नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- लिंक कॉपी करा
कल्पना करा की तुम्ही शाळेत आहात आणि तुमचा रिपोर्ट कार्ड आला आहे. गणितात C मिळाले, पण इतर विषयांमध्ये B… म्हणजे तुम्ही पास तर झालात, पण सुधारणेला वाव आहे. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत अगदी असेच घडले आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी IMF ने भारताच्या GDP डेटाला ‘C’ ग्रेड दिला.
दुसऱ्याच दिवशी 27 नोव्हेंबर रोजी सरकारने Q2 म्हणजे जुलै-सप्टेंबर 2025 चे GDP आकडेवारी जाहीर केली. यात सांगितले की आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या तिमाहीत 8.2% दराने वाढली. हे सर्वांच्या अंदाजित दरापेक्षा जास्त आहे, तसेच जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था देखील आहे.
आता विरोधी पक्ष IMF च्या अहवालाचा हवाला देऊन प्रश्न विचारत आहेत. ते म्हणत आहेत की GDP वाढीचे आकडे विश्वसनीय नाहीत. येथे लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट अशी आहे की 2024 मध्ये पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल जो अहवाल आला होता, त्यात आपल्या शेजारील देशालाही C ग्रेड मिळाला होता.
म्हणजेच, IMF चे मत आहे की भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या अधिकृत आकडेवारीत सारख्याच त्रुटी आहेत. या बातमीच्या लेखात आपण समजून घेऊया की खरंच GDP च्या आकडेवारीत काही गडबड आहे का? IMF च्या C ग्रेडचा अर्थ काय आहे? भारत-पाकिस्तानला सारखेच रेटिंग मिळणे योग्य आहे का?
तीन मुद्द्यांमध्ये IMF च्या अहवालाचे विश्लेषण
- सर्वात कमकुवत बाजू → कव्हरेज (C ग्रेड): म्हणजे, आपण खूप सारा डेटा गोळाच करू शकत नाही, विशेषतः लहान दुकानदार, फेरीवाले, घरून काम करणाऱ्या लोकांचा.
- GDP डेटाचा एकूण ग्रेड → C: कारण कव्हरेजमध्ये कमतरता आहे, त्यामुळे संपूर्ण GDP आकडेवारी देखील पूर्णपणे विश्वसनीय मानली जात नाहीये. विरोधी पक्षही याच कारणामुळे प्रश्न विचारत आहेत.
- भारताचा एकूण डेटा → B ग्रेड: म्हणजे “काम तर चालून जाते, पण अनेक कमकुवत बाजू आहेत, ज्या लवकर दुरुस्त केल्या पाहिजेत. कमकुवत बाजू दूर झाल्यावर A ग्रेड मिळू शकतो.
A ग्रेडमध्ये येण्यासाठी तीन गोष्टी बदलाव्या लागतील…
नवीन आधार वर्ष: 2011-12 बेस इयर बदलावे लागेल. याचा अजूनही वापर होत आहे. यामुळे आकडेवारी सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला योग्यरित्या दर्शवत नाही. तर जगात हे दर 5 वर्षांनी अपडेट होते. भारत पुढील वर्षी म्हणजेच 2026 मध्ये हे बदलणार आहे. नवीन बेस इयर 2022-23 असेल.
डेटा कव्हरेज: हे वाढवावे लागेल. अनौपचारिक क्षेत्रातील (90% कामगार – फेरीवाले, छोटे दुकानदार, घरून काम करणारे) आकडेवारी सध्या योग्य प्रकारे समाविष्ट केली जात नाही. यामुळे अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल, कोणतीही उणीव राहणार नाही. 2026 च्या मालिकेत यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन समन्वय: सध्या आपण WPI (घाऊक किंमत) पाहतो, म्हणजे दुकानदाराने कारखान्यातून घाऊक दरात किती रुपयांना माल खरेदी केला. यात कारखान्यात उत्पादन करण्याच्या वास्तविक खर्चाचा हिशोब मिळत नाही. म्हणून, WPI ऐवजी PPI (उत्पादक किंमत निर्देशांक) स्वीकारणे आवश्यक आहे, जो थेट कारखान्याचा खर्च दर्शवतो.
खरंच GDP च्या आकडेवारीत काही गडबड आहे का?
सरकार: पंतप्रधान मोदी म्हणाले – 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीतील 8.2% GDP वाढ खूप उत्साहवर्धक आहे. हे आमच्या वाढ-पूरक धोरणांचे आणि सुधारणांचे परिणाम दर्शवते. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या – GDP डेटावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत वाढ आणि वेग स्पष्ट दिसतो.
दोष: काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले- ही विडंबना आहे की तिमाही जीडीपीचे आकडे अशा वेळी जाहीर करण्यात आले आहेत, जेव्हा आयएमएफच्या अहवालाने भारतीय राष्ट्रीय लेखा-जोखा सांख्यिकीला ‘C’ ग्रेड दिला आहे. अर्थव्यवस्थेचे आकडे अजूनही निराशाजनक आहेत. खाजगी गुंतवणुकीत कोणतीही गती नाही.
उत्तर: काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की हे आकडे वास्तविक आहेत. काही उणिवा आहेत, पण याला गडबड म्हणणे पूर्णपणे योग्य ठरणार नाही. ‘C’ ग्रेड मिळणे ही सुधारणेची चेतावणी आहे. 2026 मध्ये नवीन जीडीपी मालिका आल्याने ग्रेडमध्ये सुधारणा होऊ शकते. आयएमएफने अर्थव्यवस्थेला एकूण ‘B’ रेटिंगच दिले आहे.
भारत-पाकिस्तानला सारखेच रेटिंग मिळणे योग्य आहे का?
भारत आणि पाकिस्तानला आयएमएफने जीडीपी डेटामध्ये सारखाच ‘C’ ग्रेड दिला, कारण दोन्ही देशांची हिशोब लिहिण्याची पद्धत जवळपास सारखीच आहे. लहान दुकानदार, फेरीवाले आणि घरून काम करणाऱ्यांचा हिशोब व्यवस्थित जोडला जात नाही, बेस इयर जुने आहे, पद्धतही जुनी आहे.
IMF ने हे पाहिले नाही की एका देशात लोकशाही आहे आणि दुसऱ्या देशात पार्श्वभूमीवर लष्कराचा प्रभाव आहे. त्याने फक्त किती चुका आहेत हे पाहिले. पण संपूर्ण मार्कशीटमध्ये भारत पाकिस्तानपेक्षा खूप पुढे आहे.
भारताचा विकास दर 8.2% राहिला, तर पाकिस्तान 5.70% वरच अडकला. म्हणजे, हिशोबाच्या गुणवत्तेत दोन्ही समान आहेत, पण खऱ्या कामगिरीत भारत पुढे आहे.
अमेरिकेच्या शुल्काचा दबाव, तरीही GDP 8.2% ने वाढला
भारतासह जगात अमेरिकेच्या शुल्काचा दबाव आहे, खासगी गुंतवणूक मंदावली आहे, तरीही भारताची अर्थव्यवस्था जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत 8.2% दराने वाढली आहे. गेल्या 6 तिमाहीतील ही सर्वाधिक वाढ आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत GDP 5.6% होता. तर एप्रिल-जूनमध्ये तो 7.8% होता.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) च्या आकडेवारीनुसार हे स्पष्ट आहे की ग्रामीण मागणी, सरकारी खर्च आणि उत्पादन क्षेत्राच्या गतीने अर्थव्यवस्थेला चालना दिली आहे. जीएसटी दर कपातीचा पूर्ण परिणाम अजून यायचा आहे, परंतु हे निकाल अपेक्षेपेक्षा चांगले आहेत.
अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सांगते GDP
अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा वापर केला जातो. हे देशांतर्गत एका निश्चित वेळेत सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शवते. यात देशाच्या सीमेत राहून परदेशी कंपन्या जे उत्पादन करतात, ते देखील समाविष्ट केले जाते.
दोन प्रकारची असते GDP
GDP दोन प्रकारची असते. वास्तविक GDP आणि नाममात्र GDP. वास्तविक GDP मध्ये वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याची गणना आधारभूत वर्षाच्या मूल्यावर किंवा स्थिर किमतींवर केली जाते.
सध्या GDP ची गणना करण्यासाठी आधारभूत वर्ष 2011-12 आहे. तर नाममात्र GDP ची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते.
GDP ची गणना कशी केली जाते?
GDP ची गणना करण्यासाठी एका सूत्राचा वापर केला जातो. GDP=C+G+I+NX, येथे C म्हणजे खाजगी उपभोग (Private Consumption), G म्हणजे सरकारी खर्च (Government Spending), I म्हणजे गुंतवणूक (Investment) आणि NX म्हणजे निव्वळ निर्यात (Net Export) आहे.






















