8 वा वेतन आयोग: केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाची स्थापना केलीय. यामुळे साधारण 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहेत. या आयोगाची अंमलबजावणी 2026 पासून होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार करण्यात येणारी मागणी आयोगाकडून फेटाळण्यात आली आहे.
आयोगाच्या अटी जाहीर झाल्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्ता मूळ वेतनात जोडण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. जानेवारी 2024 मध्ये डीए 50% च्या पुढे गेला होता आणि सध्या तो 58% आहे. डीए मूळ वेतनात जोडल्यास भविष्यातील भत्ते जास्त मिळतील. पण सरकारने ही मागणी नाकारली आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
डीए मूळ वेतनात जोडण्याची कोणतीही योजना नाही, असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले. “सध्या डीए मूळ वेतनात जोडण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही, असे लोकसभेत खासदार आनंद भदौरियांच्या प्रश्नाला वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले. सरकार वर्षात दोनदा डीए सुधारते, जे सर्वसामान्य ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (AICPI) आधारित असते. महागाईमुळे मूळ वेतन आणि पेन्शनचे मूल्य कमी होऊ नये म्हणून डीए दिला जातो. आठव्या आयोगाच्या अटी जाहीर झाल्यानंतर ही मागणी वाढली. पण सरकारने ती नाकारली. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
मूळ वेतन काय आहे?
सातव्या वेतन आयोगात (2016 पासून लागू) न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये (स्तर 1) आणि कमाल 2 लाख 50 हजार रुपये (स्तर 18) आहे. डीए आणि घरभाडे भत्ता (HRA) हे मूळ वेतनावर आधारित मिळतात. डीए मूळ वेतनात जोडल्यास नवीन मूळ वेतन तयार होते. याचा तात्काळ फायदा होत नाही, पण भविष्यातील वाढी जास्त होतात. उदाहरणार्थ, मूळ वेतनावर ३% वाढ झाली तर, ती जोडलेल्या रकमेवर लागू होते. ज्यामुळे एकूण पगार वाढतो. सध्या 7 व्या आयोगाची मुदत डिसेंबर 2025 मध्ये संपते. त्यानंतर आठवा आयोग येईल.
डीए जोडण्याचा काय फायदा?
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी यासंदर्भात एक उदाहरण दिले. समजा, जानेवारी 2024 मध्ये एका कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 76 हजार 500 रुपये (ग्रेड पे 4800) होते आणि डीए 50% होता. डीए जोडल्यास नवीन मूळ वेतन 1 लाख 14 हजार 750 रुपये होते. जानेवारी 2025 मध्ये 3% वाढ झाल्यास 1 लाख 18 हजार 192 रुपये होईल. त्यात 27% HRA (30 हजार 335 रुपये) आणि वाहतूक भत्ता (5 हजार 400 रुपये) जोडल्यास एकूण पगार 1 लाख 64 हजार 959 रुपये होईल. पण सध्या डीए न जोडल्याने मूळ वेतन 78 हजार 800 रुपये, डीए 45 हजार 704 रुपये, एचआरए 23 हजार 640 रुपये आणि टीए 5 हजार 688 रुपये येतात, एकूण 1 लाख 53 हजार 832 रुपये. फरक 11 हजार 127 रुपये किंवा 7.23% आहे. दोन वर्षांत हा फरक 15% पेक्षा जास्त होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सद्यस्थिती काय?
सध्या कर्मचारी संघटना डीए जोडण्याची मागणी करत आहेत, कारण आठवा आयोग 2027 पर्यंत येण्याची शक्यता आहे. पण सरकारने साफ नकार दिला आहे. आयोगाची अध्यक्षा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई असून अहवाल 18 महिन्यांत सादर होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना आता डीए वाढीवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. प्रश्न: सरकारने आठवा वेतन आयोग तर बनवला आहे, मग डीए मूल वेतनात मिसळण्याची मागणी का फेटाळली?
उत्तर: होय, आठवा वेतन आयोग बनला आहे, पण वित्त मंत्रालयाने लोकसभेत स्पष्ट सांगितले की “डीए मूल वेतनात मिसळण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही.” सरकारला असे वाटते की, दर सहा महिन्याला डीए वाढवूनच महागाईची भरपाई पुरेशी होते. त्यामुळे आठव्या आयोगातही डीए मर्ज करण्याची योजना नाही.
२. प्रश्न: डीए मूल वेतनात मिसळले तर कर्मचाऱ्यांना किती फायदा होईल?
उत्तर: खूप फायदा होतो. उदाहरणार्थ, सध्या एका कर्मचाऱ्याचा पगार १,५३,८३२ रुपये आहे. जर जानेवारी २०२४ मधील ५०% डीए मूल वेतनात मिसळला असता, तर आजचा पगार १,६४,९५९ रुपये झाला असता, म्हणजे दरमहा ११,१२७ रुपये जास्त. दोन-तीन वर्षांत हा फरक १५% पेक्षा जास्त होतो, कारण पुढची प्रत्येक डीए वाढ आणि HRA मोठ्या मूल वेतनावर मिळते.
३. प्रश्न: आता कर्मचाऱ्यांनी काय करावे? डीए मर्ज होणारच नाही का?
उत्तर: सरकारने सध्यातरी पूर्ण नकार दिला आहे. पण कर्मचारी संघटना हा लढा सोडणार नाहीत. आठवा वेतन आयोग २०२६-२७ मध्ये लागू होईल, तेव्हा पुन्हा ही मागणी जोरात मांडली जाईल. तोपर्यंत दर सहा महिन्याला येणारी डीए वाढ (सध्या ५८%, पुढे ६१-६२% होईल) हाच एकमेव फायदा मिळेल. संघटनांनी एकजूट दाखवली तर भविष्यात शक्यता आहे.
