नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
दहशतवाद्यांच्या निधीवर लक्ष ठेवणारी संघटना फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने सोमवारी म्हटले की, पहलगाम दहशतवादी हल्ला दहशतवाद्यांच्या पाठिंब्याशिवाय होऊ शकला नसता. यामध्ये दहशतवाद्यांना निधी देण्यात आला आहे.
पहलगाम हल्ल्याच्या ५५ दिवसांनंतर एफएटीएफचे हे विधान आले आहे. ग्लोबल टेरर वॉच डॉगने म्हटले आहे की दहशतवादी हल्ल्यांमुळे लोकांचा मृत्यू होतो, त्यांना अपंगत्व येते आणि जगभरात भीती पसरते.
एफएटीएफचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा भारतीय अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानकडून दहशतवादाला सतत पाठिंबा देणे आणि शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी अनेक निधी वापरल्याचा पर्दाफाश केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अशा कारवायांमुळे पाकिस्तानला एफएटीएफच्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकता येते. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला २२ एप्रिल रोजी झाला होता. यामध्ये एका नेपाळीसह २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता.
FATF ची आशिया-पॅसिफिक ग्रुप (APG) ची बैठक २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यानंतर, FATF च्या कार्यगटाची बैठक २० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या बैठकींपूर्वी, भारत पाकिस्तानविरुद्ध एक कागदपत्र तयार करत आहे. यामध्ये, पाकिस्तान दहशतवादी कारवायांसाठी आणि मनी लाँड्रिंगसाठी निधी वापरून FATF नियमांचे उल्लंघन कसे करत आहे हे सांगितले जाईल.
२०२२ मध्ये FATF ने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकले
२०१८ मध्ये, पाकिस्तानला FATF ने ग्रे लिस्टमध्ये टाकले. त्यानंतर त्यांनी मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी कृती योजना दिली. त्यानंतर, २०२२ मध्ये, FATF ने पाकिस्तानला या ग्रे लिस्टमधून काढून टाकले.
सूत्रांनी सांगितले की, मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादाला आर्थिक मदत करण्याविरुद्धच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल पाकिस्तानला पुन्हा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्यासाठी भारत सरकार FATF समोर एक मजबूत केस मांडेल. FATF वर्षातून तीनदा (फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबर) बैठका घेते.
भारतानेही पाकिस्तानच्या मदत पॅकेजला विरोध केला होता.
९ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तानला देऊ केलेल्या २.४ अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट पॅकेजलाही भारत सरकारने विरोध केला होता.
यानंतर, आयएमएफने बेलआउट पॅकेजचा पुढील हप्ता देण्यासाठी पाकिस्तानसमोर ११ नवीन अटी ठेवल्या आहेत. नवीन अटींमध्ये संघीय अर्थसंकल्पासाठी संसदीय मान्यता, वीज बिलांवर जास्त कर्ज सेवा अधिभार आणि जुन्या वापरलेल्या कारवरील बंदी हटवणे यांचा समावेश आहे.
