सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच UGC म्हणजेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाला या ऑडिटनंतर वैयक्तिकरित्या स्वाक्षरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

विद्यापीठांची स्थापना कशी झाली, त्यांचे नियंत्रण कोण करते, त्यांना कोणत्या प्रकारचे नियामक परवाने (रेग्युलेटरी अप्रुव्हल्स) दिले आहेत आणि ही विद्यापीठे खरोखरच ‘नॉट-फॉर-प्रॉफिट’ तत्वावर चालतात का – ही सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्रात सामायिक करावी लागेल.

बदललेले नाव विद्यापीठाने स्वीकारले नाही

एमिटी युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकणाऱ्या 23 वर्षीय एमबीए विद्यार्थिनी आयशा जैनने एक याचिका दाखल केली होती. त्या येथे उद्योजकतेचे शिक्षण घेत आहेत. 2021 पर्यंत त्यांचे नाव खुशी जैन होते. वैयक्तिक कारणांमुळे 2021 मध्ये त्यांनी आपले नाव बदलून आयशा जैन केले. त्यानंतर गजट ऑफ इंडियामध्ये नवीन नाव प्रकाशितही करून घेतले. ही नाव बदलण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. आता आधार कार्डसारख्या सर्व कागदपत्रांवर नाव आयशा जैन झाले होते.

2023 मध्ये आयशाने एमिटी युनिव्हर्सिटीच्या एका सर्टिफिकेट प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेतला. कोर्स पूर्ण झाला आणि त्यांना सर्टिफिकेट मिळाले. 2024 मध्ये आयशाने एमिटी युनिव्हर्सिटीच्या एमबीए प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेतला. यासाठी त्यांनी सर्व कायदेशीर कागदपत्रे जमा केली. येथे युनिव्हर्सिटीने त्यांच्या रेकॉर्ड्समध्ये नाव बदलण्यास नकार दिला. आयशाने आरोप केला की मुस्लिम नाव असल्यामुळे त्यांच्यासोबत गैरवर्तन करण्यात आले. या कारणांमुळे त्या किमान उपस्थितीचा निकष पूर्ण करू शकल्या नाहीत आणि परीक्षा देऊ शकल्या नाहीत. यामुळे त्यांचे पूर्ण वर्ष वाया गेले.

विद्यार्थिनीचा आरोप आहे की यानंतर ती शिक्षण मंत्रालय आणि UGC कडे आपली तक्रार घेऊन पोहोचली, परंतु विद्यापीठाने या संदर्भात पाठवलेल्या ईमेलकडे लक्ष दिले नाही.

विद्यार्थिनीला 1 लाख रुपयांची भरपाई मिळाली

जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा न्यायालयाने एमिटी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अतुल चौहान यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने त्यांना सांगितले की, विद्यार्थिनीचे पूर्ण वर्ष वाया गेले आहे आणि कुलगुरूंनी यावर तोडगा काढावा. तथापि, या दरम्यान आयशाने दुसऱ्या ठिकाणी प्रवेश घेतला होता आणि एमिटी विद्यापीठाने तिची फी परत केली होती.

यानंतर, न्यायालयाने विद्यापीठाला आदेश दिला की त्यांनी विद्यार्थिनीला भरपाई द्यावी कारण तिचे पूर्ण वर्ष वाया गेले होते. विद्यापीठाने विद्यार्थिनीला 1 लाख रुपयांची भरपाई दिली.

न्यायालयाने प्रकरण जनहित याचिकेत (PIL) रूपांतरित केले

20 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला जनहित याचिका (PIL) मध्ये रूपांतरित केले. न्यायमूर्ती अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्व खाजगी विद्यापीठांच्या स्थापना, उभारणी आणि कामकाजाशी संबंधित पैलूंची चौकशी केली जावी. न्यायालयाने याला विद्यार्थ्यांचे हक्क आणि उच्च शिक्षणातील पारदर्शकतेशी जोडले आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, याची जबाबदारी कोणत्याही कनिष्ठ अधिकाऱ्याला दिली जाऊ शकत नाही. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः जबाबदारी घ्यावी लागेल. तसेच, चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 जानेवारी 2025 रोजी होईल. त्यापूर्वी सर्व प्रतिज्ञापत्रे सादर करावी लागतील.