वक्फ लॉ सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी: नव्या वक्फ कायद्यासंदर्भात आताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सात दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. मात्र तोपर्यंत वापरकर्त्याकडून वक्फमध्ये कोणताही छेडछाड केली जाणार नाही किंवा मंडळात कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. दरम्यान केंद्र सरकारने जैसे थेच परिस्थिती ठेवावी असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे.
पहिल्या दिवसाच्या सुनावणीबद्दल बोलताना, कपिल सिब्बल यांनी वक्फ कायद्याविरुद्ध त्यांचे अनेक युक्तिवाद सादर केले होते. वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम लोकांना समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी असेही म्हटले की आपण आपला वारसा कोणाला सोपवायचा आणि तो कसा जपायचा हे राज्य कसे ठरवेल. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंसमोर अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित केले.
व्हिडिओ | दिल्ली: वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीबद्दल अॅडव्होकेट बरुन सिन्हा म्हणतात, “पहिला अंतरिम आदेश असा आहे की सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत सुधारित कायद्यानुसार डब्ल्यूएकएफ कौन्सिल किंवा वक्फ बोर्डात कोणतीही नेमणूक होणार नाही. दुसरी गोष्ट सन्माननीय न्यायालय… pic.twitter.com/u5iymv2Ox8
– प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (@pti_news) 17 एप्रिल, 2025
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील 3 महत्त्वाचे मुद्दे
वक्फ बोर्डावर केंद्राचा प्रतिसाद येईपर्यंत वक्फ मालमत्तेची स्थिती बदलणार नाही.
न्यायालयाने वक्फ घोषित केलेली मालमत्ता रद्द केली जाणार नाही.
वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत नवीन नियुक्त्या होणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, 73 पैकी 5 याचिका सूचीबद्ध कराव्यात आणि सर्व युक्तिवाद त्यामध्ये समाविष्ट करावेत. आता कोणत्या पाच याचिका सूचीबद्ध करायच्या हे दोन्ही पक्षांनी ठरवायचे आहे. केंद्राने अलीकडेच वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 अधिसूचित केला, ज्याला दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार चर्चेनंतर संसदेने मंजूर केल्यानंतर 5 एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मान्यता मिळाली. राज्यसभेत 128 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं तर 95 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं. तर लोकसभेत त्याच्या बाजूने 288 आणि विरोधात 232 मते पडली. अशाप्रकारे ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलं.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावरणीवर एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, “आम्हाला हा कायदा असंवैधानिक वाटतो. न्यायालयाने म्हटले आहे की केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ परिषद स्थापन केली जाणार नाही आणि ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ हटवता येणार नाही. जेपीसी चर्चेदरम्यान, मी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सर्व सुधारणांना विरोध करणारा अहवाल दिला होता आणि विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, मी विधेयक असंवैधानिक म्हटले होते. या कायद्याविरुद्ध आमची कायदेशीर लढाई सुरूच राहील.”
