नवी दिल्ली17 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
अमेरिकन टेक कंपनी ॲपलने भारत सरकारच्या त्या आदेशाला मानण्यास नकार दिला आहे, ज्यात प्रत्येक नवीन फोनमध्ये ‘संचार साथी’ ॲप इन्स्टॉल करण्यास सांगितले होते. मंगळवारी (2 डिसेंबर) पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ॲपल या निर्णयाशी सहमत नाही.
वृत्तानुसार, हे संचार साथी ॲप आणि पोर्टल वापरकर्त्यांच्या सिम कार्ड्सचा मागोवा घेण्यासाठी डिझाइन केले आहे, परंतु ॲपल याला गोपनीयतेत हस्तक्षेप मानत आहे.
कंपनीचे म्हणणे आहे की, ‘या आदेशावर सरकारसोबत चर्चा केली जाईल आणि मधला मार्ग काढला जाईल. आम्ही सध्याच्या स्वरूपात हा आदेश लागू करण्यास सक्षम नाही.’
फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार नवीन साधन मानत आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, हे ॲप चोरी झालेले किंवा हरवलेले फोन ट्रॅक करण्यासाठी, ब्लॉक करण्यासाठी आणि त्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. म्हणजेच, सायबर फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. संचार साथी ॲपच्या मदतीने आतापर्यंत 7 लाखांहून अधिक हरवलेले किंवा चोरी झालेले मोबाईल परत मिळाले आहेत.
या आदेशात ॲपल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आणि शाओमी सारख्या मोबाईल कंपन्यांना 90 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. हे ॲप वापरकर्ते डिसेबल करू शकणार नाहीत. जुन्या फोनवर सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे ॲप इन्स्टॉल केले जाईल.

ॲपलने म्हटले – वापरकर्त्याची गोपनीयता पहिली प्राथमिकता
रॉयटर्सनुसार, कंपनीच्या प्रवक्त्याने अहवालात सांगितले, ‘आम्ही वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य देतो. सरकारच्या या निर्देशामुळे iOS डिव्हाइसेसवर डेटा शेअरिंगची आवश्यकता भासेल, जे आमच्या धोरणांच्या विरोधात आहे.’ ॲपलचा युक्तिवाद आहे की, पोर्टल आणि ॲपमुळे वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा, जसे की IMEI नंबर आणि कॉल हिस्ट्री, लीक होण्याचा धोका आहे.
ॲपल आता सुप्रीम कोर्ट किंवा हाय कोर्टात आव्हान देण्याची योजना करत आहे. कंपनीच्या वकिलांनी DoT ला पत्र लिहिले आहे, ज्यात आदेशाला ‘अतार्किक’ म्हटले आहे. ॲपल इंडियाच्या प्रमुखांनी अंतर्गत बैठकीत कर्मचाऱ्यांना कोणताही डेटा शेअर न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ॲपलची पॉलिसी काय आहे?
- वापरकर्त्याचा डेटा घेते: ॲपल फक्त आवश्यक डेटा गोळा करते, जसे की तुमचे खाते तपशील, डिव्हाइस माहिती (उदा. आयफोनचे मॉडेल), संपर्क, पेमेंट तपशील, स्थान, आरोग्य/फिटनेस डेटा आणि तुम्ही स्वतः शेअर केलेला डेटा. अनावश्यक अतिरिक्त डेटा मागवत नाही.
- कुठे वापरला जातो: हा डेटा केवळ सेवा चालवण्यासाठी, पेमेंट प्रक्रिया करण्यासाठी, सुरक्षा तपासण्यासाठी, फसवणूक रोखण्यासाठी आणि कायद्याचे पालन करण्यासाठी वापरला जातो. सर्व काही कायदेशीर आधारावर, जसे की तुमच्या परवानगीने किंवा आवश्यक कायदेशीर कारणास्तव.
- संरक्षण: ॲपल प्रशासकीय, तांत्रिक आणि भौतिक सुरक्षा उपाययोजना करते, जसे की एन्क्रिप्शन. हॅकिंग किंवा डेटा लीक होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी हे उपाय नेहमी अद्ययावत ठेवते.
- शेअर करणे: डेटा केवळ ॲपलच्या उपकंपन्या, सेवा प्रदाते (उदा. क्लाउड स्टोरेज), भागीदार किंवा डेव्हलपर्ससोबत आणि तेही तुमच्या परवानगीने शेअर करते. तृतीय पक्षांना तुमचा डेटा विकत नाही किंवा मार्केटिंगसाठी शेअर करत नाही.
- वापरकर्त्यांचे हक्क: तुम्ही तुमचा डेटा तपासू शकता, अपडेट करू शकता, हटवू शकता किंवा हस्तांतरित करू शकता. संमती परतही घेऊ शकता. यासाठी privacy.apple.com ला भेट द्या. तुम्ही हक्कांचा वापर केल्यास ॲपल भेदभाव करत नाही.
डेटावरून यापूर्वीही सरकारशी संघर्ष झाला आहे.
- 2018 मध्ये RBI ने नियम बनवला की भारतात होणाऱ्या प्रत्येक पेमेंटचा (जसे की Apple Pay किंवा ॲप स्टोअरमधून) संपूर्ण डेटा भारतामध्येच सर्व्हरवर ठेवणे आवश्यक आहे.
- ॲपलने 3 वर्षांपर्यंत टाळाटाळ केली आणि म्हटले, “आमची प्रणाली जागतिक आहे, प्रत्येक देशासाठी वेगळा सर्व्हर बनवू शकत नाही.”
- नंतर दबाव वाढल्यावर 2021 मध्ये त्यांनी हार मानली. ॲपलने घोषणा केली की, आता भारतीय वापरकर्त्यांचा iCloud डेटा (फोटो, बॅकअप, फाइल्स) भारतातच साठवला जाईल. यासाठी टाटा ग्रुपसोबत भागीदारी देखील केली.

भारतात वेगाने वाढत आहे ॲपलची वाढ
ॲपलसाठी भारत सातत्याने एक महत्त्वाचा बाजार म्हणून उदयास आला आहे. मार्केट ट्रॅकर IDC नुसार, 2025 मध्ये कंपनी देशात 15 कोटी आयफोन विकू शकते. यामुळे ॲपलचा बाजारातील हिस्सा पहिल्यांदाच 10% च्या वर जाऊ शकतो.
सप्टेंबर तिमाहीत ॲपल भारतातील चौथा सर्वात मोठा स्मार्टफोन विक्रेता बनला, जिथे कंपनीने सुमारे 5 दशलक्ष युनिट्सच्या विक्रीसह 25% वार्षिक वाढ नोंदवली.
कुक यांनी अलीकडील अनेक विश्लेषक कॉल्समध्ये भारताला एक उत्कृष्ट बाजारपेठ म्हटले आहे जिथे कंपनीने सलग 15 तिमाहींपासून विक्रमी महसूल मिळवला आहे.

संचार साथी ॲप काय आहे आणि ते कसे काम करते
- संचार साथी ॲप हे सरकारने तयार केलेले सायबर सुरक्षा साधन आहे, जे 17 जानेवारी 2025 रोजी लॉन्च झाले होते.
- सध्या हे ॲपल आणि गुगल प्ले स्टोअरवर ऐच्छिक डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे, परंतु आता नवीन फोनमध्ये ते अनिवार्य असेल.
- ॲप वापरकर्त्यांना कॉल, मेसेज किंवा व्हॉट्सॲप चॅट रिपोर्ट करण्यास मदत करते.
- IMEI नंबर तपासणी करून चोरी झालेले किंवा हरवलेले फोन ब्लॉक करेल.
- यामुळे बनावट सिमचा शोध लागेल आणि स्कॅमर्सना रोखता येईल.

ही बातमी देखील वाचा…
संचार ॲपमुळे हेरगिरी होऊ शकते का: सरकारने ते प्रत्येक मोबाईलसाठी अनिवार्य केले; ते OTP वाचू शकते, संभाषण ऐकू शकते

कल्पना करा… एखाद्याकडे असे गुप्त शस्त्र असेल की तो जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुमच्या फोनमध्ये डोकावू शकेल. वैयक्तिक संदेशांसह बँक ओटीपीसारखे संदेश वाचू शकेल. जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुमचे बोलणे ऐकू शकेल.
तुमचे लोकेशन जाणून घेऊ शकेल आणि तुमच्या फोनमधील फोटो-व्हिडिओ पाहू शकेल. तज्ञांचे मत आहे की संचार साथी मोबाइल ॲपमुळे असेच काहीतरी होऊ शकते, जे सरकारने प्रत्येक मोबाइलवर इन्स्टॉल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या बातमीत आपण जाणून घेऊ की संचार साथी मोबाइल ॲप काय आहे? त्याला विरोध का होत आहे? यामुळे हेरगिरी केली जाऊ शकते का आणि हा लोकांच्या गोपनीयतेवर हल्ला आहे का? संपूर्ण बातमी वाचा…






















