केंद्र सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप करण्याच्या निकषांमध्ये मोठे बदल करणार आहे. फेब्रुवारी 2026 पासून किरकोळ महागाई (CPI) आणि देशाच्या विकास दराची म्हणजेच GDP ची आकडेवारी नवीन मालिके (नवीन आधार वर्ष) सह प्रसिद्ध केली जाईल. तर, मे 2026 पासून औद्योगिक उत्पादन म्हणजेच IIP ची आकडेवारी देखील नवीन मालिकेत प्रसिद्ध होईल.

GDP आणि IIP साठी नवीन आधार वर्ष 2022-23 असेल. तर, किरकोळ महागाईसाठी आधार वर्ष 2024 असेल. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) याची तयारी पूर्ण केली आहे.

सध्या GDP आणि किरकोळ महागाईची आकडेवारी जुन्या आधार वर्ष 2011-12 नुसार मोजली जाते. तर जगातील अनेक देशांमध्ये ते दर 5 वर्षांनी अद्ययावत केले जाते. आधार वर्षातील या बदलाचा मुख्य उद्देश डेटाला सध्याच्या गरजा आणि वापराच्या हिशोबाने अधिक अचूक बनवणे हा आहे.

नवीन आधार वर्षाने काय बदलेल?

सध्या देशात महागाई आणि GDP च्या गणनेसाठी जुने आधार वर्ष (बेस ईयर) वापरले जात आहे. दीर्घकाळापासून तज्ज्ञ आधार वर्ष अद्ययावत करण्याची मागणी करत होते.

कारण गेल्या दशकात लोकांच्या खर्च करण्याच्या पद्धती आणि वस्तूंच्या प्राधान्यांमध्ये बदल झाला आहे. नवीन मालिका आल्याने सरकारी आकडेवारी देशाच्या आर्थिक स्थितीचे अधिक वास्तविक चित्र सादर करू शकेल.

खाद्यपदार्थांचे वेटेज कमी होईल

सध्या किरकोळ महागाईच्या गणनेत खाद्यपदार्थांचा वाटा खूप जास्त आहे. मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, नवीन मालिकेत खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचे ‘वेटेज’ कमी केले जाऊ शकते.

असे यासाठी कारण लोकांची कमाई वाढते तसतसे ते खाण्याऐवजी शिक्षण, आरोग्य आणि मनोरंजन यांसारख्या इतर सुविधांवर जास्त खर्च करू लागतात. नवीन मालिकेत या आधुनिक गरजांना अधिक महत्त्व दिले जाईल.

IIP डेटा मे महिन्यापासून नवीन मालिकेत येईल

औद्योगिक उत्पादन (IIP), जे देशातील उत्पादन आणि खाण क्षेत्राची गती दर्शवते. ते मे 2026 पासून नवीन मालिकेत (सीरीज) हलवले जाईल. यात अशा नवीन उत्पादनांचा समावेश केला जाईल, ज्यांचे उत्पादन अलीकडच्या वर्षांत सुरू झाले आहे. तर, ज्या जुन्या वस्तूंची आता बाजारात मागणी नाही, त्या यादीतून वगळल्या जाऊ शकतात.

हा बदल का आवश्यक होता?

सांख्यिकी मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग यांनी यापूर्वीही संकेत दिले होते की, डेटामध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.

अशा परिस्थितीत, जुन्या मानकांवर डेटा जारी केल्याने अनेकदा धोरणे बनवताना अडचणी येतात. नवीन आधार वर्ष (बेस ईयर) आल्याने रिझर्व्ह बँकेला (RBI) देखील व्याजदरांवर निर्णय घेणे सोपे होईल. कारण त्यांच्याकडे महागाईचा अधिक अचूक डेटा असेल.

सामान्य जनतेवर काय परिणाम होईल?

थेटपणे याचा सामान्य माणसाच्या खिशावर परिणाम होत नाही, पण सरकारच्या योजना याच डेटावर आधारित असतात. जर महागाईचा डेटा योग्य असेल, तर सरकार किमती नियंत्रित करण्यासाठी चांगले पाऊल उचलू शकेल. त्याचबरोबर GDP च्या अचूक आकडेवारीमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील विश्वासही वाढतो.