हरियाणाचे प्रसिद्ध IAS अधिकारी अशोक खेमका यांनी त्यांच्या निवृत्तीबद्दल मौन सोडले आहे. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट X वर लिहिले आहे की आज माझी IAS कारकीर्द संपली आहे. माझ्या कुटुंबाचे, सहकाऱ्यांचे आणि सर्व हितचिंतकांचे आभार, ज्यांच्या अढळ पाठिंब्याशिवाय हा प्रवास शक्य झाला नसता.

या प्रवासात जर मी कोणाला दुखावले असेल तर मी माफी मागतो. खेमका यांचे सोशल मीडियावर सुमारे चार लाख फॉलोअर्स आहेत. निवृत्त आयएएस त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक मोठ्या व्यक्तींना फॉलो करतात. खेमका यांच्या ३४ वर्षांच्या सेवेत ५७ वेळा बदल्या झाल्या. या काळात अशा 8 पोस्टिंग होत्या ज्यात ते एक महिन्याचाही कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत.

या रिपोर्ट कार्डसह, हरियाणाचे सर्वाधिक चर्चेत असलेले आयएएस अधिकारी अशोक खेमका बुधवारी निवृत्त झाले. हरियाणाच्या आयएएस असोसिएशनने त्यांना निरोप दिला. अशोक खेमका हे हरियाणा परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) पद भूषवत होते. यावेळी परिवहन मंत्री अनिल विज हेदेखील निवृत्ती समारंभाला पोहोचले.

वढेरा यांच्याविरुद्ध खटला उघडून प्रसिद्धीच्या झोतात आले

१९९१च्या बॅचचे वरिष्ठ आयएएस अशोक खेमका त्यांच्या बदलीबाबत देशभरात चर्चेत आहेत. परंतु, २०१२ मध्ये काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वड्रा यांच्या कंपनी स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटी आणि डीएलएफ यांच्यातील गुरुग्राममधील मानेसर-शिकोहपूर येथील ३.५ एकर जमिनीच्या कराराचे उत्परिवर्तन त्यांनी रद्द केले तेव्हा त्यांचे नाव चर्चेत आले.

यानंतर, २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यान या जमीन व्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला. हा मुद्दा देशभर गाजला, भाजपने प्रत्येक राज्यात तो मोठ्याने उचलला.

आता वाचा अशोक खेमका कोण आहेत आणि ते चर्चेत का आहेत..

कोलकाता येथे जन्म, वडील जूट मिलमध्ये कारकून होते

अशोक खेमका हे मूळचे कोलकात्याचे आहेत. त्यांचा जन्म ३० एप्रिल १९६५ रोजी झाला. खेमका यांचे वडील शंकरलाल खेमका हे जूट मिलमध्ये लिपिक होते. अशोक खेमका यांनी आयआयटी खरगपूरमधून संगणक शास्त्रात पदवी प्राप्त केली. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चमधून संगणक विज्ञानात पीएचडी आणि व्यवसाय प्रशासन आणि वित्त या विषयात एमबीए.

नागरी सेवेत येण्यापूर्वी त्यांनी आयआयटी खरगपूरमधून संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकीमध्ये टॉप केले. १९९० मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाली. ते १९९१ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी झाले आणि त्यांना हरियाणा केडरची नोकरी मिळाली.

२०१२ मध्ये रॉबर्ट वाड्रा यांच्याशी संबंधित जमीन व्यवहारातील फेरफार रद्द केला

२०१२ मध्ये अशोक खेमका यांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्याशी संबंधित जमिनीच्या व्यवहारातील उत्परिवर्तन रद्द केले तेव्हा ते प्रसिद्धीच्या झोतात आले. हा करार रॉबर्ट वाड्रा आणि डीएलएफ यांच्यात फेब्रुवारी २००८ मध्ये झाला होता. रॉबर्ट वाड्रा यांची कंपनी स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटीने गुरुग्रामच्या मानेसर-शिकोहपूर येथील ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून सुमारे ३.५ एकर जमीन ७.५ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती.

या भूखंडाचे उत्परिवर्तन दुसऱ्याच दिवशी स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटीच्या नावे करण्यात आले आणि २४ तासांच्या आत जमिनीची मालकी रॉबर्ट वाड्रा यांना हस्तांतरित करण्यात आली. त्यावेळी हरियाणामध्ये काँग्रेसचे सरकार होते आणि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते.

२०१४ मध्ये, सरकारने मोठ्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला ?

२०१४ मध्ये, जेव्हा खेमका परिवहन आयुक्त होते, तेव्हा त्यांनी ऑटोमोबाईल आणि पांढर्‍या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी मोठ्या आकाराच्या ट्रक आणि ट्रेलरना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या निर्णयामुळे ट्रक चालकांनी संप पुकारला. नंतर, राज्य सरकारने त्यांना केंद्रीय मोटार वाहन नियम (CMVR) १९८९ नुसार त्यांच्या वाहनांमध्ये बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा वेळ दिला होता. त्यानंतर ट्रक चालकांनी त्यांचा संप मागे घेतला.

२०२३ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दक्षता विभागात पोस्टिंगची मागणी केली

२०२३ मध्ये अशोक खेमका यांनी माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांना पत्र लिहून दक्षता विभागात नियुक्तीची मागणी केली होती. पत्रात खेमका म्हणाले होते की, तुम्हाला माहिती आहे की भ्रष्टाचार सर्वव्यापी आहे. जेव्हा मी भ्रष्टाचार पाहतो तेव्हा माझ्या आत्म्याला खूप वेदना होतात.

कर्करोगाचे उच्चाटन करण्याच्या माझ्या आवेशात मी माझ्या कारकिर्दीचा त्याग केला आहे. सरकारी धोरणानुसार भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन केल्याशिवाय, नागरिकाचे खऱ्या क्षमतेचा वापर करण्याचे स्वप्न कधीही साकार होऊ शकत नाही.

खेमकांबद्दल अधिकारी आणि मंत्र्यांचे मत…

माजी मुख्य सचिवांनी १० पैकी ९.८ गुण दिले: २६ ऑक्टोबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीसाठी खेमका यांच्या नवीनतम कामगिरी मूल्यांकन अहवालात, माजी मुख्य सचिव संजीव कौशल यांनी १० पैकी ९.८ गुण दिले आहेत. कौशल यांनी त्यांच्या अहवालात खेमका यांना एक चांगला टीम लीडर म्हणून वर्णन केले आहे.

मंत्री अनिल विज यांनी रेटिंग वाढवून ९.९ केले: यानंतर, मंत्री अनिल विज यांनी त्यांचे रेटिंग वाढवून ९.९ केले. नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी त्याला मान्यता दिली. विज यांनी खेमका यांचे वर्णन एक दुर्मिळ प्रकारचा अधिकारी असे केले आहे.

खेमका यांचे संजीव वर्मा यांच्याशीही चांगले जमले नाही ?

अशोका खेमका यांचा हरियाणाचे आयएएस अधिकारी संजीव वर्मा यांच्याशी झालेला वाद नोकरशाहीमध्ये चर्चेचा विषय राहिला. अशोक खेमका यांनी जमीन व्यवहाराच्या चौकशीबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याने दोन्ही अधिकाऱ्यांमधील वाद वाढला. यानंतर संजीव वर्मा यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांच्यावर निशाणा साधला. मात्र, दोघांनीही एकमेकांची नावे लिहिली नाहीत. या दोन्ही आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये यापूर्वीही भांडणे झाली आहेत. ज्यांच्या तक्रारी सरकारपर्यंत पोहोचल्या.

वर्षभरापूर्वी दोघांनीही एकमेकांवर आरोप केले होते. यानंतर, तत्कालीन मुख्य सचिव टीव्हीएसएन प्रसाद यांनी एकमेकांवर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. याबाबत सरकारने आदेशही जारी केले होते.

त्याला फक्त ५ महिन्यांपूर्वीच एक महत्त्वाचा विभाग मिळाला

निवृत्तीच्या फक्त ५ महिने आधी, अशोक खेमका यांची हरियाणा सरकारने परिवहन विभागात एसीएस म्हणून नियुक्ती केली. सध्या अनिल विज हे विभाग सांभाळत आहेत. विज यांनी स्वतः सरकारला पत्र लिहून अशोक खेमका यांना परिवहन विभागात नियुक्त करावे असे म्हटले होते. खेमका हे यापूर्वी मुद्रण आणि लेखनसामग्री विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते. १९९४ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी नवदीप विर्क यांच्या जागी खेमका यांना परिवहन विभागात जबाबदारी देण्यात आली.

कसानी यांची ७० वेळा बदली झाल्याचा विक्रम

हरियाणामध्ये ५७ बदल्यांमुळे चर्चेत असलेले अशोक खेमका हे पहिले आयएएस अधिकारी नाहीत. त्यांच्या आधी आयएएस अधिकारी असलेले प्रदीप कसानी यांच्याकडे ७० बदल्यांचा विक्रम आहे. प्रदीप कसानी ३३ वर्षांच्या सेवा कालावधीनंतर २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निवृत्त झाले.

निवृत्तीपूर्वी, प्रदीप यांची हरियाणा भू-उपयोग मंडळात विशेष कर्तव्य अधिकारी या पदावर बदली झाली. या आदेशाला आव्हान देत, प्रदीप कसानी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात गेले. गेल्या ६ महिन्यांच्या कामाचा पगारही त्याला मिळाला नाही.