डिसेंबर 2025 मध्ये GST संकलन 6.1% नी वाढून 1.74 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. 1 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2024 मध्ये हा आकडा ₹1.64 लाख कोटी होता. सप्टेंबरमध्ये कमी केलेल्या कर दरांनंतरही संकलन वाढले आहे.

डिसेंबर महिन्याच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास, परदेशी वस्तूंच्या आयातीतून मिळणारे उत्पन्न 19.7% नी वाढले आहे. आयातीतून एकूण ₹51,977 कोटींचा कर मिळाला. तथापि, देशांतर्गत व्यवहारांच्या बाबतीत वाढ थोडी मंद राहिली आणि ती केवळ 1.2% नी वाढून ₹1.22 लाख कोटी झाली.

कर परताव्यामध्ये 31% ची वाढ, निव्वळ महसूल ₹1.45 लाख कोटी

डिसेंबर महिन्यात परतावा 31% नी वाढून ₹28,980 कोटी झाला. जर एकूण संकलनातून परतावा वजा केला, तर सरकारचे ‘नेट जीएसटी महसूल’ ₹1.45 लाख कोटी राहिले आहे.

सेस संकलन ₹4,238 कोटींवर आले, आधी ते ₹12,003 कोटी होते

डिसेंबर 2025 मध्ये सेस संकलन घटले आहे. ते कमी होऊन फक्त ₹4,238 कोटी राहिले. एक वर्षापूर्वी, म्हणजेच, डिसेंबर 2024 मध्ये ₹12,003 कोटी सेस मिळाला होता.

याचे कारण असे आहे की 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांनुसार, आता केवळ तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवरच सेस घेतला जात आहे. आधी तो लक्झरी आणि ‘सिन गुड्स’वरही लागत होता. यात महागड्या गाड्या आणि सॉफ्ट ड्रिंक्ससारख्या वस्तू येत होत्या.

कर कपातीमुळे महसुलाचा वेग मंदावला

घरगुती महसुलाच्या संथ गतीचे मुख्य कारण सप्टेंबरमध्ये अनेक वस्तूंवर केलेली करकपात मानली जात आहे. सरकारने सप्टेंबरमध्ये मोठा निर्णय घेत सुमारे 375 वस्तूंवरील GST दरांमध्ये कपात केली होती. या निर्णयाचा उद्देश घरगुती वापर वाढवणे आणि लोकांना दिलासा देणे हा होता.

कर दर कमी झाल्यामुळे घरगुती स्तरावरील महसूल संकलनाच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे, परंतु सरकारचे मत आहे की दीर्घकाळात यामुळे प्रमाण वाढेल.

सर्वाधिक कर संकलन एप्रिल 2025 मध्ये झाले

सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) मधून 2.37 लाख कोटी रुपये जमा केले होते. वार्षिक आधारावर यात 12.6% वाढ झाली होती. हा GST संकलनाचा विक्रम आहे.

यापूर्वी सर्वाधिक GST संकलनाचा विक्रम एप्रिल 2024 मध्ये झाला होता. तेव्हा सरकारने 2.10 लाख कोटी रुपये जमा केले होते.

GST संकलन अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवते

जीएसटी संकलन हे दर्शवते की देशाची अर्थव्यवस्था किती निरोगी आहे. जर संकलन जास्त असेल, तर याचा अर्थ असा की लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत, कारखान्यांमध्ये उत्पादन वाढत आहे आणि लोक प्रामाणिकपणे कर भरत आहेत.

2017 मध्ये जीएसटी लागू झाला होता

सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभरात जीएसटी लागू केला होता. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 17 कर आणि 13 उपकर रद्द करण्यात आले होते.