नवी दिल्ली : केंद्राने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले की, अनियंत्रित ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सचा दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंध आहे. त्यामुळे त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक होते.
केंद्राने सांगितले की, पैशांचे ऑनलाइन गेम वेगाने वाढत आहेत आणि यामुळे फसवणूक, मनी लाँड्रिंग, करचोरी आणि काही प्रकरणांमध्ये दहशतवादाला निधी पुरवला जात आहे, जे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत.
केंद्राने म्हटले की, ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या मोठ्या जाहिराती, सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लुएंसरच्या प्रचाराचा वापर करून जाहिरात करतात, ज्यामुळे तरुण आणि दुर्बळ घटकांपर्यंत या ॲप्सची पोहोच आणि प्रभाव वाढतो.
सरकारचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन पैशांच्या खेळांमुळे देशभरात आर्थिक नुकसान आणि आत्महत्येची प्रकरणे वाढत आहेत. जर प्रत्येक राज्याचा डेटा जोडला गेला, तर एकूण संख्या खूप जास्त असेल.
न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न करतील. 8 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका मंजूर केली आणि ऑनलाइन गेमिंग कायदा, 2025 ला आव्हान देणाऱ्या उच्च न्यायालयातील सर्व याचिका स्वतःकडे मागवून घेतल्या, जेणेकरून वेगवेगळे निर्णय येऊ नयेत.
अनेक प्लॅटफॉर्म परदेशातून चालवले जातात
सरकारने सांगितले की, ऑनलाइन मनी गेम्सचा व्यक्ती, कुटुंबे आणि समाजावर गंभीर वाईट परिणाम होत आहे. हे गेम्स जटिल तंत्रज्ञान, अल्गोरिदम आणि देश-विदेशातील नेटवर्कद्वारे चालतात. अनेक प्लॅटफॉर्म परदेशातून चालवले जातात, ज्यामुळे ते भारतीय कायद्यांपासून वाचतात आणि राज्यांचे नियमही कमकुवत होतात.
पूर्णपणे बंदीचे समर्थन करत सरकारने म्हटले की, लोकांना दरवर्षी सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होते आणि 45 कोटी लोक अशा खेळांमुळे प्रभावित आहेत.
सरकारने म्हटले की, लोकांचे कल्याण, सार्वजनिक आरोग्य, ग्राहक संरक्षण, नैतिक मूल्ये आणि देशाची आर्थिक सुरक्षा लक्षात घेता, ऑनलाइन गेमिंगवर कायदा करणे आवश्यक होते. सरकारचे मत आहे की यामुळे एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि नवनवीनतेला प्रोत्साहन देणारे डिजिटल वातावरण तयार करता येईल.
ऑनलाइन गेमिंग बिलाबद्दल जाणून घ्या…
प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 अंतर्गत देशात रियल मनी गेमिंगवर बंदी घालण्यात येईल. हे विधेयक 20 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि 21 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले होते. 22 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा बनला आणि 1 ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आला.
ऑनलाइन गेमिंग कायद्याला 3 उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: क्लबबूम 11 स्पोर्ट्स अँड एंटरटेनमेंटने या कायद्याला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही कंपनी बूम11 नावाचे ऑनलाइन फँटसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म चालवते.
- कर्नाटक उच्च न्यायालय: हेड डिजिटल वर्क्सने कर्नाटक उच्च न्यायालयात या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने 8 सप्टेंबर रोजी त्याच्या अंतरिम दिलासा मागणीवर सुनावणी निश्चित केली आहे. हेड डिजिटल वर्क्स A23 रम्मी नावाचे ऑनलाइन रम्मी प्लॅटफॉर्म चालवते.
- दिल्ली उच्च न्यायालय: ऑनलाइन कॅरम प्लॅटफॉर्म बघीरा कॅरमनेही या कायद्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
ऑनलाइन गेमिंग कायद्यातील 4 कठोर नियम
या कायद्यात म्हटले आहे की, हे गेम्स कौशल्य-आधारित असोत किंवा संधी-आधारित, दोन्हीवर बंदी आहे.
- रिअल-मनी गेम्सवर बंदी: कोणताही मनी-आधारित गेम ऑफर करणे, चालवणे किंवा त्याचा प्रचार करणे बेकायदेशीर आहे. ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा होणार नाही.
- शिक्षा आणि दंड: जर कोणी रिअल-मनी गेम ऑफर करत असेल किंवा त्याचा प्रचार करत असेल, तर त्याला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जाहिराती चालवणाऱ्यांना 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
- नियामक प्राधिकरण: एक विशेष प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, जे गेमिंग उद्योगाचे नियमन करेल, गेम्सची नोंदणी करेल आणि कोणता गेम रिअल-मनी गेम आहे हे ठरवेल.
- ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन: पबजी आणि फ्री फायरसारख्या ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना पाठिंबा दिला जाईल. हे गेम्स पैसे नसलेले (विनामूल्य) असतात, त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळावे.
उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
हा कायदा लागू झाल्यानंतर ड्रीम11, गेम्स24×7, विंजो, गेम्सक्राफ्ट आणि माय11सर्कल यांसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांचे पैसे-आधारित गेम्स बंद केले आहेत. उदाहरणार्थ:
- ड्रीम11 ने 22 ऑगस्ट रोजी त्याचे कॅश-आधारित गेम्स बंद करण्याची घोषणा केली.
- गेम्सक्राफ्टने रमीकल्चर आणि गेमप्ले सर्व्हिसेस यांसारख्या त्यांच्या रमी ॲप्स थांबवल्या आहेत.
- पोकरबाजीनेही त्यांचे ऑपरेशन्स बंद केले आहेत.
- झूपीने भारतात त्यांच्या 30% कर्मचाऱ्यांना, म्हणजेच 170 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे.
ऑनलाइन गेमिंग मार्केटमधील 86% महसूल रियल मनी फॉरमॅटमधून होता
भारतातील ऑनलाइन गेमिंग मार्केट सध्या सुमारे 32,000 कोटी रुपयांचे आहे. यापैकी 86% महसूल रिअल मनी फॉरमॅटमधून येत होता. 2029 पर्यंत ते सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा होती. पण आता त्यांनी रिअल मनी गेम्स बंद केले आहेत.
उद्योग क्षेत्रातील लोक म्हणत आहेत की सरकारच्या या निर्णयामुळे 2 लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. सरकारला दरवर्षी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांच्या कराचे नुकसान देखील होऊ शकते.
