सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) मधील अनेक महिला हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन न दिल्याबद्दल दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की – प्रत्येक कर्तव्य महत्त्वाचे असते, ते जमिनीवर असो वा हवेत, देशाला तुमच्या सेवांचा अभिमान आहे.

विंग कमांडर सुचेता एडन आणि इतरांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, निकष बदलून महिलांशी भेदभाव करण्यात आला. त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आले नाही, जे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समानता) चे उल्लंघन आहे.

आरोप आहे की, 2019 च्या मनुष्यबळ धोरणानंतर अनेक महिला अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणांना श्रेणीबद्ध केले गेले नाही कारण त्या गर्भवती होत्या किंवा प्रसूती रजेवर होत्या, तर त्यांचे सीजीपीए चांगले होते.

असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय स्पष्टपणे सांगतात की, गर्भधारणेच्या आधारावर कोणत्याही महिलेशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात एका महिला अधिकाऱ्याने सांगितले की, आमच्या जबाबदाऱ्या कमी लेखल्या गेल्या आहेत. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी 9 डिसेंबर रोजी होईल.

विंग कमांडर निकिता पांडे यांचे प्रकरण

22 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय हवाई दलाला विंग कमांडर निकिता पांडे यांना सेवेतून काढू नये, असे निर्देश दिले होते. पांडे ऑपरेशन बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्येही सहभागी होत्या. पांडे यांनी हवाई दलावर कायमस्वरूपी कमिशन (Permanent Commission) देण्यामध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले – लष्कराच्या कायमस्वरूपी कमिशन धोरणात त्रुटी आहेत, केंद्र सरकारने म्हटले – महिला अधिकाऱ्यांसोबत भेदभाव नाही

सुप्रीम कोर्टाने ऑक्टोबरमध्ये भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) च्या 13 महिला अधिकाऱ्यांच्या आरोपांवर सुनावणी केली होती. कोर्टाने म्हटले होते की परमनंट कमिशन पॉलिसीमध्ये काही त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या बॅचमध्ये 80 गुण मिळवणारा अधिकारी बनतो, तर दुसऱ्या बॅचमध्ये 65 गुण मिळवणाऱ्यालाही संधी मिळू शकते.