मुंबई : अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर वाढविलेल्या आयातकराचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासह विविध अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
या बैठकीस वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आभा शुक्ला, राज्यकर, वस्तू व सेवा कर आयुक्त आशिष शर्मा, उद्योग सचिव डॉ.पी. अनबलगन, मित्राचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, तसेच, मित्राचे अर्थतज्ञ संजीव सक्सेना, मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्सचे प्राध्यापक सत्यनारायण कोठे आणि अर्थतज्ञ ऋषी शाह आदी उपस्थित होते.
भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करून ते शुद्ध करतो आणि अन्य देशांना विकून नफा कमावतो. रशियाकडून युक्रेनवर आक्रमक हल्ले होत असताना भारताने तेलखरेदी सुरुच ठेवल्याने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आयातशुल्क आणि २५ टक्के दंड असा बडगा उगारला आहे. त्याचा फटका देशातील अनेक उद्योगधंदे व निर्यातीला बसणार आहे. राज्यातील उद्योगधंदे आणि माहिती-तंत्रज्ञान उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, वाहने, औषधे व रसायने, हिरे व दागिने, तयार कपडे किंवा वस्त्रोद्योग व अन्य उत्पादनांच्या निर्यातीवर या वाढीव आयातकराचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी बोलाविलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत विविध मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीत जीडीपी, रोजगार, वाणिज्य आदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे राज्यातील निर्यातप्रधान उद्योगांवर संभाव्य परिणाम, तसेच जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकतेवर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील उद्योगांचे हित आणि अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारशी तातडीने समन्वय साधून आवश्यक उपाययोजना आखण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडून घेण्यात आला. या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. राज्यातील उद्योगांचे हित जोपासण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था बळकट ठेवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
