४ जून रोजी बंगळुरूमधील चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीप्रकरणी क्रिकेटपटू विराट कोहलीविरुद्ध क्यूबन पार्क पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते एच.एम. व्यंकटेश यांनी त्यांच्या तक्रारीत दुर्घटनेसाठी कोहलीला जबाबदार धरले आहे.

पोलिस सूत्रांनी सांगितले की, कोहलीविरुद्ध अद्याप कोणताही एफआयआर दाखल झालेला नाही. आतापर्यंत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी), इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशन (केएससीए) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आरसीबी आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या चार अधिकाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सर्वांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केएससीए अधिकाऱ्यांना १६ जूनपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला आहे.

कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनने (केएससीए) ४ जून रोजी बंगळुरूमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) खेळाडूंसाठी विजयी परेड आयोजित करण्याची परवानगी मागितली होती. केएससीएने ३ जून रोजी या संदर्भात राज्य सरकारला पत्र लिहिले होते. वृत्तसंस्था पीटीआयने हे पत्र पाहिल्याचा दावा केला आहे.

बंगळुरू पोलिसांनी आरसीबीचे मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसाळे यांना अटक केली आहे. विजयी परेड आणि समारंभासाठी मोफत पास देण्याबद्दल पोस्ट केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

केएससीएने म्हटले- गर्दी हाताळण्याची जबाबदारी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीची होती पीटीआयच्या वृत्तानुसार, क्रिकेट असोसिएशनने पत्रात लिहिले आहे की, ‘जर आरसीबीने ३ जून २०२५ रोजी आयपीएल २०२५ चे विजेतेपद जिंकले, तर डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड विधानसभेत एक सत्कार समारंभ आयोजित करू इच्छिते. डीएनए प्रायव्हेट लिमिटेडला या कार्यक्रमासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याची परवानगी देण्यात यावी.’

केएससीएने यापूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, चिन्नास्वामी स्टेडियमच्या बाहेरील गेटवर गर्दीचे व्यवस्थापन करणे ही आरसीबी आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीची जबाबदारी आहे. क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर आणि कोषाध्यक्ष ई एस जयराम यांनी चेंगराचेंगरी प्रकरणात त्यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १६ जून रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत केएससीए अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. कर्नाटक सरकारने गुरुवारी केएससीए, आरसीबी आणि डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्कविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्यानंतर अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले होते.

४ जून रोजी बंगळुरूमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीत १३ वर्षांच्या मुलीसह ११ जणांचा मृत्यू झाला. ३३ जण जखमी झाले. ही घटना बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर आरसीबीच्या विजयी परेड दरम्यान घडली, जिथे ३ ते ४ लाख क्रिकेट चाहते खेळाडूंना पाहण्यासाठी आले होते.

बंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरणातील आजचे अपडेट्स-

शिवकुमार म्हणाले- पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न केले येथे, विरोधकांच्या राजीनाम्याच्या सततच्या मागणीवर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार म्हणाले की, आमच्या सरकारने खटला दाखल केला. विरोधक न्यायालयीन चौकशीची मागणी करत होते. आम्ही त्याचेही आदेश दिले. अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. सरकार आणखी काय करू शकते?

सिद्धरामय्या यांनी पोलीस आयुक्तांसह या ८ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी बंगळुरूचे पोलिस आयुक्त बी दयानंद यांच्यासह ८ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. यामध्ये अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (एसीपी) सी बालकृष्ण, डीसीपी सेंट्रल डिव्हिजन शेखर एच. टेक्कनवर, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (एसीपी) विकास कुमार विकास, क्यूबन पार्क पोलिस स्टेशनचे सर्कल पोलिस निरीक्षक ए.के. गिरीश यांचा समावेश आहे.

क्रिकेट स्टेडियमचे प्रभारी, स्टेशन हाऊस मास्टर, स्टेशन हाऊस ऑफिसर यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. बी दयानंद यांच्या जागी आयपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंग यांची बंगळुरूचे नवे पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

चेंगराचेंगरीचे ३ फोटो…

चेंगराचेंगरी दरम्यान एका बेशुद्ध मुलाला घेऊन जाणारे पोलिस.

चेंगराचेंगरीत जखमी झालेल्या तरुणाला रुग्णालयात घेऊन जाताना लोक.

चेंगराचेंगरीनंतर लोकांचे बूट आणि चप्पल सर्वत्र विखुरलेले आढळले.

मुख्यमंत्र्यांनी आरसीबी अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले होते

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पोलिसांना आरसीबी आणि डीएनए इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले होते. सिद्धरामय्या यांनी असेही म्हटले होते की या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मायकल डी’कुन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. हा आयोग ३० दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल.

घातक ठरू शकणारी ५ प्रमुख कारणे…

1. गेट क्रमांक १५ आणि २० वर सर्वाधिक मृत्यू: स्टेडियमच्या गेट क्रमांक १५ आणि २० वर सर्वाधिक गर्दी होती. बहुतेक लोक येथे चिरडले गेले आणि दबले गेले. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, गेट उघडताच गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेली आणि लोक एकमेकांवर कोसळू लागले.
2. वैद्यकीय आणि पोलिस व्यवस्था अपुरी होती: स्टेडियममध्ये एक वैद्यकीय कमांड सेंटर होते, परंतु बुधवारी ते कार्यरत नव्हते. तेथे डॉक्टर नव्हते, पाणी नव्हते किंवा प्रथमोपचाराची सुविधा नव्हती. पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्याही खूपच कमी होती. गेट उघडण्याच्या वेळी फक्त ३ पोलिस आणि काही खासगी रक्षक होते.
3. मोबाईल जॅमर आणि ट्रॅफिकमुळे अडचण: स्टेडियमजवळ मोबाईल जॅमर बसवण्यात आले होते, ज्यामुळे लोक त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क साधू शकले नाहीत. त्याच वेळी, रस्त्यांवर इतकी गर्दी होती की रुग्णवाहिका देखील घटनास्थळी पोहोचू शकल्या नाहीत.
4. मेट्रोवरही परिणाम, विक्रमी गर्दी: बुधवारी, बंगळुरू मेट्रोने आतापर्यंतची सर्वाधिक ९.६ लाख प्रवासी संख्या नोंदवली. गर्दी लक्षात घेता, क्यूबन पार्क आणि विधानसभेची मेट्रो स्टेशने दुपारी ४:३० वाजल्यापासून बंद करण्यात आली. तिकीट वेंडिंग मशीन देखील बंद करण्यात आल्या. यामुळे गर्दी अनियंत्रित झाली.
5. व्हीव्हीआयपी सुरक्षेत व्यस्त पोलिस: स्टेडियममध्ये गर्दी वाढत असताना, विधानसभेच्या सरकारी कार्यक्रमात पोलिस व्हीव्हीआयपी सुरक्षेत व्यस्त होते. कार्यक्रम स्टेडियमपासून फक्त १ किमी अंतरावर होता, परंतु पोलिसांनी गर्दी नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष केले.

प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले, पुढील सुनावणी १० जून रोजी बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीची स्वतःहून दखल घेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला १० जूनपर्यंत सविस्तर स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात स्थिती अहवाल सादर केला. त्यात म्हटले आहे की, आता या प्रकरणाची चौकशी सीआयडी करेल आणि एसआयटी (विशेष तपास पथक) देखील स्थापन केली जाईल.

एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की, जबाबदार एजन्सींच्या अनागोंदी आणि निष्काळजीपणामुळे चेंगराचेंगरी झाली. दरम्यान, उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व्ही कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सीएम जोशी खंडपीठाने राज्य सरकारला अपघाताचा स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आता पुढील सुनावणी १० जून रोजी होणार आहे.

त्याच वेळी, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, ‘आरसीबी खेळाडूंना सन्मानित करण्याचा निर्णय कोणी घेतला हे राज्य सरकारने सांगावे. देशासाठी न खेळणाऱ्या खेळाडूंना सन्मानित करण्याची सक्ती काय होती?’

या ग्राफिकमध्ये बंगळुरू चेंगराचेंगरीची संपूर्ण टाइमलाइन जाणून घ्या…