कोलकाता2 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
पश्चिम बंगालमधील 32000 प्राथमिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या आता जाणार नाहीत. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने बुधवारी 2023 चा निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती रीताब्रत कुमार मित्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, 9 वर्षांनंतर नोकरी संपुष्टात आणल्यास प्राथमिक शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबांवर खूप मोठा परिणाम होईल.
2023 मध्ये न्यायमूर्ती अभिजीत गंगोपाध्याय यांच्या एकल खंडपीठाने 2016 मध्ये भरती झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. या भरतीविरोधात काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता की प्राथमिक शिक्षण मंडळाने निवड प्रक्रियेत गडबड केली होती.
तथापि, खंडपीठाने म्हटले की ते एकल खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवण्याच्या बाजूने नाही, कारण सर्व भरतींमध्ये अनियमितता सिद्ध झालेल्या नाहीत. या शिक्षकांची भरती 2016 मध्ये पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्रायमरी एज्युकेशनने 2014 च्या शिक्षक पात्रता चाचणी (TET) पॅनेलद्वारे केली होती.
पश्चिम बंगालमधील शिक्षकांनी निकाल लागल्यानंतर आनंद साजरा केला.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश, 2 मुद्द्यांमध्ये
- न्यायालयाने सांगितले की, सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तपास संस्थेने सुरुवातीला 264 नियुक्त्या ओळखल्या, ज्यांना अतिरिक्त गुण देण्यात आले होते. तपास संस्थेला अद्याप कोणताही पुरावा मिळालेला नाही की, बाहेरील संस्थांच्या निर्देशानुसार गुण देण्यात आले होते.
- ओळखल्या गेलेल्या उमेदवारांव्यतिरिक्त, आणखी 96 शिक्षकांची नावे एजन्सीच्या चौकशीच्या कक्षेत आली, ज्यांच्या नोकऱ्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुनर्संचयित करण्यात आल्या. न्यायालयाने सांगितले की, वरील पुरावे संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी आधार बनत नाहीत.
आता जाणून घ्या, संपूर्ण वाद काय आहे
सन 2016 मध्ये, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्रायमरी एज्युकेशन (WBBPE) ने प्राथमिक शाळांसाठी मोठ्या संख्येने भरती केली. एकूण सुमारे 42,500 शिक्षकांची नियुक्ती झाली होती. यापैकी 6,500 शिक्षक असे होते ज्यांनी आवश्यक पदवी घेऊन नियुक्ती मिळवली होती. तर 32,000 शिक्षकांना अपात्र मानले गेले. त्यांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
काही उमेदवारांनी आरोप केला की भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाली. जसे की, अप्रशिक्षित लोकांना नोकरी देण्यात आली किंवा अनुभव-पात्रतेची तपासणी योग्य प्रकारे झाली नाही. 12 मे 2023 रोजी सिंगल बेंचने त्या 32,000 शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा आदेश दिला.
त्या आदेशात म्हटले होते की, जर त्यांनी पुन्हा मुलाखत / परीक्षा उत्तीर्ण केली तर त्यांना नोकरी परत मिळू शकते. अन्यथा त्यांना नोकरी गमवावी लागेल. परंतु 19 मे 2023 रोजी उच्च न्यायालयाच्या एका डिव्हिजन-बेंचने त्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. म्हणजेच, तात्काळ बडतर्फीवर बंदी कायम राहिली.
