श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टच्याव्यवस्थापनावरून निर्माण झालेल्याकायदेशीर वादावर औरंगाबादखंडपीठाने १२ डिसेंबरला महत्त्वाचानिकाल दिला. राज्य सरकारने २२सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेला शासननिर्णय खंडपीठाने रद्द ठरवतप्रशासकांची नेमणूक नियमबाह्यअसल्याचे
.
राज्य सरकारच्या उपविधीसल्लागार व उपसचिव सागर बेंद्रेयांच्या स्वाक्षरीने २२ सप्टेंबरलाशनैश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते व जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशियायांची प्रशासक म्हणून नियुक्तीकरण्यात आली. पुढे जिल्हाधिकारीडॉ. आशिया यांनी ११ जणांचीकार्यकारी समिती स्थापन करूनप्रत्यक्ष कामकाज पाहण्यास सुरूवात केली. नंतर अवघ्या ८१ दिवसांतच औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानुसार देवस्थानचे कामकाज पुन्हा विश्वस्त मंडळाकडे आले आहे.
देवस्थान ट्रस्टच्या कारभारावर कुणाची तक्रार नव्हती.आम्ही सर्व विश्वस्त मंडळ ग्रामस्थांसोबत समन्वयानेकाम करत होतो. यापुढेही असेच काम करत राहू वदेवस्थानच्या विकासाला हातभार लावू. शिंगणापुरातदर्शनाला येणाऱ्या भाविकांच्या सेवेसाठी यापुढेही सेवेतराहू.- भागवत बानकर, अध्यक्ष शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट.
ट्रस्टच्या कारभारात घोटाळ्याचे झाले आरोप
विधीमंडळ अधिवेशनात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी श्री शनैश्वरदेवस्थान ट्रस्टच्या कारभारात ५०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केलाहोता. स्थानिक आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी १०० कोटी रुपयांचा घोटाळाझाल्याचे म्हटले होते. त्याच कालावधीत देवस्थानचे बनावट अॅपप्रकरणदेखील चर्चेत आले. याप्रकरणाचा तपासही सुरू आहे. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोपांची दखल घेतली होती.






















