नवी दिल्ली12 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देशातील सहाव्या सेमीकंडक्टर युनिटला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे युनिट उत्तर प्रदेशातील जेवर येथे ३७०६ कोटी रुपये खर्चून स्थापन केले जाईल.
एचसीएल आणि फॉक्सकॉन संयुक्तपणे हे युनिट बांधतील. या प्लांटमध्ये मोबाईल फोन, लॅपटॉप, ऑटोमोबाईल्स, पर्सनल कॉम्प्युटर आणि इतर डिस्प्ले उपकरणांसाठी डिस्प्ले ड्रायव्हर चिप्स तयार केल्या जातील. दरमहा ३.६ कोटी चिप्स बनवल्या जातील.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २०२२ मध्ये सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत याअंतर्गत ६ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. बांधकामाचे काम वेगाने सुरू आहे. २७० शैक्षणिक संस्था आणि ७० स्टार्टअप्समधील विद्यार्थी नवीनतम साधनांचा वापर करून सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान शिकत आहेत.
यापूर्वीची मंत्रिमंडळ बैठक ३० एप्रिल रोजी झाली होती यापूर्वी, ३० एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हे मुख्य जनगणनेसोबतच केले जाईल. जातीय जनगणनेची घोषणा झाल्यानंतर राहुल गांधी म्हणाले होते- अखेर सरकारने जातीय जनगणनेबद्दल बोलले आहे. आम्ही त्याचे समर्थन करतो, पण सरकारला त्याचा कालावधी द्यावा लागेल. आम्ही तेलंगणामध्ये जातीय जनगणना केली, ती एक आदर्श बनवता येईल. आपल्याला जातीच्या जनगणनेच्या पलीकडे जावे लागेल. उच्च पदांवर प्रत्येक जातीचा वाटा किती आहे हे शोधून काढणे आवश्यक आहे.
२०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जनगणना झाली, डेटा जाहीर केला नाही
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणना करण्यात आली. हे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने आयोजित केले होते. तथापि, या सर्वेक्षणातील डेटा कधीही सार्वजनिक केला गेला नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर फक्त एससी-एसटी कुटुंबांचा डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
शाह म्हणाले होते- २०२५ मध्ये जनगणना होऊ शकते
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये सांगितले होते की जनगणना “योग्य वेळी” होईल आणि ती २०२५ मध्ये सुरू होऊ शकते आणि २०२६ पर्यंत डेटा प्रकाशित केला जाईल.
राहुल जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी २०२३ मध्ये पहिल्यांदा जातीय जनगणनेची मागणी केली होती. त्यानंतर ते देश-विदेशातील अनेक बैठका आणि व्यासपीठांवरून केंद्राकडे जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत.
९ एप्रिलच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे निर्णय – तामिळनाडू-आंध्र प्रदेशमध्ये १३३२ कोटी रुपयांच्या रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी
९ एप्रिल रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील तिरुपती ते काटपाडी पर्यंतच्या १०४ किमीच्या सिंगल रेल्वे लाईनचे दुहेरी लाईनमध्ये रूपांतर केले जाईल.
यासाठी सुमारे १,३३२ कोटी रुपये खर्च येईल. यामुळे आंध्र प्रदेशातील तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिराशी कनेक्टिव्हिटी वाढेलच, परंतु श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किल्ला इत्यादी प्रमुख ठिकाणांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटी देखील मिळेल.
याशिवाय, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) अंतर्गत एक उप-योजना मंजूर करण्यात आली. याअंतर्गत, कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अँड वॉटर मॅनेजमेंट (M-CADWM) च्या अपग्रेडेशनसाठी १६०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
