महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन: महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेतील (एमसीए) सत्तेचा गैरवापर, नियमबाह्य मतदार यादी आणि बेजबाबदार कारभारावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने चाप लावला. संघटनेतील अनियमितता ही अत्यंत गंभीर असल्याचे ठणकावून सांगत न्यायालयाने ‘एमसीए’च्या सर्वसाधारण निवडणुकीला सोमवारी थेट स्थगिती दिली. मंगळवारी होणार्या निवडणुकीची कोणतीही प्रक्रिया न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने निवडणूक अधिकार्याला दिले आहेत.
६ जानेवारीला होऊ घातलेली ‘एमसीए’ची निवडणूक वादाच्या भोवर्यात सापडली होती. अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अवघ्या काही काळात आजीव सदस्यांची संख्या १५४ वरून थेट ५७१ करण्यात आली. ही सदस्यवाढ नियमबाह्य, संशयास्पद आणि निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्याचा ठपका न्यायालयात ठेवण्यात आला. ‘एमसीए’च्या या मनमानीविरोधात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू केदार जाधव, लातूर जिल्हा क्रिकेट संघटना, एमसीएचे आजीव सदस्य अनंत निळकंठ मते तसेच, सर परशुरामभाऊ कॉलेज, पुणे यांच्यासह विविध याचिकादारांनी स्वतंत्र रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी करण्यात आली. केदार जाधव आणि लातूर जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष कमलेश ठक्कर यांच्या वतीने अॅड. विनित नाईक आणि अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
सरकारी वकील कविता सोळूंखे यांनी राज्य शासनाची बाजू मांडली. ‘एमसीए’च्या बाजूने अॅड. अभिषेक मनू संघवी यांनी केलेला बचाव अपयशी ठरला. सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने या निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया करण्यास मनाई केली. दरम्यान, वेळेच्या अभावामुळे सविस्तर आदेश न्यायमूर्तींच्या कक्षात तयार करून मंगळवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत पक्षकारांना उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ‘एमसीए’तील अनियमितता, नियमांची पायमल्ली आणि सत्तेचा गैरवापर न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. दुसर्या बाजूने ‘एमसीए’ने कोणतेही नियम मोडले नसल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अश्विन दामोदर भोबे यांनी ‘एमसीए’वर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. ‘खेळाच्या संघटनेत अशी मनमानी चालू राहिली, तर खेळाडूंना कधीच न्याय मिळणार नाही,’ असे ठणकावून सांगत न्यायालयाने एमसीएने नियमांचे उल्लंघन करून सदस्य भरती केल्याचे स्पष्ट केले. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली.
केदार जाधव यांची मागणी
– ही निवडणूक व प्रस्तावित मतदार यादी रद्द करावी.
– पारदर्शक निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासक नेमावा.
– नव्याने समावेश केलेले ४०० मतदार बाद करावेत.
