आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी: महाराष्ट्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणूक ठरल्याप्रमाणे होईल असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकीवर कोणतीही स्थगिती आणलेली नाही. निवडणुकीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली असून 15 जिल्ह्यांमध्ये सरपंच आरक्षणातही 50 टक्क्यांचा निकष पाळण्यात आलेला नाही असा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. 21 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम्ही तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करु असं सांगितलं आहे.
तेलंगणात 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली असल्याने, उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आणि राज्य निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणुकांना स्थगिती दिली. महाराष्ट्रातही मर्यादा ओलांडण्यात आली असल्याने, निवडणुकांवर स्थगिती येणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणुकीला स्थगिती दिली नसल्याने, ठरल्या वेळेत पार पडणार आहेत.
सरन्यायाधीश: आम्ही पक्षकारांना ऐकले आहे. याआधीच्या सुनावणीत दिलेल्या आदेशाला मान देऊन, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने आमच्या विचारार्थ एक संक्षिप्त नोट सादर केली होती. फक्त 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगर पंचायती आहेत जिथे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. घेत आहे…
– बार आणि खंडपीठ (@barandbench) 28 नोव्हेंबर 2025
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान काय घडलं?
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग: बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आम्ही आक्षेप घेतो कारण त्याचा हेतू ओबीसींची संख्या कमी करणे हा होता आणि फक्त आडनाव विचारात घेतले गेले होते.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत: आज आपल्याकडे एक बेंचमार्क आहे.. बांठिया आयोग. आम्ही ते वाचलेले नाही पण आता कदाचित त्याकडे गंभीरपणे पाहावे लागेल.
जयसिंग: अवमान हा पुनरावलोकन मागण्याचा छुपा मार्ग आहे.
सरन्यायाधीश: येथे आदेशाचा अर्थ लावला जातो किंवा त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जातो हा वाद आहे.
सरन्यायाधीश: आम्ही जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करू.
ज्येष्ठ वकील विकास सिंह: तर तोपर्यंत निवडणुका होऊ देऊ नका.
सरन्यायाधीश: आम्ही म्हणणं ऐकलं आहे. मागील सुनावणीत दिलेल्या आदेशाच्या संदर्भात, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने एक संक्षिप्त नोंद सादर केली होती. फक्त 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायत आहेत जिथे आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. जे मुद्दे निर्माण होऊ शकतात ते विचारात घेऊन जानेवारी 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यात 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रकरण सूचीबद्ध करावं. दरम्यान, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात परंतु वरील 40 आणि 17 चे निकाल या कार्यवाहीच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतील.
