बँक बातम्या : आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत केंद्र सरकार काही कठोर पावलं उचलताना दिसत असून, बँकांचं खासगीकरण हे त्याचच एक रुप असल्याचं गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पष्ट झालं आहे. याच खासगीकरणाच्या लाटेत आता आणखी एका बँकेचा समावेश होत असून, एक मोठा निर्णय घेत सरकारनं या बँकेली मोठी भागिदारी विकण्याचं ठरवलं आहे. ज्यामुळं हा हजारो कोटींचा व्यवहार सध्या अनेकांच्या नजरा वळवत आहे, सामान्य खातेधारकांपुढं काही प्रश्नसुद्धा उपस्थित करत आहे.
कोणत्या सरकारी बँकेचं होणार खासगीकरण?
केंद्र सरकारकडून IDBI बँक लिमिटेड या बँकेतील 7.1 बिलियन डॉलरची भागिदारी अर्थात 60.72 टक्के भाग विकणार असून, त्या प्रक्रियेत पुढील टप्पा गाठण्यात आला आहे. येत्या काळात त्यासाठी बोली लावण्याची प्रक्रिया पार पडू शकते. आधीच तोट्यामध्ये असणाऱ्या या बँकेच्या दृष्टीकोनातून उचललेलं हे एक मह्तत्वाचं पाऊल म्हटलं जात आहे.
सरकारनं मुंबईस्थित या बँकेतील 60.72 टक्के भागिदारी विकण्याची तयारी दाखवली असून, आयडीबीआय बँकेच्या सध्याच्या बाजार मुल्याच्या तुलनेत ही किंमत 7.1 बिलियन डॉलर अर्थात भारतीय चलनानुसार साधारण 60,000,000,000,000 रुपये इतकी आहे. अतिशय प्रचंड कर्जाचा भार असणारी ही बँक हल्लीक क्लीनअप प्रत्रियेतून पुढे आली असून, भांडवली आधार आणि अकार्यक्षम घटकांमध्ये वेगानं घट केल्यामुळं ही बँक पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येताना दिसत आहे.
बँक सध्या पूर्ण तोट्यात नसून कर्जाची परफेडही सुरू आहे. शिवाय बॅलेन्स शीटची स्थिती आधीपेक्षा उत्तम आहे ज्यामुळं सरकार आता ही बँक खासगी हातांमध्ये सोपवण्यास तयार आहे. मार्च 2026 पर्यंत बँकेचं पूर्ण खासगीकरण केलं जाऊ शकतं अशी माहिती प्राथमिक स्वरुपात समोर येत आहे.
बँकेवर कोण लावणार बोली?
सध्या लिलाव प्रक्रियेच्या दृष्टीनं या बँकेवर बोली लावण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्या संस्था ‘ड्यू डिलिजेंस’ म्हणजेच बँकेची पुन:पडताळणी करत असून, बँक खरेदी करण्यासाठी कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेड, एमिरेट्स NBD PJSC, फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स लिमिटेड यांनी स्वारस्य दाखवलं आहे. या बँकेत केंद्र सरकार आणि सरकारी विमा कंपनी कॉर्प ऑफ इंडिया यांची साधारण 95 टक्क्यांची भागिदारी आहे. ज्यामध्ये सरकार 30.48 टक्के भागिदारी विकेल, तर LIC मॅनेजमेंट कंट्रोलच्या ट्रान्सफरसह 30.24 टक्के भागिदारीवरील हक्क सोडेल.
खातेधारकांवर या व्यवहाराचा कसा परिणाम होईल?
बँकेची रितसर विक्री झाल्यानंतर खासगीकरणाअंतर्गत निश्चितच त्याच्या कार्यवाहीमध्ये काही महत्त्वाचे बदल होतील. मात्र, त्याचा थेट परिणाम खातेधारकांवर होणार नाही. बँक खातं, कर्जाची रक्कम हे सर्व व्यवहार आधीप्रमाणंच सुरू राहतील. मात्र खासगीकरणानंतर ग्राहकांना अधिकाधिक उत्तम सुविधा देण्यास बँक तत्पर असेल. अर्थात लॉगईन आयडी, पासबुक, चेकबुकमधील बदल मात्र अपेक्षित असून या संपूर्ण प्रक्रियेचा बँकेटच्या शेअरवर नेमका कसा परिणाम होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
