मनोज वाजपेयी यांच्या ‘घूसखोर पंडत’ या चित्रपटावरून वाद वाढतच चालला आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नेटफ्लिक्स आणि चित्रपट निर्माता नीरज पांडे यांना विचारले की, त्यांना चित्रपटाचे नाव बदलून नवीन नाव काय ठेवायचे आहे आणि दुपारी 12:30 वाजेपर्यंत न्यायालयाला याचे उत्तर द्यावे.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपट निर्माता नीरज पांडे यांना फटकारले आणि म्हटले, “तुम्ही अशा शीर्षकाचा वापर करून समाजातील कोणत्याही वर्गाचा अपमान करू शकत नाही. हे नैतिकता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या विरोधात आहे.”

न्यायालयाने असेही म्हटले की, “अशी नावे अनेकदा केवळ प्रसिद्धीसाठी निवडली जातात, जेणेकरून वाद निर्माण होऊ शकेल. जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला नवीन शीर्षक सांगत नाही, तोपर्यंत चित्रपट प्रदर्शनाची परवानगी दिली जाणार नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाने नीरज पांडे यांना हे देखील आदेश दिले आहेत की, त्यांनी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, ज्यात स्पष्ट केले जावे की ‘घूसखोर पंडत’ हा चित्रपट कोणत्याही सामाजिक वर्गाचा अपमान करत नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 फेब्रुवारी रोजी होईल.

वाद कधी आणि कसा सुरू झाला?

सांगायचे झाल्यास, 03 फेब्रुवारी 2026 रोजी नेटफ्लिक्सने मनोज वाजपेयी यांच्या ‘घूसखोर पंडत’ या चित्रपटाची घोषणाही टीझर प्रदर्शित करून केली होती. पण जसा याचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला, तसाच त्याच्या शीर्षकावरून वाद सुरू झाला आहे. लोक रस्त्यावर उतरले. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.

टीझरमध्ये मनोज वाजपेयी ज्येष्ठ निरीक्षक अजय दीक्षित यांच्या भूमिकेत दिसत आहेत, ज्यांना दिल्लीत ‘पंडत’ या नावाने ओळखले जाते. चित्रपटात त्यांना एक बदनाम पोलीस अधिकारी म्हणून दाखवण्यात आले आहे. टीझरनुसार, दीक्षित 20 वर्षांपूर्वी एसआय (उपनिरीक्षक) म्हणून भरती झाले होते आणि त्यांनी केलेल्या कृत्यांमुळे त्यांना वारंवार पदावनत करण्यात आले.

वेगवेगळ्या ठिकाणी ब्राह्मण समाजाने नेटफ्लिक्सच्या ‘घूसखोर पंडत’ विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. याशिवाय, मुंबईचे वकील आशुतोष दुबे यांचा आरोप आहे की ‘पंडत’ सारख्या सन्माननीय शब्दाला भ्रष्टाचाराशी जोडणे केवळ बेजबाबदारपणाचे नाही, तर यामुळे संपूर्ण समाजाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, हा चित्रपट जाणूनबुजून एका समुदायाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हे केवळ क्रिएटिव्ह फ्रीडम (सर्जनशील स्वातंत्र्य) नाही, तर कलेच्या नावाखाली एखाद्या समुदायाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणे आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, चित्रपटाचे नाव केवळ सनसनाटी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ठेवले आहे, ज्यात सामाजिक संवेदनशीलतेकडे दुर्लक्ष केले आहे. यासोबतच, वकिलांनी चित्रपटाचे नाव बदलण्याची मागणी देखील केली आहे.