आहे, असे न्यायालयाने विचारले असता चौधरी म्हणाले की एकूण ३६५ साक्षीदारांपैकी फक्त ३ जणांनी साक्ष दिली आहे.
न्यायमूर्ती गवई यांनी एक कडक टिप्पणी केली आणि विचारले की ते चार वर्षांपासून तुरुंगात आहेत, उच्च न्यायालयाने २७ वेळा सुनावणी पुढे ढकलली आहे, मग २८ व्या वेळी काय अपेक्षा करता येईल?
आता वाचा न्यायालयात किती प्रलंबित प्रकरणे आहेत…
सर्वोच्च न्यायालयात ८३ हजार खटले प्रलंबित, आतापर्यंतची सर्वात मोठी संख्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयात ८२,८३१ खटले प्रलंबित आहेत. आतापर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांची ही सर्वात मोठी संख्या आहे. गेल्या एका वर्षात २७,६०४ प्रलंबित प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ३८,९९५ नवीन खटले दाखल झाले. त्यापैकी ३७,१५८ खटले निकाली काढण्यात आले. गेल्या १० वर्षांत प्रलंबित खटल्यांची संख्या ८ पट वाढली आहे. २०१५ आणि २०१७ मध्ये प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली.
त्याच वेळी, २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात एकूण ४१ लाख प्रलंबित खटले होते, जे आता ५९ लाख झाले आहेत. गेल्या १० वर्षांत, प्रलंबित खटले फक्त एकदाच कमी झाले. देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये (सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा आणि इतर न्यायालये) ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.
